- वि.सं २o८o असार ७ बिहीबार
अहिले आममान्छेको मुखबाट पनि सुनिन्छ– अर्थतन्त्र संकटमा छ । वास्तवमै वैश्विक अर्थतन्त्र यतिवेला शिथिल छ । तर, यसबाट मुक्ति पाउन त्यति सजिलो छैन । तर, केही प्रयास भने अवश्य छन् । ती प्रयासतर्फ धेरैले ध्यान दिएको देखिँदैन ।
आर्थिक संकटले विकासशील देश पनि टाटै पल्टिने अवस्थामा छन् ।
हालसालै अमेरिका र युरोपमा बैंक टाट पल्टिए । अहिले अमेरिकाको कर्जा सीमा सबैको चासोको विषय बन्यो । गत वर्ष श्रीलंका गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रियो । उता, अफ्रिकामा पनि अवस्था खराब छ । आर्थिक संकटको बादल अफ्रिकासम्म मात्रै सीमित छैन । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)का अनुसार ६० प्रतिशत विकासशील अर्थतन्त्र भएका देशको अवस्था अहिले कमजोर छ ।
अफ्रिकामा पहिलोपटक सन् २०२० मा जाम्बियाले विदेशी कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्ने घोषणा गर्यो । जाम्बियाको कर्जा पुनर्संरचनाको विषय आजसम्म सल्टिएको छैन । यस्तै, गत वर्ष घानामा जाम्बियाभन्दा पनि ठूलो आर्थिक संकट देखियो । आइएमएफले विदेशी कर्जादातालाई ढिलो गरी कर्जा चुक्ता गर्न समय दिएपछि थप कडा सर्तसहित घानालाई नयाँ कर्जा पनि जारी गर्यो । तर, विदेशीको झन्डै तीन गुणा कर्जा घानामा घरेलु कर्जादाता बैंक र बिमा कम्पनीको छ । यस्तै, केन्यामा पनि कुल सरकारी आम्दानीको ७० प्रतिशत हिस्सा कर्जा र ब्याज तिर्दैमा ठिक्क छ ।
इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ फाइनान्सका अनुसार आइएमएफ र विश्व बैंकले केन्याजस्ता देशको कर्जा संकट हटाउन उनीहरूले हात उठाउनुअघि नै सुरु गर्नुपर्छ । कारण, टाट पल्टिएपछि जुनसुकै देशको अर्थतन्त्र पनि लामो समयसम्म ठप्प हुन्छ । अहिले करिब ६० प्रतिशत विकासशील देशको अवस्था गम्भीर मोडमा छ । ती सबै देशलाई आइएमएफ र विश्व बैंकले पनि मुक्त गर्न सक्दैनन् ।
सन् २००८ को मन्दीपछि सबैजसो सरकारले, विशेषगरी उदीयमान अर्थतन्त्र भएकाले देशले उद्योग–व्यापारलाई बढावा दिन सस्तो कर्जा बाँडे र पूर्वाधारको दीर्घकालीन काम थाले । यदि ग्लोबलाइजेसन ठीक लयमा चल्थ्यो भने पूर्वाधारमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउन थाल्थ्यो र कर्जा चुक्ता हुँदै पनि जान्थ्यो । तर, सन् २०१७ देखि सुरु भएको तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संरक्षणवादी उपायले विश्व व्यापारलाई प्रभावित पार्यो । त्यसपछि २०२० देखि कोराना महामारीले विश्व ठप्प भयो ।
अफ्रिकामा पहिलोपटक सन् २०२० मा जाम्बियाले विदेशी कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्ने घोषणा गर्यो । जाम्बियाको कर्जा पुनर्संरचनाको विषय आजसम्म सल्टिएको छैन । यस्तै, गत वर्ष घानामा जाम्बियाभन्दा पनि ठूलो आर्थिक संकट देखियो ।
रुस–युक्रेन युद्धको असर : कोरोना महामारीले थिलथिलो परेको अर्थतन्त्र लयमा के फर्कन लागेको थियो, रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भयो । कच्चा तेल, खाद्यान्न र कर्जाको महँगीले अर्थतन्त्रलाई छिन्नभिन्न बनायो । यही वेला केही देशको अक्षम व्यवस्थापन पनि छताछुल्ल भयो । यसको उदाहरण हो, पाकिस्तान । पाकिस्तानले अहिले उच्च मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या झेलिरहेको छ । उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा एक वर्षभित्र ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्रास्फीति बढेको छ ।
यसमा पाकिस्तानको राजनीतिक उथलपुथल पनि एउटा कारण हो । अमेरिकाका केही ठूला वित्तीय संस्था डुबेपछि सुरु भएको मन्दी जी–२० शिखर सम्मेलनमा बनेको सहमतिमार्फत दुई वर्षभित्र नियन्त्रणमा आएको थियो । तथापि, सन् २०१४–०१५ सम्म कैयौँ देशको अर्थतन्त्रमा कर्जा संकट देखियो । ग्रिस त लगभग टाट नै पल्टिसकेको थियो । यस्तै, दक्षिणी युरोपमा चार देश पोर्चुगल, स्पेन, इटाली र आयरल्यान्ड पनि यस्तै हालतमा थिए । तर, बिस्तारै यो विषय छायामा प¥यो । यसरी हेर्दा अहिले विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई बढेको मान्ने कि घटेको ? स्पष्टता छैन ।
यति विधिको आर्थिक संकटको मुख्य कारण रुस–युक्रेन युद्ध हो, यसमा शंका छैन । एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि जारी युद्ध अन्त्य भएपछि भने विश्वकै अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाल्छ । तर, अहिले नै युद्ध रोकिने संकेत देखिँदैन । कतिसम्म भने वार्तामा आउन दुवै पक्ष राजी छैनन् । जब वार्तामै आउन राजी छैनन् भने युद्ध कसरी अन्त्य होला ? गम्भीर प्रश्न छ ।
भनिन्छ, यो युद्धमा अमेरिकाले धेरै पैसा खन्याएको छ । अब अमेरिकामा पनि चुनाव हुँदै छ । यस्तो स्थितिमा युक्रेन युद्धमा आउने पैसा चुनावी मुद्दा बन्न थाल्यो भने सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको दिशामा केही नम्रता देखिन सक्छ ।
अवस्था सुध्रिन्छ कहिले ? : जी–७ शिखर सम्मेलन समाप्त हुँदा बाइडेनको संकेत चीन–अमेरिकाको सम्बन्ध सुधार हुनेमा थियो । यस्तै, आगामी दिनमा अमेरिकी सत्तापक्ष र विपक्षबीच कर्जा सीमा बढाउने सहमति जुटेपछि सेयर कारोबारीलाई फाइदा हुनेछ । तर, विश्वको अर्थतन्त्रलाई यसले कुनै सहयोग गर्दैन ।
एजेन्सी
