हाम्रा सबैजसो सार्वजनिक संस्थानमा पदपूर्ति नगरी करारमा कर्मचारी भर्ती गर्नुको कारण के होला ?
आवश्यकताका आधारमा ‘आउट सोर्सिङ’ गर्नु अन्यथा होइन । तर, त्यसका लागि विधि र सीमाहरू छन् । आवश्यकतालाई ध्यान नदिई जथाभावी भर्ती गर्नुचाहिँ बेथिति हो । यसबाट सम्बन्धित संस्थानको आर्थिक आम्दानीमै नकारात्मक असर पर्छ र अन्त्यमा संस्थान नै धराशायी हुने खतरा रहन्छ ।
यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूमा बेथिति बढ्नुको कारण के हो ?
सरकारले आमजनतालाई व्यावसायिक सेवा दिन यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरू खडा गरेको हुन्छ । संस्थानहरूलाई सञ्चालनको स्वायत्तता दिइएको हुन्छ । तर, हामीकहाँ नीति, नियमले स्वायत्तता दिइए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो हुन सकेन । संस्थानका कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्दा उसको व्यावसायिक दक्षता र क्षमता हेरेरभन्दा पनि दलीय आबद्धता, राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटता र बफादारी हेरेर नियुक्त गरियो । त्यस्ता कार्यकारी प्रमुखमा संस्थानको उपलब्धिप्रति जिम्मेवारीबोध भएन । सञ्चालक समितिले पनि उसलाई ‘गाइड’ गर्न सकेन । संसदीय समितिहरूले पनि उनीहरूमाथि अनुगमन र निगरानी गर्न सकेनन् । संस्थानहरू कार्यालयजस्ता बने । जसले गर्दा बेथिति बढ्यो ।
यसमा सुधार कसरी ल्याउन सकिएला त ?
संस्थानको ‘म्यान्डेट’ प्रस्ट हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखमा व्यावसायिक व्यक्ति छान्नुपर्छ । सञ्चालक समितिमा थोरै सदस्य हुनुपर्छ । समितिले कार्यकारी प्रमुखलाई मार्गदर्शन गरी सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । विषयगत मन्त्रालयले पनि चार–चार महिनामा आवधिक समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । संस्थानले पनि उपभोक्ता या सेवाग्राहीसँग अन्तक्र्रिया गर्नुपर्छ ।