- वि.सं २o८o जेठ २८ आइतबार
कोसी प्रदेश सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको विषयमा प्रतिपक्षी चार दलले विरोध गरेका छन्।
अल्पमतमा परेको नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यथाशीघ्र विश्वासको मत लिनुको साटो मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम नल्याई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको शंका चार दलले गरेका छन्।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा छलफल गराउन सफल मुख्यमन्त्री कार्की लगत्तै अल्पमतमा परेका छन्। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई र जसपा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले संयुक्त विज्ञप्ति आज जारी गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याए मान्य नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२), २०२ को उपधारा (१) विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो बजेट अस्वीकार गर्ने जनाएका हुन्। उनीहरूले संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभामै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उल्लेख गर्दै संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै, चार दलले रातो किताबमा राखिएका र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा नलाने गरी सरकारले गरेको निर्णय गैरकानुनी र पूर्वाग्रही भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यस्तै, कोसी प्रदेश सरकारको चालू र पुँजीगततर्फको खर्चको अवस्था कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको खातामा भने बजेटको ७३ प्रतिशत ५१ प्रतिशत रकम जम्मा हुँदा सञ्चित खातामा हालसम्म कुनै दबाब नपरेको बुझिएकाले निर्माणको काममा भुक्तानी नरोक्न पनि आग्रह गरिएको छ।
