माओवादी पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव

माओवादी पदाधिकारीले रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको अनौपचारिक छलफलमा पदाधिकारीहरूले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।

पदाधिकारीले मुख्य गरी बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ । रोजगारी सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्ने ढंगले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।’

विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले राम्रो काम थालेको भन्दै निर्भीकताको साथ अगाडि बढ्न पनि पदाधिकारीले सुझाव दिएका छन् । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजानेप्रति कारबाही अगाडि बढाएकोमा पदाधिकारीले प्रशंसा गरेका छन् । ‘समग्रमा जनतामा राम्रो सन्देश जाने गरी काम सुरु भएको छ, यस्ता कामले निरन्तरता पाउनुपर्छ । अझै धेरै काम गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ,’ उनले भने । 

छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलेका कुरा कार्यान्वयन गरी गर्ने अगाडि बढ्ने बताएका थिए । उनले राम्रो कामको प्रचार नहुने र अनावश्यक हल्ला फैलिने गरेको चर्चा गर्दै पार्टी पंक्तिले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए । ‘सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ । जनताको आशा–अपेक्षाअनुसारकै कामको सुरुवात भएको छ । तर, त्यसलाई पनि विरोधीहरूले बंग्याउने प्रयास गर्छन् । सरकारलाई सफल बनाउन सिंगो पार्टी पंक्ति प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी सचिव पौडेलले भने । 

भ्रष्टाचार निवारणमा निर्भीकताका साथ अघि बढ्नुपर्छ : देवेन्द्र पौडेल सचिव, माओवादी

रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने सबैको सुझाब छ । यस्तै, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले थालेको राम्रो कामलाई निर्भीकताको साथ अगाडि बढाउने पनि सुझाव दिइएको छ ।

रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन सुझाव
अनौपचारिक छलफलमा माओवादी पदाधिकारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई सरकारमा सहभागी गराउन पनि सुझाव दिएका छन् । ‘विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराएर जानुपर्छ भन्ने नै रह्यो,’ पौडेलले भने । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपासँग छलफल जारी रहेको बताएका थिए । रास्वपाले सरकारमा सहभागिताबारे शुक्रबार निर्णय गर्ने बताएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग उपनिर्वाचनपछि पनि निरन्तर छलफलमा छन् । लामिछानेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं माओवादी उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले सरकारमा सहभागी हुनेबारे पहिला रास्वपाले निर्णय गर्नुपर्ने नयाँ पत्रिकासँग बताए । उनले रास्वपाले पहिलेकै मन्त्रालयमा अडान नराखेको तर पुरानै मन्त्रालय भए अनुभवका आधारमा काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेको बताए । ‘सरकारबारे पहिला रास्वपाले निर्णय गर्नुपर्छ । मिलाउन सकिने ठाउँ छ । रास्वपाले पहिलेकै मन्त्रालयमा अडान राखेको छैन । पुरानै मन्त्रालय भए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने तर्क पनि ठीकै हो,’ उनले भने ।