- वि.सं २o८o बैशाख १५ शुक्रबार
देशभरका कुखुरापालक एवं अन्डा उत्पादक किसान, वितरक र उपभोक्तासमेतको हक–अधिकारसहित राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल एग ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड’ नामक संस्था स्थापना गरिएको छ । नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले बिहीबार सो संस्थाको उद्घाटन गर्दै लेयर्स कुखुरापालक किसानको हकहित र अधिकारका पक्षमा स्थापित ‘एग ट्रेडिङ’ संस्थाले असहज परिस्थितिमा गुज्रिरहेको पोल्ट्री व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले गोर्खा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी, युक्रेन युद्ध र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्काे ब्याजदरबाट आक्रान्त पोल्ट्री व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी तथा लगानीमैत्री बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । अध्यक्ष विष्टले रसिया–युक्रेन युद्धका कारण पोल्ट्री व्यवसायका लागि आवश्यक मकै, भटमासको पिना, पशुपक्षी औषधि, फिड सप्लिमेन्टस्लगायत कच्चा पदार्थमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई थला पर्ने अवस्थामा रहेको पोल्ट्री व्यवसायलाई जोगाउन सहयोग पुग्ने नीति तथा कार्यक्रमसहित आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गरे ।
नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले लगानीअनुसारको प्रतिफल नआउँदा एक खर्ब ६० अर्ब लागतको पोल्ट्री व्यवसाय समाप्त भई करोडौँ राजस्वसहित करिब पाँच लाख नेपालीको रोजगारी गुम्ने अवस्था रहेको जनाउँदै कुखुरापालक किसानका माग सम्बोधन गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गरे ।
पोल्ट्री व्यवसायमा अत्यावश्यक सामग्रीको चरम महँगीका कारण अन्डाको लागत मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य निकै कम भइदिँदा कुखुरापालक किसानको नराम्रो स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘विगत चार वर्षदेखि अन्डा प्रतिगोटा सात रुपैयाँमा बिक्री गरिरहनुपरेको र दैनिक ५५ लाखबाट अहिले ३५ लाख गोटा मात्र अन्डा उत्पादन हुन थालेको छ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सिर्जित समस्याका कारण अहिले सबैभन्दा बढी संख्यामा रहेको मुलुकका लेयर्स कुखुरापालक किसान नराम्रो अवस्थामा पुगेका छन्, राज्यबाट यथाशक्य छिटो तिनको संरक्षण हुनुपर्यो ।’
नेपाल पोल्ट्री महासंघका महासचिव दिनेशराज मिश्र, पोल्ट्री उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल, पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेलगायतका अगुवा पोल्ट्री व्यवसायीले अन्डाको वैज्ञानिक र व्यावहारिक लागत मूल्य कायम गर्नुपर्ने, अन्डा उत्पादक किसानको संरक्षण गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने पोल्ट्री व्यवसायीलाई यथाशक्य छिटो राहत सहयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
