अर्थमन्त्रीले दातासँग मागे अनुदान

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दातृ निकायहरूसँग वैदेशिक ऋण सँगसँगै उल्लेख्य रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटका विषयमा भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनीलगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति  थियो ।

सरकारको ऋण बढ्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा साँवा–ब्याज तिर्न सकिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राथमिकता रहेको उनले बताए । उनले आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा सरकार अत्यन्तै सजग रहेकोसमेत उनले बताए । दातृ निकायहरूको छलफलमा उनले भने, ‘वैदेशिक ऋण सँगसँगै उल्लेख्य रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल नभएको हुँदा यस क्षेत्रमा आउने सहायता पनि अनुदानकै रूपमा परिचालन गर्नुहोला ।’  
छलफलका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले आन्तरिक स्रोत परिचालनका सुधार खाका तयार गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, खर्चमा दोहोरोपना घटाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्ने, सार्वजनिक र निजी वित्तीय साधन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रवाह गर्ने सुझाव दिए । त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा लगानी वृद्धि गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यून पुँजीगत खर्च र कमजोर खरिद क्षमतामा सुधार गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्यम र आन्तरिक उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, मानव पुँजीमा लगानी विस्तार गर्ने, आर्थिक लक्ष्यका साथसाथै पर्यावरणीय र सामाजिक लक्ष्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजना पूर्वतयारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, ठूला सुधार एजेन्डालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताए । आयोजनाका कर्मचारीहरूलाई निश्चित समयसम्म सोही स्थानमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय बढाउनुपर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव दिएका छन् ।