- वि.सं २o८o जेठ २६ शुक्रबार
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विश्व बैंकले माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न खोज्नु सकारात्मक रहेको बताएका छन् । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक विभिन्न विदेशी दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘हामीले अरुण तेस्रोमै विश्व बैंकको लगानी चाहेका थियौँ । विश्व बैंक पनि लगानी गर्न तयार थियो, तर विविध कारणले त्यसले पूर्णता पाउन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले माथिल्लो अरुणमा लगानीको विषयमा सकारात्मक छलफल हुँदा निकै खुसी लागेको छ ।’
मन्त्रालयले मंगलबार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका, जर्मनी सरकार, ओपेक फन्ड, युरोपियन युनियन, युरोपियन लगानी बैंक, कुवेत फन्ड, जर्मन, साउदी विकास फन्डलगायतका दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो । एक हजार ६१ मेगावाटको उक्त अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकले अन्य दातृ निकायको साझेदारीमा सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरिसकेको छ ।
मन्त्री महतले जलाशययुक्त दूधकोसी जलविद्युत् परियोजनामा एसिया विकास बैंकले चासो राखेको भन्दै लगानीको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गरे । ‘अहिले पनि नेपालले सुक्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीलाई धेरै जलाशययुक्त योजना आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि नेपालमा उत्पादित १० हजार मेगावाट बजार सुनिश्चित गरेको छ । हामी आन्तरिक बजार बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने क्रममा रहेका छौँ ।’ त्यसैगरी, छलफलमा उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र यसको प्रभावबारे चर्चा गरेका थिए ।
छलफलमा विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, उपाध्यक्ष वांग्जी चेनको पनि सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा विश्व बैंक, एसियायी विकास बैंक, जाइका फन्ड, साउदी फन्डका प्रतिनिधिहरूले माथिल्लो अरुण परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । जर्मनी सरकारका प्रतिनिधिले परियोजनामा हुने प्रगतिका आधारमा ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएका थिए ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण जलविद्युत् कम्पनीले यो आयोजना अघि बढाएको छ । संखुवासभामा बन्ने उक्त आयोजनामा कुल दुई खर्ब १४ अर्ब ८६ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसको ७० प्रतिशत रकम अर्थात् एक खर्ब ५० अर्ब ४० करोड लगानी भने ऋणमार्फत जुटाउने योजना छ । कुल ऋण रकममध्ये ५३ अर्ब ३४ करोड स्वदेशी हुने पक्का भइसकेको छ ।
गत भदौमा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषले उक्त आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने समझदारी भइसकेको छ । बाँकी ९७ अर्ब ६ करोड ऋण भने विश्व बैंकले साझेदारीमा दिने गरी यसअघि नै प्रतिबद्धता गरेको थियो । सोहीअनुसार बिहीबार दातृ निकायसँग छलफल भएको हो । विश्व बैंकको टोलीले दुईपटक आयोजना बन्ने ठाउँको अवलोकनसमेत गरिसकेको छ ।सम्भवतः स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग ०२३ को अन्तिमसम्ममा अन्तिम ऋण लगानी सम्झौता हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
परियोजना निर्माणका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानलगायतका धेरैजसो कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । सन् ०२५ जुलाईबाट परियोजना निर्माणको काम सुरु गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ । अब प्रत्येक इच्छुक दातृपक्षसँग वित्तीय योजना र ऋणका सर्त तथा ब्याजदरबारे आन्तरिक छलफल गर्ने तयारी छ । आयोजना बनाउन झन्डै ६ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । सोहीअनुसार सन् २०३० भित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ ।
आयोजनाको कुल लागतको ३० प्रतिशत अर्थात् ६४ अर्ब ४६ करोड लगानी भने कम्पनीले स्वपुँजीमार्फत गर्नेछ । स्वपुँजीको ४९ प्रतिशत रकम ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअनुसार सर्वसाधारणमार्फत उठाइनेछ । बाँकी ५१ प्रतिशत भने प्रवद्र्धक कम्पनीले लगानी गर्नेछ ।
