समय कम हुँदा ठगीमा मुछिएका अन्य उच्चपदस्थविरुद्ध प्रमाण जुटाउन कठिन हुने र उन्मुक्ति पाउने जोखिम

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले शरणार्थीका नाममा भएको ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबारभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । जब कि अनुसन्धानका महत्वपूर्ण काम बाँकी नै छन् भने केही मुख्य अभियुक्तको बयानसमेत भएको छैन । 

सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार दिएको यस्तो निर्देशनले उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धानका लागि समय नपुग्ने र उनीहरू जोगिने जोखिम रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । आइतबार नै जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ परेका सबैलाई थप चार दिन थुनामा राख्न म्याद दिएको छ । शनिबारदेखि नै लागू हुने गरी म्याद थप भएको हो । जसअनुसार मंगलबार म्याद सकिँदै छ । त्यही म्यादभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन सरकारी वकिल कार्यालयले निर्देशन दिएको हो । तर, अबको दुई दिनभित्र अनुसन्धान सिध्याउन निकै कठिन हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले मंगलबारभित्र अनुसन्धान पूरा गर्न निर्देशन दिएको बताए । ‘अभियोजनको तयारीका लागि पनि एक साताको समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण मंगलबारभित्र अनुसन्धान सक्न प्रहरीलाई भनेको छु, अब अभियोजनाका लागि मात्र अदालतमा अभियुक्तहरूको म्याद थप हुन्छ ।’ 

यसअघि सामान्यतया म्याद सकिनुभन्दा दुई–तीन दिनअगाडि मात्र सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउने गरिन्थ्यो । यो मुद्दामा अस्वाभाविक रूपमा सरकारी वकिलले छिटो फाइल मागेपछि प्रहरी अधिकारी झस्किएका छन् । यसबाट ठगीमा मुछिएका अन्य उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान कठिन हुने र उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने जोखिम देखिएको छ । 

सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले भने अनुसन्धानको क्रममा थप व्यक्तिको संलग्नता देखिएमा पछि पनि मुद्दा लैजान सकिने भएकाले छिटो बुझाउँदा अनुसन्धान प्रभावित नहुने तर्क गरे । तर, पक्राउ परेकामध्ये मुख्य अभियुक्त भनिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकै बयान अझै सुरु भएको छैन । मोबाइलको परीक्षण रिपोर्ट नआएको भन्दै पक्राउ परेको चौथो दिन पनि उनको बयान सुरु हुन सकेको छैन ।

अर्काेतर्फ टोपबहादुर रायमाझी आइतबार मात्रै पक्राउ परेकाले अदालतमा समेत उपस्थित गराइएको छैन । कतिपय निकायबाट मागेका कागजपत्र र रिपोर्ट नै आउन बाँकी रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । ‘यस्तो अवस्थामा हतार–हतार अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा मुद्दा कमजोर हुन सक्छ,’  अनुसन्धानरत अधिकृत भन्छन्, ‘हामीले सरकारी वकिलसँगको समन्वयमै सबै अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, अभियोजनको तयारीका लागि मात्र आठ दिनको समय माग गर्नुले शंका उब्जिएको छ ।’ 

संगठित अपराध मुद्दामा प्रहरीले ६० दिनभित्र थुनामा राखेर अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने समय पाउँछ । जसअनुसार १० जेठसम्म अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अभियोजनको तयारीकै लागि सरकारी वकिल कार्यालयले आठ दिन समय लिन लागेको छ । यो मुद्दामा हालसम्म १३ जना पक्राउ परेका छन् भने पक्राउ पुर्जी जारी भएका तीनजना अझै फरार छन् । बिचौलिया समूहका सातजना थुनामा छन् । जसमा सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी छन् । 

बिचौलियाबाट लाभ लिएर नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयास गरेको अभियोग लागेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई, एमाले नेता रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी छन् । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेका अनुसार संगठित अपराध, ठगीका साथै लिखत किर्ते मुद्दा आकर्षित हुने देखिएको छ ।