- वि.सं २०८० असोज १३ शनिबार
स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल परिवर्तन गर्न नपाउने गरी संविधानको व्याख्या तथा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । १० जेठमा खजान्ती महतो नुनियाँले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ तोकिएको हो ।
संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यका हकमा एकपटक निर्वाचित भइसकेपछि दल त्याग गर्न नपाउने, गरेमा जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने व्यवस्था रहे पनि स्थानीय तहका हकमा उक्त व्यवस्था नरहेको भन्दै कानुन बनाउनुपर्ने मागसहित रिट दायर भएको थियो ।
‘... संविधानले तीन तहको सरकार रहने संरचनाको व्यवस्था गरेकाले माथि उल्लेखित पद रिक्त हुने व्यवस्था समान रूपमा लागू गर्न संविधान तथा कानुनमा आवश्यक संशोधनसमेत गर्ने गरी विपक्षीका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ,’ रिटको माग छ । रिटमा संघीय संसद्, संसद् सचिवालय, राष्ट्रिय सभा, कानुन मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
