- वि.सं २o८o जेठ ३२ बिहीबार
नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको हालैको भारत भ्रमण र दुई पक्षबीच व्यापार र ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सम्झौताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको प्रभाव थप बढेको देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षभित्रमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको महत्वाकांक्षालाई नेपालको अर्थव्यवस्थाको मूल आधारमा नियन्त्रण र नेपालमा ठूलो लगानी गर्ने चीनसँगको प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिइएको छ । केही विज्ञका अनुसार भारतले दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय वर्चस्व कायम गर्न विभिन्न हत्कण्डा अपनाइरहेको छ, जसमा नेपालको विद्युत्लाई पनि एक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिँदै छ । यद्यपि चीनलाई नेपालको विकासको अग्रमोर्चाबाट पछि हटाउने प्रयासले चीन–नेपालको सहकार्यमा अवरोध पुर्याउन सक्दैन । चीनले इमानदारीसाथ नेपालको अर्थतन्त्र एवं पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिरहेको छ । उसले नेपालका स्रोतलाई रणनीतिक गोटीका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छैन ।
आजभन्दा करिब १० वर्षअगाडि नेपालमा एकदमै सीमित ऊर्जा आपूर्ति थियो । हालका दिनमा नेपालको ऊर्जा उत्पादन एवं आपूर्ति उल्लेखनीय ढंगले बढेको छ र नेपालले सन् २०२४ भित्र सबै जनतामाझ बिजुली पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो १० वर्षे प्रगतिमा चिनियाँ कम्पनीको अभूतपूर्व योगदान छ ।
उदाहरणका लागि नेपालको राजधानी काठमाडौं र पर्यटकीय नगरी पोखरालाई स्थिर ढंगले विद्युत् उपलब्ध गराउने माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ चीनले बनाएको पहिलो परियोजना हो । गत नोभेम्बरमा यस परियोजनाले विशेष योगदान पुरस्कार पायो । त्यसैगरी, मार्चमा सञ्चालनमा आएको र कुल क्षमता चार सय ५६ मेगावाट पुग्ने तथा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक प्रतिशतको योगदान पुर्याउने भनिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि चिनियाँ कम्पनीले नै गरेको थियो ।
नेपालले सुक्खायाममा पर्याप्त ऊर्जा आपूर्तिका लागि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्छ भने नेपालले निश्चय नै वर्षायाममा अधिक विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । विदेशी खरिदकर्ता भएन भने अधिक विद्युत् खेर जानेछ र यसले जलविद्युत् योजनामा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नेछ । दक्षिण एसियामा नेपालको अहिलेको मुख्य विदेशी विद्युत् बजार भारत र बंगलादेश हुन् । हाल भारतले नेपाललाई १० विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने चार सय ५२.६ मेगावाट बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारमा भारतको रबैयाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
भारतको विद्युत् खरिदसम्बन्धी नीति परिवर्तनका कारण नेपालले ६ परियोजनाबाट चिनियाँ निर्मातालाई हटाएर तीमध्ये चार परियोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिएको छ
भारतले सन् २०१४ देखि नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ, तर सन् २०१८ मा भारतले आफ्नै नीति परिवर्तन गर्यो । भारतले ‘ऊर्जा क्षेत्र साझेदारीमा बहुपक्षीय सम्झौता’ नगरेका मुलुकबाट उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्ने निर्णय गर्यो अर्थात् भारतले चिनियाँ लगानी वा चीनले निर्माण गरेका परियोजनाबाट विद्युत् खरिद नगर्ने भयो । कैयौँ विज्ञका अनुसार भारतको यस निर्णयले नेपाललाई दिल्लीसामु झुक्नुको विकल्प राखेन ।
भारतको विद्युत् खरिदसम्बन्धी नीति परिवर्तनका कारण नेपालले ६ परियोजनाबाट चिनियाँ निर्मातालाई हटाएर तीमध्ये चार परियोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पियो । चिनियाँ लगानीमा बनेका विद्युत् परियोजनाले भारतीय बजारमा पहुँच पाउन नसक्दा नेपालले विद्युत् बिक्री गरेर कमाइ गरौँला भन्ने आशामाथि तुसारापात गरेको छ र चिनियाँ लगानी निरुत्साहित हुँदै छ ।
ग्लोबल टाइम्सलाई एक ठूला चिनियाँ निर्माताले नाम नखुलाउने सर्तमा भारतले विभिन्न तिकडम अपनाएर चिनियाँ लगानीमा भाँजो हाल्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको बताए । र, ५ र ६ वैशाखमा काठमाडौंमा भएको ऊर्जा सम्मेलनमा चिनियाँ कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिले सहभागिता नजनाएको सम्मेलनका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । तर, नेपालमा रहेका केही चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिले भने आफूहरूलाई निम्तो नै नआएको बताएका छन् ।
‘चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेसको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्ट्राटेजी’का सहायक अनुसन्धानकर्ता सुन छिउका अनुसार भारतको ऊर्जा खरिद ‘नीति परिवर्तनले चीन–भारत सम्बन्धलाई पनि दर्साउँछ । सन् २०१७ मा चीन र भारतबीच डोक्लाममा भएको टकरावका कारण दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । यसैको नतिजा भारत चिनियाँ प्रभावलाई नेपालमा निस्तेज गर्न चाहन्छ । जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले पनि ३० मे का दिन बिबिसीमा भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानी रोक्ने प्रयास गर्दै छ भनेका थिए । त्यसैगरी भारतको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका एक अध्येताले ‘भारतले नेपालमा चीनलाई ब्याकफुट (पछाडि) धकेल्दै’ छ भन्दै लेख लेखेका थिए ।
यो परिस्थितिको सामना गर्न चीन र नेपालबीच अन्तर–सीमा पावर ग्रिडको विकासबारे छलफल गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुन बताउँछन् । ‘यसो गर्दा सुक्खायाममा नेपालले चीनबाट विद्युत् आयात गर्न सक्छ भने बर्खामा बढी भएको विद्युत् चीनमा निर्यात गर्न सक्छ । र, यसले नेपालको भारतप्रतिको निर्भरता पनि घटाउँछ,’ सुन थप्छन् । यस्तो पावर ग्रिडको सम्भावनामा प्रगति भने भइरहेको छ, गत १२ फागुनमा अन–साइट इलेक्ट्रिकल टेस्टिङसमेत भएको थियो । पावर ग्रिडको ७० किलोमिटर लामो परियोजनाले चीन र नेपालबीच पाँच हजार मेगावाट बिजुलीको प्रसार हुनेछ ।
यही फेब्रुअरीमा चीनस्थित नेपाली दूतावासमा भएको एक समारोहमा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपाल सरकारले चीनसहित विभिन्न मुलुकबाट लगानी भित्र्याउन विभिन्न नीति निर्माण गरेको बताएका छन् । यही १६ मार्चमा चिनियाँ राजदूत चेन सोङले चीनले नेपालको जलस्रोत विकासमा स्वच्छ बजार नियमबाट चल्ने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत सदैव सहयोग गरिरहेको बताएका थिए । सात वर्षयतादेखि चीन नेपालको विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो र चीनले नेपालमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।
(ग्लोबल टाइम्समा ९ जुनमा प्रकाशित रिपोर्टको सम्पादित अंश)
