- वि.सं २o८o असार १३ बुधबार
पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । सोमबार मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गर्दै पर्यटन मन्त्रालयले सात दिनभित्र बुँदागत स्पष्टीकरण मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर १४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा निजी हवाई कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने २६ जेठको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले क्यानलाई पत्र पठाएको थियो । तर, गैरसैनिक हवाई ऐन, २०१५ ले निजी कम्पनीलाई विमानस्थल र हेलिपोर्ट बनाउन दिने परिकल्पना गरेको छैन । हचुवाका भरमा मन्त्रालयले निर्णय गर्दैमा निजी हेलिपोर्ट सञ्चालन गर्न दिन नसकिने क्यानको जिकिर छ ।
‘चालू आर्थिक वर्षको संघीय संसद्ले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १०१ मा क्यानलाई नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने भनी उल्लेख छ । तर, उक्त नीति विरोध गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दिएको अभिव्यक्ति नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कर्मचारी सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ११.२६ को प्रावधानविपरीत रहेकाले पदीय जिम्मेवारीविपरीत सरकारको नीतिका विरुद्ध काम गरेकोमा सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको छ ।
अधिकारी महानिर्देशक भएपछि दुईवटा यात्रु विमान र तीनवटा हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको र वायुयानसँग सम्बन्धित दुर्घटना निरन्तर भइरहँदा देशले क्षति व्यहोर्नुका साथै उड्डयन सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको जिकिर गर्दै मन्त्री किराँतीले उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न किन असफल रहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
दातृ निकायबाट अर्बौँ रुपैयाँ ऋण लिएर बनाइएका गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुमा महानिर्देशकको कार्यक्षमता कमजोर रहेको किन नमान्ने ? स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । यस्तै, मन्त्री किराँतीले महालेखाको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको पोखरा विमानस्थलको रनवेको उचाइलगायतका विषयहरूमा पनि महानिर्देशक अधिकारीसँग स्पष्टीकरण मागेका छन् । हवाई सुरक्षामा लापरबाही भएको भन्दै विभिन्न दृष्टान्त देखाएर महानिर्देशक अधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
सिम्रिक एयरले निजी हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आशयपत्र उपलब्ध गराइदिन भन्दै १३ माघ ०७९ मा निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णय गरेर रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई निजी हवाई कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा उपयुक्त राय–सुझाव उपलब्ध गराइदिन २६ फागुन ०७९ मा पत्र पठाएको थियो ।
गृहले निजी कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनमा कुनै बाधा–व्यवधान नपुग्ने भन्दै सकारात्मक राय दिए पनि रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा चुनौती बढ्ने राय दिएको थियो । तर, रक्षा मन्त्रालयको रायविपरीत मन्त्री किराँतीले सिम्रिक एयरलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न स्वीकृति दिएका थिए । तर, मन्त्री किराँतीले सिम्रिक एयरलाई निजी हेलिपोर्ट सञ्चालनका लागि क्यानले सहजीकरण नगर्ने भएपछि महानिर्देशक अधिकारीसँग रिस साँधेको पर्यटन मन्त्रालयको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
स्पष्टीकरण सोधाइ नै वैधानिक छैन, जवाफ दिने कुरै आउँदैन
प्रदीप अधिकारी, महानिर्देशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
प्राधिकरणलाई मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्ने कानुनी आधार नै छैन । सुरुमा प्राधिकरण बोर्डबाट निर्णय गराएर, त्यसलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर क्याबिनेटमा प्रस्ताव लाने र अनि क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि मात्रै बल्ल स्पष्टीकरण सोध्ने हो । प्रक्रिया नपुगेको एवं वैधता नभएको स्पष्टीकरणमा जवाफ दिइरहन आवश्यक छैन । अझ हवाई सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषयलाई फेसबुकमा राख्नु गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व हो ।
मलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति दिएको हो, यसर्थ म मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही छु, न कि मन्त्री । कानुनले मन्त्रालयलाई प्राधिकरणको सम्पर्क मन्त्रालय मात्रै मानेको छ । त्यसले त्यो प्रक्रिया नपुगेको, वैधता नभएको अपरिपक्व प्रस्टीकरणमा मैले जवाफ दिने कुरै आउँदैन ।
