कर्जा असुलीमा सक्रियता बढाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा असुलीमा सक्रिय हुन थालेका छन् । खराब कर्जाको अनुपात बढेर वार्षिक वित्तीय विवरण प्रभावित हुने भएपछि कर्जा उठाउन वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय भएका हुन् । बैंकहरूले कर्जा तिर्ने असल मनसाय भएका ऋणीहरूका लागि ब्याजमा छुटसम्मको सुविधा घोषणा गरेका छन् ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले  असार मसान्तसम्म कर्जा तिर्ने ऋणीहरूलाई ब्याजमा ५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरिसकेको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ऋणीको अवस्थाअनुसार छुट दिइरहेको बैंकरहरूको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकहरूको एक खर्ब ३९ अर्ब ८७ करोड, विकास बैंकहरूको १५ अर्ब ७५ करोड र वित्त कम्पनीको सात अर्ब ५८ करोड खराब कर्जा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले असार लागेपछि कर्जा असुलीमा बैंकहरूको सक्रियता बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए । उनले उद्योग–व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न प्रयत्नशील ऋणीहरूका हकमा लचकता अपनाइएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको संकटको अवस्थामा ऋणीहरूको मर्का बुझेर कर्जा असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कर्जा तिर्ने मनसाय भएकाहरूलाई बैंकले अनुकूलताअनुसार छुट दिइरहेको छ । तर, सय रुपैयाँ ऋण लिएर ५० रुपैयाँ छुट भने दिन सक्ने स्थिति छैन । कसैले सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता गर्छु भनेमा हामीले ब्याजमा केही छुट दिन भने सक्छौँ ।’ 

त्यसो त राष्ट्र बैंकले होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मका अन्य क्षेत्रका कर्जा असार मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा दिइसकेको छ । यसले पनि असल मनसायका ऋणी र बैंकहरूलाई कर्जा असुलीमा केही हदसम्म राहत पुगेको बैंकरहरूको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार ०७८ चैतसम्ममा १.२३ प्रतिशत मात्रै रहेको वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात गत चैतसम्म आइपुग्दा ३.०३ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७९ चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ३.२३ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ३.४० प्रतिशत र लघुवित्तको ८.१९ प्रतिशत कायम भएको छ ।   

परिस्थितिवश नतिर्नेहरू बढ्दै
पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि शिथिल बन्दै जाँदा परिस्थितिवश ऋण नतिर्नेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले बताए । नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूका हकमा बैंकहरू आक्रामक बन्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी अहिलेको संकटमा ऋणीहरूको मर्कालाई बुझेर केही लचकता देखाइरहेका छौँ । तर, नियतवश ऋण तिर्न नखोज्नेहरूको कर्जा असुलीमा भने आक्रामक बन्नुपरेको छ ।’

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ अनुसार ऋण लिई नतिर्ने ऋणी दुई भागमा विभाजन छन् । नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरू र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरू । भुक्तानीको भाखा नाघेको एक वर्षसम्म पनि बैंकको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसमेतको प्रक्रिया सुरु नगरेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेकालाई बैंकहरूले नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीको सूचीमा राख्ने गर्छ । त्यस्तै, संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिनेलाई समेत बैंकहरूले यस्तो सूचीमा राख्छन् ।

एकभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालन गरी आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्नमा प्रयोग नगर्ने, एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिएर अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने, व्यवसायबाट कमाएको पैसा ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने, अल्पकालीन कर्जाबाट दीर्घकालीन उपयोग गर्ने तथा सम्झौताविपरीत कम्पनीबाट सहायक कम्पनी वा अन्य फार्म–कम्पनीमा साधन प्रवाह गर्ने र पुँजीको लागत अस्वाभाविक रूपले वृद्धि गर्नेलगायतका ऋणीलाई बैंकहरूले यस्तो सूचीमा राख्छन् । 

तर, ऋण तिर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि काबुबाहिरको परिस्थिति (द्वन्द्व आदिका कारण देशमा उत्पन्न असहज आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक अवस्था वा प्रतिकूल बाह्य अवस्था)का कारण व्यवसाय घाटामा गई वा समस्याग्रस्त बनी ऋण तिर्न नसकेकालाई बैंकहरूले परिस्थितिवश ऋणीको सूचीमा राख्न सक्छन् ।

त्यस्तै, म्यादभित्र ऋण तिर्न नसके पनि आफूले ऋण लिएको संस्थाको सम्पर्कमा आई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थालाई मान्य हुने तवरबाट भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका ऋणीलाई बैंकले यस्तो सूचीमा राख्न सक्छन् । पछिल्लो समय ऋणीहरूमा कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएकाले कर्जा असुली सहज बन्दै गइरहेको विकास बैंक संघका पूर्वअध्यक्ष एवं मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्न पोखरेलले जानकारी दिए । 

केके छन् कर्जा असुलीका कानुनी व्यवस्था ?
ऋणीले सम्झौताअनुसार भाकाभित्र कर्जा र ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा–ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ ।

धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छाडिदिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ । ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले थप धितो सुरक्षण राख्नुपर्नेछ ।

ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट सावाँ–ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल–अचल सम्पत्तिबाट साँवा–ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जा र सोमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाकाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।