![](https://nayapatrika.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/news/images/bhutani2023-05-14-06-21-20.jpeg)
नक्कली शरणार्थी प्रकरणले भुटानको नियतलाई फाइदा पुग्ने चिन्ता
तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान बाँकी रहेका ६ हजार तीन सय ६५ जना भुटानी शरणार्थी पूर्वी नेपालको बेल्डाँगी र पथरी–शनिश्चरे शिविरमा स्वदेश जाने पर्खाइमा छन् । शरणार्थीको नाममा ठगीसम्बन्धी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि स्वदेश फर्कने बाटो बन्द होला भन्ने चिन्ताले शरणार्थीहरू भयभीत छन् । सन् २०१६ देखि पुनर्वास प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युएनएचसिआर)ले गरेको सर्वेक्षणमा अधिकांश शरणार्थी स्वदेश जान चाहेको उल्लेख छ ।
‘शरण भूमि नेपालमा हाम्रो नाम बेचिएको छ, नेपाल–भुटान वार्ता ठप्प छ । तेस्रो मुलुक जाने ढोका बन्द छ, हामी अब कहाँ जाउँ ?’ भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले प्रश्न गरे, ‘भुटानभित्र ३० हजारजना नागरिकताबाट वञ्चित छन् । त्यहाँभित्रको समस्या बेग्लै छ । नेपालमा भएकालाई लैजान भुटान सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । अब हामी कहाँ जाने ? कसलाई पुकारा गर्ने ?’
बाँकी रहेका शरणार्थी भुटानी नागरिक भएकाले उनीहरू स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने नेपालको अडान छ । तर, नेपाल र भुटान सरकारबीच शरणार्थीका विषयमा वार्ता ठप्प छ । ‘हामी स्वदेश जान पर्खेर बसेका छौँ । शरण भूमि नेपाल सरकार हाम्रो अभिभावक हो । भुटान, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ।
दमकमा रहेको कार्यालय बन्द गर्नुअघि युएनएचसिआरले गरेको पछिल्लो सर्भेमा नेपालमा रहेकामध्ये ३० प्रतिशत भुटानीले स्वदेश फर्कन चाहेको उल्लेख छ । सर्भेअनुसार हाल शिविरमा रहेकामध्ये करिब पाँच सय शरणार्थीले नेपालमै विवाह गरेका छन् । उनीहरूले नेपालमै बस्न चाहेका छन् । अधिकांशको परिवार टुटेको छ । ‘कोही तेस्रो देश पुनर्वासमा गएका छन्, कोही शरणार्थी शिविरमा छन् । पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि अर्को मुलुक जान पाएका छैनन्,’ पौडेलले भने ।
दश वर्षयता नेपालले पटक–पटक भुटानलाई शरणार्थीबारे वार्ता गर्ने प्रस्ताव गर्दा कुनै जवाफ नदिएको परराष्ट्र अधिकारीहरूको भनाइ छ । पछिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ०७५ मा वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि भुटानले जवाफ फर्काएन । त्यसअघि ०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तथा ०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले शरणार्थीबारे वार्ताका लागि भुटान सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । ‘भुटान सरकारले शरणार्थीबारे वार्ता होइन, बरु नेपाललाई आर्थिक सहायता दिने इच्छा राख्यो, त्यसपछि हामीलाई अप्ठेरो भयो र अघि बढेनौँ,’ एक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
भुटानले १९९० को दशकमा जबर्जस्ती खेदिएका नागरिक शरणार्थी नभएको जिकिर गर्दै आएको छ । २००९, २०१४ मा भुटानले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदनमा शरणार्थीहरू अवैधानिक आप्रवासी भएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल र भुटानबीच शरणार्थी फिर्तीका विषयमा ०६० मा १५औँ चरणको वार्ता भएको थियो । त्यसपछि भुटानले वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । ‘शरणार्थीका नाममा भएको ठगी प्रकरणले भुटानको नियतलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ । नेपाल सरकारले ठगी प्रकरण र शरणार्थीको स्वदेश फिर्ताका विषयलाई अलग्गै ढंगले लिएर समाधानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ।
२००६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियतामा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका छन् । भुटानी पहिचानसहित आठवटा मुलुकमा जम्मा एक लाख १३ हजारभन्दा बढी शरणार्थीको पुनर्वास गराइएको छ । उनीहरू अमेरिका, बेलायत, नर्वे, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा छन् ।
शरणार्थी नेता पौडेल नक्कली शरणार्थी पठाउने विषयमा भुटानी शरणार्थी नेताकै संलग्नता रहेको सार्वजनिक भएकोमा अझ दुःखी छन् । शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पनि यो प्रकरणमा संलग्न भएको सार्वजनिक भएपछि शरणार्थीका नेताहरूमाथि पनि चौतर्फी दबाब परेको छ । ‘तपाईंहरू सबै यो प्रकरणमा सामेल हुनुभयो भन्ने आरोप हाम्रै साथीहरूबाट हामीमाथि पनि लाग्न सुरु भएको छ । हामी ठगी प्रकरणको निन्दा गर्छौँ, यसको जरैबाट अनुसन्धान होस् र दोषीमाथि कानुनी कारबाही होस् भन्ने चाहन्छौँ,’ उनले भने ।
पौडेलले पनि शरणार्थी छानबिनसम्बन्धी तत्कालीन कार्यदल सदस्यहरूसँग भेटेका थिए । तर, कार्यदलले त्यसवेला शरणार्थी शिविरमा गएर विस्तृत रूपमा अध्ययन नगरेको उनको भनाइ छ । ‘मुख्य कुरा त दर्ता नभएका भुटानी शरणार्थी के–कति छन् भन्ने सबै विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छँदै थियो । दर्ता नभएकाले सहीछाप गरेको निवेदन बुझाएका थिए । कार्यदल किन बन्नुपर्यो भन्ने नै हामीले बुझ्न सकेनौँ,’ पौडेलले भने, ‘अर्कातिर कार्यदलले स्थानीय प्रशासनलाई उपेक्षा गर्यो भन्ने हामीले सुन्यौँ ।’
बाँकी रहेका शरणार्थीका नाममा भएको ठगीलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘नक्कली शणार्थीका नाममा भुटानको डकुमेन्ट कसरी बन्यो ? जब कि प्रमाणित भुटानी डकुमेन्ट हुँदाहुँदै पनि वास्तविक शरणार्थीले तेस्रो देश पुनर्वासमा जान सकेनन् । नक्कलीलाई लैजाने व्यवस्थापनको सेटिङ कसरी भयो ?’ उनको प्रश्न छ ।