- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमप्रसाद चलाउनेले आफू वादी रहेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गुहारेका छन् । ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा चलाइएको मुद्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारी वकिलले फिर्ता लिने अन्तिम निर्णय गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । उक्त प्रक्रिया आफ्नो इच्छाविपरीत सुरु गरिएको र शक्तिको दुरुपयोग भएको उनको दाबी छ ।
३० जेठ ०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलाउनेको पक्षबाट नेपाल सरकार निवेदक रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत मुद्दा फिर्ताको निर्णय सदर गरी पुनः फाइल सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइदिएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।
‘मन्त्रिपरिषद्को उल्लेखित निर्णयले म निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक, नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा २१ को अपराधपीडितको हकमा प्रत्यक्ष आघात पर्न गएको,’ उपप्राध्यापक चलाउनेले रिटमा भनेका छन् । मूल मुद्दामा सम्पूर्ण प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भई अन्तिम सुनुवाइको पेसीसमेत तोकिसकिएको अवस्थामा न्यायिक प्रक्रिया छल्ने गरी राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको रिटमा भनिएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा निवेदकको मौलिक हकको हरण हुने र निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्णयबमोजिमको कुनै पनि काम–कारबाही तत्काल नगर्न–नगराउन उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
बुधबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटको सुनुवाइ ७ असारका लागि तोकिएको छ । रिटमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएका सबै सातजना प्रतिवादीका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालयसहित १४ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि मिच्नुका साथै सर्वोच्चबाट यस विषयमा प्रतिपादित नजिरविपरीत निर्णय लिइएको दाबी रिटमा छ । सामान्य प्रकृतिका मुद्दा मात्र फिर्ता लिनुपर्नेमा न्यायिक प्रक्रियाको विकल्प र न्यायिक प्रक्रिया छल्न त्यसको प्रयोग गरिएको उनको रिटमा छ ।
गगन राय यादव र रुपिया देवीविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिर उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेश माग गरिएको छ । रायविरुद्धको रिटमा कानुन र संविधानको मनसाय जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने नरहेको तथा सरकारको उद्देश्य दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्न नहुने उल्लेख छ । यसैगरी रुपिया देवीको रिटमा सर्वोच्चले ‘जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने दिने गर्दा पीडित पक्षको न्याय प्राप्तिको हक कुण्ठित हुन जाने’ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो । २० असोज ०७७ मा चलाउनेउपर विद्यार्थी नेताहरू योगेन्द्र रावल, हरि आचार्यलगायतले योजनाबद्ध आक्रमण गरेको विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
