गर्मीको लहरले गरिबी र असमानता बढाउने जोखिम

हाम्रो नयाँ अध्ययनले अप्रिल २०२२ मा कीर्तिमानी गर्मीको लहरले भारतका ९० प्रतिशत मानिस भोकमरीमा परेको, आम्दानी गुमाएको वा अकाल मृत्युको जोखिममा परेको देखाएको छ । मौसम विभागका अनुसार सन् २०२२ मा भारतमा एक सय २२ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी गर्मी भएको छ र यस वर्षको अप्रिलमा पनि भारतका ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सामा औसतभन्दा बढी गर्मी रेकर्ड गरिएको छ ।

यो वर्ष विश्व तापमान वृद्धि गराउने वातावरणीय परिघटना ‘एल निनो’ हुने भएको छ । यस्ता घातक गर्मीको लहरको बढ्दो आवृत्तिले भारतको गरिबी, खाद्यान्न एवं आय सुरक्षा र लैंगिक समानतामा हुने सुधारमा रोक लाग्न सक्छ वा गिरावट नै आउन सक्छ, जसले एक अर्ब ४० करोड भारतीयको जीवनस्तरलाई खस्काउन सक्छ । 

प्राकृतिक रूपमा भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रत्येक ३० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिमा चरम गर्मी हुने गथ्र्यो । तर, अब मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण यो परिस्थिति रहेन । भारतमा सन् १९९२ यता चरम गर्मीका कारण २४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ र त्यसमा सन् १९९८ को मे महिनामा भएको सर्वाधिक विनाशकारी गर्मीका कारण तीन हजार ५८ जनाको ज्यान गएको थियो ।

मे २०१० को गर्मीमा अहमदावादमा तापक्रम ४७.८ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो र उग्र गर्मीका कारण अस्पतालमा बिरामी नवजात शिशुको भर्ना ४३ प्रतिशतले बढेको थियो । तत्पश्चात अहमदावाद उग्र गर्मीसम्बन्धी पूर्वतयारी एवं आपत्काल योजना लागू गर्ने भारतकै पहिलो सहर बन्यो र यसले त्यसयता हजारौँको ज्यान जोगाएको छ । सन् २०१५ मा गर्मीको लहरले दुई हजार तीन सय ३० जनाले ज्यान गुमाएपछि प्रकोप व्यवस्थापन हेर्ने मन्त्रालयले ज्यान जोगाउने निर्देशिका जारी गर्‍यो र भारतका राज्यलाई आफ्नै नीति बनाउन प्रोत्साहन गर्‍यो ।  

घातक गर्मीको लहरले भारतको गरिबी, खाद्यान्न एवं आय सुरक्षा र लैंगिक समानतामा हुने सुधारमा रोक लाग्न सक्छ  

गर्मीसम्बन्धी कार्य योजना तब मात्र उपयोगी हुन्छन्, यदि यी योजनाले सम्पूर्ण जनसंख्यामा गर्मीको लहरको परिणाम समेट्न सक्छ । भारतीय अधिकारीले आपत्कालीन पहल लिनुपर्ने गर्मीबारे थाहा पाउन सरकारले जनताले शारीरिक रूपमा कस्तो अनुभव गर्छन् भनेर जान्नुपर्छ । हामीले मानव शरीरले उच्च तापमान र आर्द्रताका वेला शरीरले कस्तो महसुस गर्छ भनेर जाँच्न अमेरिकाको ख्यातिप्राप्त वातावरणीय स्वास्थ्य प्रविधिको प्रयोग गरेका छौँ । यसले गर्मीको लहरमा भारतीय कति संवेदनशील हुन्छन् भनेर नक्सांकन गर्न सघाउने मात्र नभई गत वर्षको गर्मीको लहरले ९० प्रतिशत भारत गम्भीर परिणामको जोखिममा रहेको देखाएको छ । 

घातक तापक्रमको जोखिमलाई सही ढंगले मापन गर्न आवश्यक छ । भारत सरकारले प्रयोग गरेको जलवायुसम्बन्धी सूचकांक मानकले मानव स्वास्थ्यमा गर्मीले हुने भौतिक जोखिमलाई हेर्दैन । हाम्रो अनुसन्धानले वायुको तापक्रम र सापेक्षिक आर्द्रताको स्तर संयोजनले ताप सूचकांकलाई अत्यधिक गर्मीका लागि ‘वास्तविक–अनुभूति’को मानक दिएको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मानिसले चर्को गर्मीलाई कसरी अनुभव गरिरहेका छन् भन्ने जनाउँछ । 

प्रचण्ड गर्मीलाई कम आँक्दा भारतको दिगो विकासका थुप्रै उद्देश्यतर्फका प्रगतिलाई सुस्त बनाउन वा उल्टो दिशातर्फ पनि लग्न सक्छ । यी उद्देश्यमा गरिबी, भोकमरी, स्वास्थ्य र लोक–कल्याण, समानता, आर्थिक वृद्धि र औद्योगिक नवप्रवर्तन र जैविक विविधतासँग सम्बन्धित मामिला पर्छन् । र, भारतमा पछिल्ला २० वर्षमा यी क्षेत्रमा हुने प्रगति सुस्त भएका छन् र प्रतिकूल मौसम बढ्ने क्रममा छ ।

उदाहरणका लागि अत्यधिक गर्मीले माटोलाई सुकाउँछ र वर्षालाई अनियमित बनाई सुक्खालाई थप बढाउँछ, नतिजा बाली उत्पादन र खाद्य सुरक्षालाई ध्वस्त हुन्छ, जसले भारतीय समाजको ठूलो हिस्साको स्वास्थ्य र समृद्धिलाई खतरामा पार्छ । भारत मूलतः कृषि अर्थतन्त्र भएकाले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आउने ह्रासले करोडौँ साना किसानको रोजगारी र स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ । त्यति मात्रै नभई यी किसानलाई नयाँ रोजगारमा अनुकूलन हुन हुन्छ । त्यसैगरी गर्मीको लहरले भारतको पानी र किरा फट्यांग्राबाट सर्ने रोगमा वृद्धि ल्याएर पहिलेदेखिको कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्थालाई थप कमजोर बनाउनेछ । 

हरेक वर्ष भारतका सहरी क्षेत्रमा कामका लागि जाने आप्रवासी मजदुर मात्रै नभई सहरबासीमाझमा समेत गर्मीको कहालीलाग्दो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । दिल्ली सहरलाई नै लिऊँ दिल्ली र यसका तीन करोड जनसंख्या सबै सन् २०२२को गर्मीको लहरको जोखिममा थिए । यस अर्थमा भारतको जलवायु संवेदनशीलता हेर्ने संयन्त्र अपुग र अपूरो देखिन्छ । त्यसैले केही वर्षयता बढिरहेको अत्यधिक गर्मीको सामना गर्न हालको संयन्त्रलाई अद्यावधिक गर्न जरुरी छ ।

    जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्चले यो शताब्दीमा दक्षिण एसियामा गर्मी लहर थप शक्तिशाली र बारम्बार बढ्ने अनुमान गरेको छ । यी सम्भावित परिवर्तनको सामना गर्न वा अनुकूलन गर्न बनाइने नीतिमा भारतका जटिल जोखिमलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । र, यसमा पनि सहरमा अनुकूलन गर्न बढी जोड दिनुपर्छ किनभने सहरको जनसंख्या विस्फोटक रूपमा बढिरहेको छ र भारतका सहरमा ७० प्रतिशत हिस्सामा अझै पनि निर्माण कार्य हुन बाँकी छ । अहिले पनि हामीसँग चिस्यान विधिबाट घर निर्माण गर्ने प्रविधि लागू गर्ने मौका छ । भारतका कैयौँ मानिस प्रतिकूल मौसमको चपेटामा पर्ने भएकाले जनतालाई अनुकूलन गराउन सक्ने गरी अर्थतन्त्र, सहरी विकास र शिक्षामा जोड दिन जरुरी छ ।  

(देवनाथ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका क्याम्ब्रिज जिरो फेलो हुन् र बर्धन क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक हुन्) द कन्भर्सेसनबाट