विकास वा अर्थसम्बन्धी कानुनमा सुधार

राज्यको भविष्य वर्तमानमा कस्ता नीति र कानुन निर्माण हुँदै छन् भन्नेमा निर्भर गर्छ । नेपालका मौजुदा अर्थसम्बन्धी कानुन हेर्ने हो भने व्यक्तिकेन्द्रित वा सीमित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी तयार भएजस्ता देखिन्छन् । यसले समग्र राष्ट्र नभई केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुगेको छ । यही कारण देशको विकास तथा निर्माण जुन गतिमा बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिमा बढ्न सकेको छैन । अपेक्षित विकास हासिल नहुनुको मुख्य कारण नै यही हो । ठूलो जनसंख्या नभई सीमित व्यक्तिको हितकेन्द्रित कानुन तथा नीति निर्माण एवं निर्णयका कारण नागरिकको ठूलो संख्या लाभान्वित हुन सकेको छैन ।

विकासको नाममा लिइने ठूला–ठूला निर्णयले सामान्य नेपालीको थाप्लोमा ऋण बढाइरहेको छ भने केही अर्कातिर व्यक्तिलाई मालामाल गरिरहेको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह आदि यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । हामीकहाँ विकासका परियोजनाबारे विस्तृत बहस हुने गरेकै छैन । देशको मुहार फेर्ने भनिएका परियोजना सम्पन्न हुँदा उल्टै सरकारलाई घाटा भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ । तिनको व्यावसायिक उपयोग भइरहेको छ कि छैन, कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्नेजस्ता विषयले ठूलो महत्व राख्छ । विदेशीसँग ऋण लिएर गरिएका ‘विकास’ कुन समूहको हितमा छन् बिस्तारै स्पष्ट हुँदै छ । आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न राष्ट्रलाई ऋणको भारी बोकाउने र स्वार्थकेन्द्रित गलत निर्णय लिने र त्यसैलाई विकासको नाम दिने चलन हाम्रा लागि नौलो होइन ।

यहाँ अमूक व्यक्ति तथा समूहको रहर र निर्वाचन क्षेत्र हेरेर विकास परियोजना तयार हुन्छन् । मन्त्री त देशको हुनुपर्ने, तर तिनले विकासे आयोजना सकेसम्म आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा थुपार्न खोज्छन् । यो प्रवृत्तिका कारण देश तदर्थवादमा चलिरहेको छ ।

विकासको नाममा लिइने ठूला–ठूला निर्णयले सामान्य नेपालीको थाप्लोमा ऋण बढाउँछ भने केही व्यक्ति त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन्। त्यो भनेको एउटा समूहले नीतिगत निर्णय वा ‘विकास’ परियोजनाको फाइदा पाउँछ भने अर्को ठूलो हिस्सा त्यसै कारण ऋणमा पर्छ।

कानुन बनाउँदै कानुन कार्यान्वयन गर्ने इकाइले खेल्न पाउने गरी छिद्रहरू सिर्जना गरिन्छन् । कार्यान्वयन गर्ने निकायले पछि त्यसैको उपयोग गर्छन् र विकासका परियोजनालाई धकेल्ने, लागत बढाउने, भ्रष्टाचारका लागि माहोल तयार गर्ने चक्रब्यूह सधैँ चलिरहन्छ । यसरी कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनको चरणसम्म चलखेल हुन्छ । बलियो र समयानुकूल कानुन अभाव आजको यथार्थता हो । चाहे त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन होस् वा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ वा अन्य कुनै पनि ऐन । यस्ता ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्न न संसद् न त सरोकारवाला निकायहरूकै सक्रियता देखिन्छ । कानुनी छिद्र टाल्न र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्नुका पछाडि भित्री स्वार्थले काम गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा समायानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने विषय थुप्रै छन् । ठेकेदारले पेस्की रकम निकाल्छ, अर्कोतिर प्रयोग गर्छ, ठेक्का समयमा पूरा गर्दैन । अर्कोतिर सरकारी पक्षले चाहिँ म्याद थपेको थप्यै गर्छ । चलखेलका लागि कानुनमा यी र यस्ता थुप्रै व्यवस्था राख्न एउटा समूह लागिरहेको हुन्छ । म्याद थपको व्यवस्था त भुइँचालो, बाढी वा यस्तै प्रतिकूल प्राकृतिक विपत् र प्रतिकूलताका लागि मात्रै हुनुपर्ने हो नि । तर, अहिले म्याद थप एउटा सामान्य प्रक्रिया भइसकेको छ ।

विकासका ठूला भनिएका परियोजना सेटिङमा चलिरहेको हुन्छ । कसले ठेक्का पाउने भन्ने लगभग सुरुमै निश्चित हुन्छ । यसमा दोष केवल ठेकेदारको हुँदैन । अन्य पक्षले पनि गैरकानुनी लाभ लिइरहेका हुन्छन् । कारबाही गर्ने निकाय उनीहरूकै सहयोगी बनिरहेको हुन्छ । प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

नेपालमा करकै व्यवस्था र वितरणलाई हेर्ने हो भने पनि बेरोजगारी र प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दो छ । विभिन्न परियोजनाका नाममा विदेश वा स्वदेशबाट लिइने ऋणको भार जनताबाट लिइने करबाटै तिरिने हो । तर, सरकारले कहिलेकाहीँ ठूला उद्योग वा व्यवसायको ऋण मिनाह गर्ने निर्णय गरिदिन्छ । त्यो भनेको त सर्वसाधारणलाई नै घाटा हो । यस्तै, ठूलो ऋण लिएर बनेका परियोजना असफल हुँदा त्यो घाटा पनि नेपाली नागरिकले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, हाम्रा लागि विकास भनेको भौतिक संरचना मात्रै भन्ने छ । आजको युगमा अर्थ–व्यवस्था चलायमान बनाउने विषय भौतिक निर्माणसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन । कहिलेसम्म यसरी श्रम निर्यात गरेर रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउने ? उद्योग–व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

फितलो कार्यान्वयन 
कानुनको मामिलामा हामी साह्रै कमजोर भने छैनौँ । तर, कार्यान्वयन अति नै फितलो छ । जसरी कानुन केही व्यक्तिको हित हेरेर बनाइन्छ, कार्यान्वयनका वेला पनि त्यो असमानता झल्किन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने कुरा होस् वा भ्रष्टाचारलगायतका विषय अनुसन्धान गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक आयोगका कामकारबाही हुन्, सरकारी निकायहरू निर्देशन दिनेमै सीमित छन् । राज्यप्रतिभन्दा सीमित वर्गप्रति उनीहरूको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व देखिन्छ ।

कुनै निर्माण सम्पन्न हुन्छ, कम्पनीले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र पाउँछ, तर केही दिनमै कमसल निर्माणका कारण सडक उप्किन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सबैलाई उत्तरदायी बनाउने काम नै हुँदैन । दोष ठेकेदारको मात्र होइन । निर्माण सामग्री परीक्षण गर्नेदेखि गुणस्तर स्वीकृत गर्नेसम्म सबै दोषी हुन् । यसरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यवहारले पनि विकास निर्माणका कार्य दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन् । 

अदालतमाथिको आरोप
अदालतमाथि जहिले पनि विकासको बाधक बनेको आरोप लाग्छ । सडक निर्माण गर्ने निकाय, स्थानीय तहदेखि अन्य विभिन्न निकायले ‘विकास गर्न खोज्दा अन्तरिम आदेश दिएर अदालतले लम्ब्याएको’ आरोप लगाउने गर्छन् । जब कि अदालतले कानुनबमोजिम फैसला गर्ने हो । विकासका कार्यलाई अदालतले कहिल्यै नरोकेको अदालत आफैँले विगतमा स्पष्ट पारिसकेको छ । सर्वोच्चको मोहनप्रकाश सिटौला र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले २९ भदौ ०६९ मा निर्णय बदर मुद्दामा फैसला गर्दा नगर विकास ऐनलाई आधार मान्दै विकासका लागि कानुन बाधक नहुने फैसलामा उल्लेख गरेको थियो । फैसलाले भन्छ, ‘कानुन र विकासको अन्तरसम्बन्धका विषयमा चर्चा पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । विकासका लागि कानुन बाधक हुँदैन । तर, विकासका नाममा व्यक्तिका कानुनी हक कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको प्रक्रियाविना अपहरण गर्न पनि सकिन्न । विकास समग्र समाज र राष्ट्रको आवश्यकता हो । तसर्थ, कानुन र विकासबीच अन्तद्र्वन्द्व उत्पन्न भए कानुन स्पष्टतः प्रतिकुल नै रहेकोमा बाहेक अदालत विकासकै पक्षमा उभिनुपर्छ । तर, विकासकै नाममा व्यक्तिलाई कानुनद्वारा अनिश्चित हक कानुनबमोजिम बाहेक अपहरित हुन सक्दैन ।’ 

विकास गर्छु भनेर भत्काउने वा निर्माण गर्ने निकायले मौलिक हकलाई पनि ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । यहाँ साइट क्लियर नभईकन, मुआब्जा वितरण नगरीकन ठेक्का लगाउन हतार हुन्छ । जसले गर्दा कथित विकासका मुद्दामा पीडित पक्ष अदालत पुग्छन् र अदालतमा आएका मुद्दाबारे अदालतले एउटा न एउटा निर्णय दिनैपर्ने हुन्छ । संविधानले मौलिक हक–अधिकार संरक्षित गरेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन छ, अन्य कानुन छन् । तिनको कार्यान्वयन भए–नभएको अदालतले नै हेर्ने हो । उदाहरणका लागि, निजगढ विमानस्थललाई नै लिन सकिन्छ । त्यो परियोजनामा केही विशेष कानुनी र संवैधानिक प्रश्न समावेश रहेकैले अदालतले बोल्नुप¥यो । सरोकारवालाहरू अदालत आएपछि निर्णय दिनैपर्छ । विकास गर्ने राज्यले हो, अदालतले न्याय दिन्छ । न्यायोचित भयो–भएन भनेर हेर्छ । यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । अदालतलाई विकासको बाधक बनेको दोषारोपण गर्नुभन्दा सरकारी वा गैरसरकारी निकायले नागरिकको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण गर्ने गरी अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । विकासका काममा अदालत आफैँ चासो राख्न जाँदैन । तर, एउटा पक्ष कुनै कार्यले मलाई असर ग¥यो भनेर आयो भने निकास दिने अन्तिम निकाय अदालत नै हो ।

परिपक्व र स्पष्ट कानुनको खाँचो 
सबैभन्दा पहिले त सर्वसाधारणलाई हित हुने गरी कानुन बनाउनु जरुरी छ । केही कानुनमा संशोधनको आवश्यकता छ । संशोधन सर्वसाधारणको हितमा हुनु जरुरी छ । फेरि पनि सीमित वर्गलाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन बने वा संशोधन भए त्यसको केही अर्थ रहँदैन ।

यसका साथै कानुन बनाउँदा परिपक्व र स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यो पनि बृहत्तर हित सोचेर बनाउनुपर्छ । अब बन्ने कानुनको कार्यान्वयन विभेदकारी हुनुहुँदैन । कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई कानुनमै मजबुत, पारदर्शी तथा राज्यप्रति उत्तरदायी बनाइनु जरुरी छ । अर्को कुरा, विकास निर्माणका परियोजना दीर्घकालीन र आमनागरिकको हित सोचेर तयार गर्नुपर्छ । कुनै संरचना निर्माण गरेपछि विकास भइहाल्ने होइन । त्यसको उपयोगिताबारे निश्चित नभएसम्म त्यो सर्वसाधारणको हितमा हुँदैन ।

तेस्रो कुरा, विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा नागरिकको अधिकार हनन हुने गरी अघि बढ्नुहुँदैन । संविधानमा रहेको मौलिक हक रक्षा गर्दै विकास निर्माणका कार्य गरेमा अदालत पनि विकासकै पक्षमा हुन्छ । अदालतले कसैको इच्छाबमोजिम होइन, कानुनबमोजिम न्यायको पक्षमा फैसला दिन्छ भन्ने नभुलौँ ।