मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नक्सा खोज्दै काठमाडौं महानगर : सरकारी निकायसँग सबै संरचनाको विवरण माग 

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका सरकारी निकायसँग भवन निर्माणको मापदण्ड र नक्सापाससम्बन्धी विवरण माग गरेको छ । अधिकांश सरकारी निकायले मापदण्ड बेवास्ता गरेको भन्दै नक्सापास गरेको भए प्रतिलिपि बुझाउन र नभए नक्सापास गर्न निर्देशन दिएको हो । 

यसअघि ३ जेठमा महानगरले नक्सापासविना बनेका निजी तथा सरकारी भवनलाई नियममा आउन र नक्सापास गरेको भए विवरण उपलब्ध गराउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, कुनै पनि सरकारी निकायले विवरण नबुझाएपछि महानगरले पुनः ताकेता गरेको हो । महानगरले बिहीबार सुन्धारास्थित नेपाल टेलिकम, बबरमहलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, थापाथलीस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नक्सापासको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन र नक्सापास नगरेको भए पास गर्न पत्राचार गरेको हो ।

महानगरले गत भदौमा नक्सापास नभएका र मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउन सुरु गरेको थियो । साथै, मापदण्डमा आउन पनि आह्वान गरेको थियो । यतिवेला टुकुचा खोलाआसपास बनेका मापदण्डविपरीत र नक्सापासविनाका संरचना भत्काउन र नक्सा माग गरेको थियो । यद्यपि, यो अभियान सफल हुन सकेन । महानगरले अन्य निजी तथा सरकारी कार्यालयलाई भने भवन मापदण्ड र नक्सापासका लागि ताकेता गरिरहेको छ । 

वसन्त आचार्य सूचना अधिकारी, काठमाडौं महानगर-
धेरै सरकारी भवनको नक्सापास भएको छैन । सरकारी भवन त हो... भन्ने सोचले अधिकांशले नक्सापास गरेका छैनन् । तर, नक्सापास सबैका लागि अनिवार्य हो । महानगरअन्तर्गतको सहरी व्यवस्थापन विभागले गत भदौ अन्तिम साता महानगरभित्र नक्सापास नभएका भवनलाई नक्सापास दर्ता वा नियमित गर्न आह्वान गरेको थियो । 

महानगरको सहरी व्यवस्थापन विभागका अनुसार धेरैजसो सरकारी कार्यालयले भवन बनाउँदा नक्सापास गरेका छैनन् । सिंहदरबारभित्रकै वैद्यखानाबाहेक अन्य भवनको नक्सापास भएको छैन । ती भवनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पर्छन् । महानगरको सहरी विकास विभागका प्रमुख सुरज शाक्यका अनुसार सिंहदरबारभित्र रहेका अधिकांश भवनको नक्सापासको रेकर्ड महानगरसँग छैन । उनले केही सरकारी भवनको नक्सापास भए पनि धेरैको नभएको जानकारी दिए । भवन निर्माण मापदण्डअनुसार नक्सापास निजी र सरकारी दुवै भवनका लागि अनिवार्य हो । यसबाहेक नक्सापास गरेर बनेका भवनमध्ये पनि करिब ८५ प्रतिशतले मापदण्डलाई उल्लंघन गरेका छन् । मापदण्डविपरीत संरचना बनाए पनि कर्मचारीकै मिलेमतोमा महानगरले अधिकांशलाई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेको छ । 

यी हुन् नक्सापास गर्ने सरकारी भवन
पछिल्लो समय बनेका अधिकांश सरकारी कार्यालय भवनको भने नक्सापास हुन थालेको छ । रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, निर्माणाधीन संसद् भवन, नेपाल प्रहरी हेडक्वार्टर, टेकुस्थित निर्माणाधीन प्रहरी परिसर भवन, सिंहदरबारभित्र रहेको वैद्यखाना, खानी तथा भूगर्भ विभागको एउटा भवन, त्रिपुरेश्वरमा रहेको राहदानी विभाग, कन्सुलर विभाग, आर्मी अफिसर क्लब, महाराजगन्जमा रहेको प्रहरी कार्यालय, नापी र मालपोत कार्यालयलगायतले नक्सापास गरेका छन् । अन्यको भने नक्सापासको रेकर्ड महानगरसँग छैन । 

काठमाडौं महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले धेरै सरकारी भवनको नक्सापास नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘सरकारी भवन त हो...’ भन्ने सोचले अधिकांशले नक्सापास गरेका छैनन् । तर, नक्सापास सबैका लागि अनिवार्य हो । महानगरअन्तर्गतको सहरी व्यवस्थापन विभागले गत भदौ अन्तिम साता महानगरभित्र नक्सापास नभएका भवनलाई नक्सापास दर्ता वा नियमित गर्न आह्वान गरेको थियो । अटेर गरेपछि २ जेठमा नक्सापास गर्न र नक्सापासको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन महानगरले पुनः सूचना जारी गरेको हो । 

०६०–७० मा बनेका सरकारी भवनको नक्सापास छैन 
काठमाडौं महानगरपालिकासँग ०७० सालअघि बनेका सरकारी भवनहरूको नक्सापास विवरण छैन । त्यसयता बनेका भवनको नक्सापास भए–नभएको विवरण अनलाइनमा राखिएको छ । त्यसअघि नक्सापास भएका भवनको केही रेकर्ड ढड्डामा छ ।

यस्तै, ०६० सालभन्दा अघि बनेका एक लाख ३८ हजार भवनको नक्सापास रेकर्ड महानगरको वातावरण विभागस्थित टेकुको सर्भरमा राखिएको छ । त्यसमा निजी र सरकारी दुवैको रेकर्ड छ । महानगरका अनुसार पछिल्लो समय बनेका धेरैजसो भवनको नक्सापास भए पनि ०६०–७० को बीचमा बनेका धेरै भवनको नक्सापास छैन । ०५० भन्दा अघि नक्सा पास गर्ने निकाय तत्कालीन नगर विकास समिति हालको (उपत्यका विकास प्राधिकरण) थियो । त्यो समितिले नै त्यतिवेला सरकारी भवनको नक्सापास गरेको थिएन । तर, ०५०–०५५ पछि भने प्राधिकरणले नक्सापास लागू गराउन खोजे पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएन । त्यतिवेला नक्सापास अनिवार्य भने थिएन । नगर विकास समितिभित्र पनि सिंहदरबार पुनर्निर्माण आयोजना भनेर छुट्टै कार्यालय थियो । जसले सिंहदरबारभित्र रहेका भवन संरचनाको पुनर्निर्माण र निगरानी गथ्र्याे । ०६७ मा भने उक्त आयोजना खारेज भएपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणले भवन निर्माण र सहरी विकाससम्बन्धी अधिकार पायो । 

०५५ मा भवन ऐन बन्यो । त्यसभन्दा अघि सरकारी कार्यालयहरूले नक्सापास गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था थिएन । तर, ०५५ को भवन ऐनले सबै सकारी कार्यालयको नक्सापास अनिवार्य गरेको थियो । ऐनले सरकारी भवनको नक्सापास अनिवार्य गरे पनि सरकारी भवन दर्ता वा मापदण्डमा ल्याउन दस्तुर नआउने भएपछि नगरपालिकाले चासो दिएका थिएनन् । त्यसकारण हालसम्म पनि सिंहदरबारभित्र रहेका धेरैजसो भवनको नक्सापास हुन सकेको छैन ।