सभा–सम्मेलनका विकास बहसका तरंग कहाँसम्म पुग्छन् ?

पछिल्ला केही वर्षदेखि विभिन्न संघसंस्था, सञ्चार गृह, व्यापारिक संगठन तथा सरकारी निकायले विकास, समृद्धि, गरिबी, जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा बहस चलाएको पाइन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार र लगानी सम्मेलन एवं देशको आर्थिक सामाजिक सामथ्र्यको बहस ठूलो तामझामसहित हुने गरेको छ । ती सभा–सम्मेलनमा विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ, व्यापारी, नेता, सञ्चारकर्मी, अभियन्ता र सबैजसो कार्यक्रममा भेटिने व्यक्तित्वहरूको जमघट हुने गरेको पाइन्छ ।
प्रस्तुतिमा वक्ताले उत्साहजनक, रोचक तथ्यांक, कार्यपत्र र बहस गरेको पाइन्छ । सहभागी राज्यका सबै उच्चपदस्थ अधिकारी एवं नेतागणले बुझेको र आगामी दिनमा सम्मेलनमा उठेका मुद्दा एवं सुझावलाई सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका संघ–संगठन, उद्योग व्यापार, पूर्वाधार एवं नीतिनियममा समेट्ने वाचा गर्दै कार्यक्रम समापन हुन्छन् ।

 केही समयअघि यस्तै ठूला दुई सम्मेलन भए । भव्य समारोहबीच वर्तमान एवं पूर्वप्रधानमन्त्री, देशका अर्थविद्, प्रशासक, उद्योगपति, देशका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्व, पूर्वअर्थमन्त्री, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, मित्रराष्ट्र भारतका विशिष्ट राजनीतिक सुरक्षा सल्लाहकार, राष्ट्रिय दैनिकका प्रधानसम्पादक, विश्लेषक आदि कहलिएका व्यक्तित्वका मन्तव्य प्रस्तुति, विशिष्ट वक्ताको रूपमा सम्बोधन, प्यानलिस्टहरूको सान्दर्भिक छलफल सुनियो । 

प्रथम सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा प्रस्तोताले आजको दिनमा पूर्वाधार विकासको नयाँ परिभाषा नै बनिसकेको कुरा राखे । त्यसबारे विचार राख्दै अब पूर्वाधार विकासको अर्थ मात्र सडक, बत्ती, ढल, पानी आदि ठोस कंक्रिटको गुणस्तर विकास मात्र नभई त्यससँगै सूचना प्रविधिको विकास, जस्तै– सञ्चार एवं डिजिटल प्रविधिको बैंकिङ सुविधा, आइटी पार्क, यातायात सेवा, टेक्निकल सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, त्यस स्थानमा उपलब्ध निजी सरकारी सामाजिक सुरक्षाको स्तरको बनोट आदि सूचकलाई पनि ध्यानमा राखी त्यस क्षेत्रको पूर्वाधारको आकलन गरी सो क्षेत्र वा देशमा पुँजी लगानी गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ भन्ने निचोड वक्ताहरूको थियो । 

यसर्थ, कंक्रिट पूर्वाधार निर्माणको सुविधा, आकर्षक छुट तथा थप मानव संसाधनको दक्षता एवं अनुभवलाई पनि नयाँ लगानीको आकलन गर्ने भएकाले राज्यले यसतर्फ पनि विशेष ध्यान दिई साथै दैनिक दुई हजारदेखि २५ सय नागरिकले श्रमको अनुमति लिई बिदेसिनुपर्ने हाम्रो देशको बाध्यतालाई पनि गम्भीर रूपमा मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

नयाँ लगानीका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधारसहित लिजमा जमिन दिई आकर्षक छुट तथा करमा सुविधा आदिको नीतिगत निर्णय गरी देशमा थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । कंक्रिट पूर्वाधार निर्माणसँगै उत्पादनको लागत रकम, खपत हुने सम्भावना (आन्तरिक तथा बाहिरी) उक्त स्थानमा सरकारको नीति, सामाजिक बनोट, सामाजिक सहिष्णुता, जसलाई सोसल रेजिलेन्स र क्षमता पनि भन्ने गरिएको छ, सँगै त्यहाँ प्राप्त हुने स्वास्थ्य र शिक्षाको पनि ठूलो योगदान हुने गरेको पाइन्छ । उपयुक्त वातावरण बनेको सम्मिश्रणले मात्र हाम्रो देशको आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुन सक्ने आधार बलियो र दिगो हुन सक्छ ।

पछिल्ला सम्मेलनहरूले प्राथमिकता दिएको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, डिजिटल पूर्वाधारमा टेक्निकल रूपान्तरण गर्नुपर्ने बाटो, बजार र पुँजीको खोजी आजको उद्योग व्यवसायलाई फस्टाउने नीति एवं कार्यक्रम, अर्थतन्त्रमा आयातको भयावह स्थिति र समाधान, जलवायुमा वातावरणीय चुनौती र उपाय, ऊर्जामा अबको बाटो, कला संस्कृतिको डिजिटल सफ्ट बाटोसँग सामाजिक समावेशिता र आर्थिक विकासमा अबको बाटोबारे सटिक तथ्यांकसहितको प्रस्तुति गरिएको पाइन्छ । 

सुविधासम्पन्न पूर्वाधारसहित लिजमा जमिन दिई आकर्षक छुट तथा करमा सुविधा आदिको नीतिगत निर्णय गरी देशमा थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो
 

पछिल्लो समयमा विश्व र नेपालको आर्थिक स्थिति हेर्ने हो भने उत्पादन विश्वस्तरमै घटेको छ भने महँगी उच्च दरमा बढ्दो छ । अमेरिकाको महँगी अगस्टमा ८.५ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, युकेको १०.१ प्रतिशत रहनुमा तेलको उच्चतम अभाव, रुस युक्रेनको युद्धबाट सप्लाई चेनमा पारेको अवरोधले तहसनहस पारेको लगानीकर्ताको विश्वास र व्यापार हो । साथै, जनताको न्यूनतम बचतले नै सम्पूर्ण विश्वले यसको निकास खोजिरहेको छ । यसकै फलस्वरूप अनेकौैँ देशमा ठुल्ठूला बहस यसको निकासतर्फ र ‘रिपोजिटिङ द इकोनोमी’बारे छलफल तथा बहस भइरहेको पाइन्छ । 

यता, नेपालको आर्थिक स्थिति हेर्ने हो भने मुद्रास्फीति ७.२ प्रतिशत, इकोनोमिक प्रगति ५.८४ प्रतिशत, आयात १९.२ खर्ब र निर्यात २ खर्ब र  विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११९७ अर्ब रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण इतिहासमै उच्च छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुपातमा रहेको ऋण ४१.४७ प्रतिशत पुगेको छ । आन्तरिक र बाह्य गरी कुल २० खर्ब रुपैयाँ नाघेको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा सरकारले झन्डै सवा खर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो । 

सरकारले ७६ अर्ब ७४ करोड साँवा र ब्याज मात्रै ४५ अर्ब १२ करोड तिरेको छ । देशले लिएको ऋणको सदुपयोग भई देशमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ पुँजी वृद्धिमा सहयोग हुने लगानी भित्र्याउने वातावरण तयार भएको छ कि मात्रै ऋण बढेर देशले बोकिनसक्नु बोझ बनेको छ ? यो विषय हेर्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र श्रीलंका यसको नराम्रो उदाहरण बनिसकेको छ । देशले लिएको ऋण फलदायी हुन यसले पुँजीमा सघाउनुपर्ने हो, जिडिपीमा योगदान दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा अर्थतन्त्रको आकार बढी देश विकास हुने हो । 

आजको स्थितिमा नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक विकासका लागि निश्चित क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने जलविद्युत्, कृषि एवं पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि चाहिने पूर्वाधार सडक, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य आदिमा ठूलो ऋण लिएको पाइन्छ । खानेपानी योजनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म बनिरहेका छन् । तर, ती ऋणको वास्तविक समीक्षा गर्न जरुरी छ । कतिपय परियोजनामा तत्कालीन सरकारका मन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मतदाता रिझाउन पनि ठूलो ऋणको भारी राज्यलाई बोकाएका त छैनन् ? 

यी र यस्ता विषयमा सभा–सम्मेलनले तथ्यांकसहित चिरफार गरी सही दिशानिर्देश गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो ऋण लहडमा होइन, आवश्यकतामा लिइनुपर्छ, उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ, दाताको रुचि र सर्तमा होइन, नेपालको वास्तविक आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ ।उपरोक्त सम्मेलनहरूले सरकारको वास्तविक लगानी गरेको क्षेत्र एवं त्यसअनुरूप बजारको वास्तविकताउपर विशेष मन्थन गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसमा केही विषय छुटे । देशमा पूर्वाधार विकाससँगै लगानी आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रले पनि बैंक कारोबारमार्फत सर्वसाधारण जनताकै पुँजी ऋणमा लिई परिचालन गर्नुपर्छ । 

उदाहरणका लागि सिमेन्ट, होटेल, रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै, सरकारले पनि आन्तरिक तथा बाहिरी ऋण लिई मुलुकको पूर्वाधार निर्माण र विकास गर्ने हो । त्यसैले सतर्कता दुइटै क्षेत्रको जरुरी छ । निजी क्षेत्रले जथाभावी परियोजनामा लगानी ग¥यो भने बैंकसँगै जनताको पुँजी पनि डुब्छ । त्यस्तो परियोजनामा लगानी भएन भने सरकारले पनि आफूखुसी विनाविचार पु¥याई नयाँ–नयाँ योजना ल्याउँदै पुरानालाई म्याद मात्रै थप्दै पूरा नै नगरी नयाँ सुरु गर्नु कहाँसम्म देशको दिगो विकासमा उपयोगी हुन्छ ? सम्मेलनमा भाग लिई कहलिएका वक्ताबाट यस्ता प्रसंग सुन्दा रमाइलो नै हुन्छ । 

विज्ञहरूको सुझावलाई सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदार संस्थालाई एउटा प्रतिवेदन स्वरूप प्रदान गर्ने कार्यक्रम होला नै, तर यसमा उल्लेख भएमा सुझावको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । सम्मेलनका पछिल्ला संस्करणमा विवेचना भएका मुद्दा र सोहीबमोजिम सरकारलाई पठाइएका सुझाव कुन–कुन मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रभित्रको नीतिगत सुधार एवं विकास योजनालाई समेटेको पाइन्छ भन्ने जानकारी पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यस्ता सभा–सम्मेलनले अर्थ, सामाजिक, सामथ्र्यमा उठाएका मुद्दा र प्रस्तुत गरेको सुझाव एवं बजारको वास्तविक तरंगलाई सम्बन्धित निकाय केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सरकारले कति उपयोगी ठानेको छ भन्ने विषय पनि शोधको विषय नै रहने भयो ।