- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने बताएका छन् । बजेटमा स्वास्थ्य बिमा दोहोरोपना नहुने गरी यही वर्षभित्र कार्यविधि तर्जुमा गरिने तथा सरकारी, सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिने बताइएको थियो । आव ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिगो बनाउन बिमा कम्पनीमार्पmत सञ्चालन गरिने बताएका थिए । सरकार आफैँले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तर, बोर्डले उत्साहजनक कार्य नगरेको भन्दै सरकारले निजी कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको हो ।
स्वास्थ्य बिमाप्रति सरकारको आफ्नो कुनै धारणा नरहेको बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे बताउँछन् । सरकारैपिच्छे स्वास्थ्य बिमाप्रतिको सोच परिवर्तन हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वास्थ्य बिमा असफल हुने बिमाविज्ञ डा. घिमिरे बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बिमामा निजी कम्पनीको नजर
सरकारले सञ्चालन गरेकोे स्वास्थ्य बिमाप्रति निजी कम्पनीहरूकोे नजर परेको छ । सरकारले अनिवार्य गरेको स्वास्थ्य बिमाबाट सहजै आम्दानी हुने भएपछि कम्पनीहरू आकर्षित भएका हुन् । सोही कारण कम्पनीहरूले बिमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गर्दै आएका छन् । बिमा समितिका वर्तमान अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसमेत निजी बिमा कम्पनीको प्रभावमा परी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमा प्राधिकरणअन्तर्गत नियमन गरिनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।
तर, निजी कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आत्मघाती हुने बिमा अभियन्ता पद्म अवस्थीको भनाइ छ । बिमाको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आएका अवस्थी निजी कम्पनीहरूले सरकारले नागरिकलाई दिएको अनुदानसमेतमा आँखा गाडेको बताउँछन् ।
बोर्डको सुझावमा अर्थमन्त्रीको बेवास्ता
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेरै सुझाव दिएको थियो । तर, बोर्डको सुझावलाई अर्थमन्त्रीले बेवास्ता गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले गुनासो गरे ।
नेपालमा बोर्डले मात्रै होइन, अन्य निकायले पनि बिमा र स्वास्थ्य बिमाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । जस्तै, सहकारी, लघुवित्त, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा र गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । बिमा ऐनले नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट अनुमति नलिएका निकायले बिमासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि यस्ता निकायले निष्फिक्री रूपमा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।
तर, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकार आफैँले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमालाई भने दोहोरोपना र प्रभावकारी नभएको भन्दै बजेटपिच्छै स्वास्थ्य बिमा सुधार गर्नभन्दा पनि विघटन गर्नतर्फ उद्धृत भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताए ।
बोर्डलाई बलियो बनाउन सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य बिमामा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न बोर्डले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको थियो । यसका लागि कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमाका लागि छुट्याउनसमेत बोर्डले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको थियो । त्यस्तै, बोर्डलाई अधिकार प्रदान गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो । बोर्डमा अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय वा विभागबाट कर्मचारी काजमा खटाइन्छ । जसका कारण बोर्डमा आउने कर्मचारीले बिमालाई अपनत्व गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले बोर्ड आफैँले कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नसमेत बोर्डले अनुरोध गरेको थियो । त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमा प्याकेजमा पनि परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले भने बोर्डलाई सधैँ बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले गुनासो गरे ।
करिब ६८ लाख नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा हालसम्म करिब ६८ लाख नागरिक आबद्ध भएका छन् । बोर्डले कार्यक्रमलाई नेपालभर सञ्चालन गरेको छ । बोर्डले पाँचजनाको परिवारलाई एउटा इकाइ मानेको छ । एउटा परिवारबराबर वार्षिक ३५ सय प्रिमियम संकलन गर्छ । जसबापत बिमित परिवारले वर्षभरि एक लाखबराबर स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउँछ । बोर्डले अल्पसंख्यकलाई बिमा सुविधा निःशुल्क गरेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि बिमा निःशुल्क गरेको छ ।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार बिमा कोषमा साढे सात अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो रकम बोर्डले बिमा सुविधा प्रदान गरेबापत बिमितहरूसँग संकलन गरेको रकम हो । बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत आवसम्ममा १० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ प्रिमियम रकम संकलन गरेको छ । सरकारले २९ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल खर्च २६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ । जसमध्ये २१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सेवाप्रदायक अस्पताललाई भुक्तानी भएको छ । सुरुवातको समयमा बोर्डले खर्च गर्न नसकेको रकम सरकारको कोषमा नै फिर्ता गरिन्थ्यो । संकलन भएको प्रिमियम रकम कोलेनिकामा जम्मा गर्नुपथ्र्यो । बोर्डले प्रयोग गर्न पाउँदैनथ्यो । तर, अघिल्लो वर्षदेखि बोर्डले बिमा कोष ऐन जारी गरी कोष खडा गरेको छ । प्रिमियमबापत संकलन भएको रकम कोषमा जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार पाएको छ । बोर्डले हाल ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
