१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असार ११ सोमबार
  • Sunday, 22 September, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२o८o असार ११ सोमबार o८:o५:oo
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मनोज रामलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएकोबारे कारण देखाऊ आदेश

जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल र प्रहरीसँग तीन दिनभित्र लिखित जवाफ माग

Read Time : > 2 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o असार ११ सोमबार o८:o५:oo

सप्तरीका मनोज रामलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । आइतबार एक न्यायाधीशको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो । आफूलाई अपहरण गरिएको अभियोगमा आफ्नै श्रीमान्लाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएपछि सर्वोच्चमा रामका तर्फबाट अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गराएका थिए । जसमाथि न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । मौखिक रूपमा आदेशको जानकारी भए पनि लिखित आदेश भने नआएको निवेदकले बताएका छन् । 

रिटमा राजविराजको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालय, कारागार कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएकोमा उनीहरूका तर्फबाट लिखित जवाफसहित प्रतिनिधि उपस्थित हुने अधिवक्ता अम्बेडकरले जानकारी दिए । ‘न्यायाधीशले तीन दिनभित्र लिखित जवाफसहित हाजिर हुनू भन्नुभएको छ,’ इजलास अधिकृतलाई उद्धृत गर्दै अधिवक्ता तथा निवेदक अम्बेडकरले भने, ‘हामीले २४ घन्टाभित्र जवाफसहित उपस्थित गराउन माग गरेका थियौँ । तर, टाढा भएकाले तीन दिनको समय दिनुभएको छ ।’ 

इजलासमा रामकी श्रीमती बबिता पनि उपस्थित थिइन् । उनले सरोकारवाला रहेको भन्दै इजलासमा उपस्थित हुने निवेदन दिएपछि न्यायाधीशसामु आफ्नो कुरा राखेकी थिइन् । ‘उहाँले राजीखुसीले उमेर पुगेर विवाह गरेको, तर माइती पक्षले अनावश्यक तनाव दिइरहेको, अपहरणको मुद्दामा प्रहरी र सरकारी वकिल, अदालत कतै पनि आफ्नो बयान नलिएकोजस्ता कुरा राख्नुभयो,’ अधिवक्ता अम्बेडकरले भने । रामलाई व्यक्ति बेपत्ता बनाउने कसुर गरेको भनी सप्तरी जिल्ला अदालतले २४ जेठमा मनोजलाई जेल पठाएको थियो । बबिताका बुबा ललित इसरले दिएको निवेदनका आधारमा उनीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । 

गत वर्ष २२ मंसिरमा मनोज र बबिताले प्रेमविवाह गरेका थिए । तर, जात नमिलेको भन्दै युवतीका पिताले प्रहरीमा हुँदै नभएको कसुरमा जाहेरी दिएको र त्यसैका आधारमा सप्तरी जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि २४ जेठमा थुनामा पठाइदिएपछि उनकी श्रीमती बबिता सर्वोच्चमा उपस्थित भएकी थिइन् । उनले बुबाले नक्कली जन्मदर्ता बनाएर सोका आधारमा आफूलाई नाबालिग बनाएर कानुनी प्रक्रियामा गएको बताउँदै आएकी छिन् । 

‘प्रतिवादीउपर परेको जाहेरी दरखास्त, वस्तुस्थिति मुचुल्का, घटना विवरण कागजका व्यक्तिहरूले गरिदिएको कागज, प्रतिवादीले पेस गरेको पीडित राजविराज २८ (क) को जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र वारदात मितिपछि जारी भएको तथा सोही जन्मदर्ताका आधारमा निजहरूको विवाह भएको र वादी–प्रतिवादीले पीडितको दुईवटा जन्ममिति भएका भिन्न–भिन्न जन्मदर्ता पेस गरेको देखिँदा सो जन्मदर्ता प्रमाणपत्रहरूको परीक्षण हुन बाँकी रहेको साथै यस मुद्दाका अर्का प्रतिवादी रूपेशकुमार राम पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको समेतको मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त सबुद प्रमाणहरूबाट अहिले नै यी प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भनी मान्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता रहे–भएको नदेखिएको,’ न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीद्वारा भएको आदेशमा छ । न्यायाधीश ज्ञवालीले मनोजले पेस गरेको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र वारदात मितिपछि जारी भएको भने पनि उक्त प्रमाणपत्र नभई प्रमणपत्रको प्रतिलिपि अदालतमा पेस भएको थियो । 

सर्वाेच्चको नजिर : छोरीलाई विवाह गर्न अवरोध खडा गर्नु ‘हेट क्राइम’ हो 
यसअघि पनि यस किसिमको घटनामा सर्वोच्चले नजिर कायम गरिसकेको छ । २३ साउन ०६७ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणकै रिटमाथि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा नेपाल सरकारका नाममा ‘पुरुषले मन पराएमा केटीले मन नपराए पनि बाबुआमाले नै केटीका तर्फबाट मञ्जुरी दिई विवाह गरिदिने प्रचलन उन्मूलन गर्न आवश्यक कानुन बनाउनू’ भनी निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको थियो । 

सप्तरीकै जगतपुरकी १७ वर्षीय रञ्जना सिंहले किशोरकुमार पासवानसँग विवाह गरेपछि रञ्जनाका पिताले किशोरमाथि अपहरण मुद्दा दायर गरेका थिए । विवाह गर्ने उमेर नपुगेको भन्दै छोरीलाई किशोर र उनका परिवारले अपहरण तथा गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको दाबीसहित रिट दायर गराएका थिए ।

रञ्जनाले भने प्रेमविवाह गरेको र विवाह गर्न घरकालाई भन्दा दलित भएकै कारणले किशोरसँग नगरी आफ्नो इच्छाविपरीत भारतका एक वृद्धसँग विवाह गर्न लागेपछि घर छाडी किशोरसँग भाग्न बाध्य भएको अदालतलाई बताएकी थिइन् । जसमाथि न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको इजलासले दलित भएकै आधारमा छोरीलाई विवाह गर्न अवरोध खडा गर्ने कार्य ‘हेट क्राइम’ भएको ठहर गर्दै महिलाका तर्फबाट माता पिताले जीवनसाथी रोजिदिन वा विवाह मञ्जुर गरिदिन नसक्ने आदेशका साथै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । 

 किर्ते जन्मदर्ता बनाएर कानुनी विवाह गरेको दाबी
अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिका– ४ का वडाध्यक्ष तेजनारायण यादवले भने १३ वर्षकी बालिकाको किर्ते जन्मदर्ता बनाएर मनोज रामले कानुनी विवाह गरेको दाबी गरेका छन् । शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले २१ वर्षीय मनोजले किर्ते जन्मदर्ता बनाएर बबिताको उमेर २१ वर्ष देखाई विवाह गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिकामा गरिएको जन्मदर्तामा बबिताको उमेर १३ वर्ष दुई महिना १५ दिन मात्रै देखिएको छ । 

मनोजले बबिताको जन्म ११ जेठ ०५८ भएको भन्दै जन्मदर्ता बनाएको यादवले दाबी गरे । वडा कार्यालयको रेकर्डमा बबिताको जन्म २४ वैशाख ०६७ भएको भन्दै जन्मदर्ता दिइएको उनले बताए । किर्ते जन्मदर्ता बनाउने मनोजका दाजु पर्ने नारायण रामलाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरीसमेत दिएको वडाध्यक्ष यादवले बताए ।