- वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
सन् २०२३ को पछिल्लो चार महिनामा तीन लाख २६ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांकले पर्यटन क्षेत्रमा आशा जगाएको छ । सन् २०१९को तुलनामा पर्यटन आगमनमा ९०.२८% प्रतिशत रिभाइभ भएको यो तथ्याङ्कले उत्साह जगाएको छ । काठमाडौं, पोखरा, चितवन, मनाङ, मुस्ताङ, अन्नपूर्ण पदमार्ग र सगरमाथालगायतका गन्तव्यमा पर्यटकीय गतिविधि पनि बढेको पाइन्छ । यस्तै, नयाँ वर्षको अवसरमा देशका विभिन्न सहरमा आन्तरिक पर्यटक ओइरिए । यद्यपि, आन्तरिक पर्यटकको तथ्यांक राख्ने व्यवस्था नभएकाले नेपाल होटेल संघले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत गन्तव्यमा पर्यटकको संख्याबारे केही जानकारी दिने गरेको पाइन्छ ।
बाहिरी पर्यटक आउँदा आन्तरिक पर्यटकको गतिविधि र तिनको संख्या बढ्नु वा घट्नुमा पर्यटन व्यवसायीलाई विगतमा खासै चासोे हुँदैनथ्यो । उनीहरूको जोड विदेशी पर्यटकप्रति नै थियो । तर, पछिल्लो कोभिड–१९ को पाठले विश्वभरमै आन्तरिक पर्यटनको महत्व र यसले चलायमान बनाउने देशको अर्थतन्त्रबारे सबैतिर चासो राख्न थालेको पाइन्छ । हाम्रा पर्यटन व्यवसायी र पर्यटनविज्ञले पनि पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि बाहिरी पर्यटकसँगै आन्तरिक पर्यटक तान्न विभिन्न गतिविधितर्फ ध्यान दिई स्पष्ट योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने विषय उठाउन थालेका छन् ।
आन्तरिक पर्यटनको विकास एवं प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रा वर्तमान पर्यटन नीति, नियम, योजना तथा रणनीति गतिविधिको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ, यसका लागि वर्तमान स्थितिमा हामीसँग रहेको पर्यटन ऐन २०३५, पर्यटन रणनीति २०६५, पर्यटन भिजन २०२०, राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना २०१६–२५ मा आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको व्यवस्थालाई नै सर्वप्रथम हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी चारवटै महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेजमा आन्तरिक पर्यटनको विकाससम्बन्धी खासै व्यवस्था गरेको पाइँदैन । पर्यटक भन्ने विदेशी पर्यटक मात्र हुन् भन्ने आशयले नीति, नियम र रणनीति बनेका छन् । हामीमा गोरो छाला भएकालाई पर्यटक मान्ने मानसिकता छ । तर, पछिल्लो वर्षमा यो मान्यता बदलिनुपर्छ भन्ने बहस चले पनि नीति–नियम बनेका छैनन् ।
पर्यटनमा हाम्रा वर्तमान कानुनी दस्तावेजमा छुटेका वा परिवर्तित भएका विषयलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने काममा पर्यटन मन्त्रालय लागेको छ । यो सकारात्मक कार्यसँगै आन्तरिक पर्यटन विकासमा तीनै तहका सरकारको समन्वय भई एकआपसमा नबाझिने एकीकृत नीति बनाई पर्यटन व्यवसायीले व्यवसाय चलाउन सरल प्रक्रिया बनाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । हाल पर्यटन व्यवसायीले विभिन्न मन्त्रालयका कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता, प्रतिवेदन बुझाउने, वार्षिक शुल्क तिर्न, लाइसेन्स आदि लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको गुनासो पाइन्छ । त्यस्तै, पर्यटकलाई पनि घुम्न एकद्वार प्रणाली बनाई देशका विभिन्न निकुञ्ज एवं सम्पदा क्षेत्रको प्रवेश शुल्क बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
केन्द्रीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच पर्यटन व्यवसायको दर्ता, अनुगमन स्वीकृति दिने अधिकारको बाँडफाँट भइसकेको छ । अब केन्द्रले राष्ट्रियस्तरमा बनाउने वा परिमार्जन गर्ने पर्यटन नीति, रणनीति, कार्ययोजनामा अनिवार्य रूपमा आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा संरक्षण गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
वर्तमान नीतिगत दस्तावेजमा आन्तरिक पर्यटनले पर्याप्त स्थान नपाएकाले कानुन आन्तरिक पर्यटन विशिष्टीकृत हुन सकेनन् । फलस्वरूप, आन्तरिक पर्यटनलाई लक्षित गरी योजना र वार्षिक कार्यक्रमसमेत तर्जुमा हुने गरेको पाइँदैन । तर, सरकारले विगतमा आफूखुसी ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा केही आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘प्रोत्साहन गरिनेछ’ भन्नेदेखि केही कार्यक्रम मात्रै ल्याउने गरेको पाइन्छ ।
सरकारले हालसम्म भ्रमण वर्ष १९९८, भ्रमण वर्ष २०११, भ्रमण वर्ष २०२० जस्ता ठूला कार्यक्रम देशमा आयोजना गर्नाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा मद्दत मिले तापनि यसले आन्तरिक बजार विस्तार र पूर्वाधार विकासमा ठूलो उपलब्धि दिन सकेको पाइँदैन । यस्ता भ्रमण वर्षले विदेशी पर्यटकलक्षित कार्यक्रम नै हुने गरेको छ ।
सरकारका हालसम्मका भ्रमण वर्ष सन् १९९८, २०११ र २०२० जस्ता कार्यक्रमले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुगे पनि आन्तरिक बजार विस्तार र पूर्वाधार विकासमा ठूलो उपलब्धि दिन सकेको छैन
पर्यटन व्यवसायमा पनि आन्तरिक पर्यटकलाई सेवा र प्राथमिकता दिई काम गर्ने सोचमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । कलेज तथा प्रशिक्षण दिने संस्थाका पाठ्यक्रममा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने पढाइ भन्दा पनि विदेशी पर्यटकलक्षित पर्वतारोहण, ट्रेकिङ गाइड तालिम र विदेशीको स्वादका रेस्टुरेन्ट, होटेलका सेवामा सीमित देखिन्छ । देशको कर्पाेरेट सर्भिसिङ सेवा दिने ठूला प्रतिष्ठान, कलकारखानाले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनमा घुमाउने नीतिगत कार्यक्रम राखेको देखिँदैन । केही बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई देशभित्र घुम्ने छुट्टी दिई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको सुरुवात गरेको छ । यसतर्फ निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
हाम्रो पर्यटन व्यवसाय पनि डिजिटल युगको प्रविधिमा काम गर्ने क्षमतासहित अघि बढेको छ । सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेली नीतिगत अप्ठ्यारा हटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रचार प्रसार गरी व्यापारीबीचको व्यापारिक सम्झौता हुन सक्ने कार्यक्रम गर्नेदेखि देशमा लगानी भित्र्याई रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
आगामी दिनमा परिमार्जित हुने पर्यटन नीति वा नयाँ आउने राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति योजनामा आन्तरिक पर्यटक क्षेत्रको विकास विस्तार हुने योजना ल्याई पर्यटन क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रतिफल देशभरका पर्यटकीय गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्ने र आफ्नो मौलिक र रैथाने खानपिन, संस्कृति झल्काउने सातै प्रदेशमा पर्यटकीय सम्पदा विकासको रणनीतिक योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको पर्यटन खासगरी प्राकृतिक र सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्रवरपर नै बढी आकर्षित छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले देशमा मध्यपहाडी राजमार्गवरपरका केही स्थानमा हिल स्टेसनको विकास गनुपर्ने योजना बनाएको छ । त्यहाँ स्थानीय सरकारको समन्वयमा ल्यान्डपुलिङ गरी वन क्षेत्रको जमिनलाई लामो समय लिजमा लिएर निजी क्षेत्रले पर्यटकीय पूर्वाधार एवं सेवा दिने योजना बनाई पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको पहिचान सगरमाथासहित प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले नै स्थापित गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले युरोप, अमेरिकाका पर्यटकको प्रथम रोजाइ नै हिमाल, पहाडको क्षेत्रमा ट्रेकिङ र तराईको निकुञ्जमा वन्यजन्तु हेर्ने कार्यक्रमसँगसँगै स्थानीय संस्कृतिको मौलिक खानपिन र सांस्कृतिक गतिविधिको नौलो अनुभव लिने गरेको पाइन्छ ।बारम्बार नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय छ । त्यसैले अबको चुनौती हाम्रा प्रसिद्ध गन्तव्यमा थप आकर्षणका सेवा तथा सुविधा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि पर्यटन क्षेत्रमा केही ठूला परियोजनाको लगानी पनि भित्र्याउन जरुरी छ ।
नेपालको भूगोलअनुसार पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रको ठूलो भूभाग वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गतका राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं संरक्षण क्षेत्र पर्दछन् । यी संरक्षित क्षेत्रभित्र होटेल, रिसोर्ट छन् । यी गन्तव्यमा नयाँ लगानी गर्ने वातावरण बनाउन र उच्चस्तरमा खर्च गर्ने पर्यटकका लागि विशिष्ट स्तरका रिसोर्ट बनाउन त्यहाँको केही जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने नीति नियम र योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
हाम्रा विशिष्ट प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रका गन्तव्य र नेपालको सामुदायिक वन क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल ४४.७४५ छ । त्यसैले यति ठूलो भू–भागमा नयाँ लगानीमा थप पर्यटकीय गतिविधि हुनासाथ नयाँ आन्तरिक पर्यटन विकास नीति एवं रणनीतिक योजना ल्याउँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विभागसँग समन्वय गरी तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र एवं पर्यटन व्यवसायी र सामुदायिक क्षेत्रबीच साझेदारी निर्माण गर्नुपर्ने नीतिको आवश्यकता देखिन्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने हो भने कञ्चनजंघा संरक्षित क्षेत्रदेखि कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटसम्मको संरक्षित एवं राष्ट्रिय निकुञ्जवरपर हिमालदेखि तराईका क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधारमा थप लगानी आउन सक्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा चन्द्रगिरि वन क्षेत्रको जमिन लिजमा लिई चन्द्रगिरि डाँडालाई आकर्षक गन्तव्य बनाइदियो ।
पूर्वका ताप्लेजुङ पाथीभरा क्षेत्र, वसन्तपुर, गुफापोखरी तथा पश्चिमका रारा, से–फोक्सुन्डो, मनास्लु क्षेत्र र सुदूरपश्चिमको घोडाघोडी ताल, खप्तड, चिसापानी क्षेत्रसहित शुक्लाफाँटा निकुञ्जजस्ता स्थानमा पर्यटकीय सेवा तथा सुविधामा लगानी आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय लगानी बोर्ड र तीनै तहका सरकारको रुचि हुनुपर्छ ।
नीतिगत तथा कानुनी अवरोध पहिचान गर्न कार्यदल गठन गर्ने, विद्यमान पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकीय सुविधासम्बन्धी लेखा परीक्षण गर्ने, वर्तमान अवस्थाको अन्तरविश्लेषण गर्ने र तीनै तहका सरकार, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारीमा देशका सम्भावित पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धन गरी पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सेवा सुविधा बढाउन केही संरक्षित वन क्षेत्रभित्र रिसोर्टका लागि स्थान निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिई विवेकपूर्ण तरिकामा लगानी पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने रणनीतिक योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
साथै, सम्भावना बोकेका मध्यपहाडमा हिल स्टेसन, पहाड र तराईमा तालनजिकको जमिन, निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लिजमा दिई पर्यटकीय एकीकृत विकास गुरुयोजनाको अवधारणामा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने रणनितिक योजना ल्याउनुपर्छ । साथै, आन्तरिक पर्यटन विकासमा अन्तरप्रदेश पर्यटकीय गतिविधिलाई सातै प्रदेशमा पुर्याउन रणनीतिक योजनासहित सातै प्रदेशका विशिष्ट गन्तव्य पहिचान र तिनका पूर्वाधार विकाससमेत गर्नुपर्छ ।
समानुपातिक रूपमा सबै प्रदेशमा पर्यटकीय गतिविधिको विकास गर्ने योजना र यस क्षेत्रमा लागेका पर्यटन व्यवसायीले आन्तरिक पर्यटकको महत्व र आवश्यकता बुझेमा र देश दर्शन गर्ने प्रवर्द्धनात्मक सन्देशसहितको राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम बन्यो भने एक प्रदेशदेखि पर्यटक अर्को प्रदेश जान उत्प्रेरित हुन्छन् । साथै, देशभित्र घुम्ने गन्तव्यसम्म पुग्न बाह्रैमास चल्ने सडक र निरन्तर उपलब्ध हुने हवाई सेवाजस्ता आवश्यक पूर्वाधारको स्तरोन्नति हुनुपर्छ । सेवामा पनि प्राथमिकताका साथ सरकारी निकायले काम गर्ने हो भने हाम्रो पर्यटन उद्योग दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
