मधेसलाई छिटै पूर्ण विद्युतीकरण प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी : विपन्नलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न  घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गरेको छ । प्राधिकरणले मधेस प्रदेशमा पर्ने महोत्तरीको गौशाला र धनुषाको धनुषाधाम वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रका बसोवास गर्ने विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गरेको हो । प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरूमार्फत विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत् जडान गरिदिँदै आएको छ । 

विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको  सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसिबी बक्स निःशुल्क पाउनेछन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवाशुल्क लिँदैन । मिटरको एक हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ, एमसिबीको मूल्य, अधिकतम दुईवटा पोल (करिब १ सय मिटर)सम्मको सर्भिस केबल, जडान गर्दा लाग्ने सेवाशुल्कसहित नयाँ मिटर जडान गर्दा प्रतिघरपरिवार १२ देखि १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महोत्तरीको गौशाला र धनुषाको धनुषाधाम वितरण केन्द्रअन्तर्गतका विपन्न वर्गका क्रमशः ६८ र १६२ घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरेका हुन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् नै नपुगेका ठाउँहरूको खोजी गरी अहिले त्यस्ता ठाउँमा बसोवास गरिरहेका नागरिकलाई विद्युत् पुर्‍याउन विद्युतीकरणको  अन्तिम माइलको यात्रा चलिरहेको बताए । 

‘विद्युत् पुगेका ठाउँको लोडसेडिङ अन्त्यको चरण पार गरी अहिले २४सै घन्टा लोडसेडिङ भएका ठाउँमा विद्युत् पु¥याउने चरणको अन्त्यतिर छौँ, अहिले करिब ९६ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ,’ घिसिङले भने, ‘कोही नागरिक पनि विद्युत् उपभोगबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

निःशुल्क मिटर वितरणपछि चोरी नियन्त्रण भई विद्युत् चुहावट घट्ने र अनाधिकृत प्रयोगमार्फत हुने विद्युतीय दुर्घटना कम हुनेछ ।’मधेसलाई चाँडै पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्रदेश घोषणा गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै विद्युत् नपुगेको ठाउँ भएमा तत्काल खबर गर्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । मधेस प्रदेशमा वैशाखसम्ममा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट १३.२७ प्रतिशत छ । खेतखेतमा विद्युत् पुर्‍याएर सिँचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउन स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सिँचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएको घिसिङले बताए ।

 तराई/मधेस क्षेत्रमा सिँचाइको विद्युतीकरणका लागि धेरै माग आउने गरेको प्राधिकरणका मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले बताए । एक सय केभिएसम्मका जुनसुकै ग्राहकका लागि र २ सय केभिएसम्म दुग्ध चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, सामुदायिक खानेपानी, सामुदायिक सिँचाइलाई प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।