१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o बैशाख १२ मंगलबार
  • Tuesday, 02 July, 2024
दिनेश सी शर्मा
२o८o बैशाख १२ मंगलबार १o:o२:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

डार्बिनविनाको जीवविज्ञान पढाउँदै भारत सरकार

Read Time : > 2 मिनेट
दिनेश सी शर्मा
नयाँ पत्रिका
२o८o बैशाख १२ मंगलबार १o:o२:oo

भारतको राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसिइआरटी) ले कक्षा १० को विज्ञानको पाठ्यपुस्तकबाट चाल्र्स डार्बिनको उद्विकासको सिद्धान्त हटाएको छ । यसो गर्नुका पछाडि कोभिड–१९ महामारीमा विद्यार्थीको पाठ्यबोझ घटाउनु रहेको बताइएको छ । तर, पाठ्यपुस्तकबाट यो सिद्धान्त हटाउनु कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा थप विडम्बनायुक्त देखिन्छ किनभने महामारी गराउने नोबेल कोरोना भाइरसको उत्पत्ति नै डार्बिनले व्याख्या गरेको प्राकृतिक छनोटको उपज हो र विद्यार्थीले यसबारे थप जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ । जेनेटिक्स, इम्युनोलोजीलगायत आधुनिक जीवशास्त्रका आधारभूत बुझाइ निर्माण गर्न उद्विकासको सिद्धान्त बुझ्नैपर्छ । 

एनसिइआरटीले पाठ्यबोझ घटाउन उद्विकास र आनुवांशिकीको पाठ हटाएको भन्ने दलिल पत्याउन कठिन छ । सन् २०१८ मा तत्कालीन मानव संशाधन विकास केन्द्रीय मन्त्री सत्यपाल सिंहले पृथ्वीमा मानवको अस्तित्व भएयता मानव मानव नै थियो र ‘बाँदर मान्छेमा परिणत भएको कसैले नदेखेका कारण’ डार्बिनको उद्विकासको सिद्धान्त अवैज्ञानिक रहेको दाबी गरेका थिए । सिंहले आफ्नो टिप्पणीको बचाउ गर्दै विद्यालय र कलेजले उद्विकासको सिद्धान्त पढाउन बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

पछिल्ला केही दशकमा अमेरिका र विश्वका कैयौं हिस्सामा डार्बिनको सिद्धान्तलाई प्रगतिविरोधी समूह र धर्मान्ध मानिसले विरोध नगरेका होइनन्, तर केही ठाउँमा मात्रै पठनपाठनबाट रोक्ने उग्र निर्णय भएका छन् । उद्विकासको सिद्धान्त पढाउनमा रोक लगाउने मुलुकमा मध्यपूर्वका साउदी अरेबिया, ओमान, अल्जेरिया, मोरोक्को, लेबनान र हाम्रै छिमेकी पाकिस्तान पर्छन् । त्यसैगरी जोर्डनमा सिद्धान्तलाई धार्मिक परिधिभित्रै राखेर पढाइन्छ । इजिप्ट र ट्युनिसियामा सिद्धान्तलाई अपुष्ट सिद्धान्त भनेर पढाइन्छ । कतिपय ठाउँमा डार्बिनको मामिलामा फतवा नै जारी गरिएको छ । अमेरिकाका केही क्याथोलिक समूहले समर्थन गरेको पुरातनपन्थी सृष्टिवादी लबीले मानव उद्विकासको सिद्धान्तको साटो सृष्टिवाद पढाउनुपर्छ भनेर पैरवी गरिरहेका छन् । 

परिणाम : पुनरुत्थानवाद र तथाकथित प्राचीन विज्ञानमा फर्किनुपर्ने सन्दर्भमा यो आपत्तिजनक परिवर्तन होइन । तर, तर्कसंगत चिन्तन एवं वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा विज्ञान शिक्षाका सन्दर्भमा यो बिब्ल्याँटो कदम हो । यस निर्णयले भारतको विज्ञानको उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धानमा गम्भीर रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

यति मात्रै नभई यसले विज्ञान एवं प्रविधिका मामिलामा विश्व समुदायले शक्तिशाली मानेको भारतको छविमा आँच पुर्‍याउनेछ । जलवायु परिवर्तन, एन्टिबायोटिक प्रतिरोध, मानव–पशु–वातावरण सम्बन्धका कारण निम्तिने सम्भावित महामारी जोखिम जस्ता ठूला मानवीय संकट समाधानका लागि आवश्यक जीवविज्ञानका विषयमा उद्विकासको अवधारणा अत्यावश्यक छ ।

तर्कसंगत चिन्तन एवं वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा विज्ञान शिक्षाका सन्दर्भमा डार्बिनको उद्विकासको सिद्धान्त हटाउनु बिब्ल्याँटो कदम हो

पाठ्यक्रममा परिवर्तन र परम्परागत मान्यता एवं किंवदन्तीको सम्भावित प्रोत्साहनले विद्यालय एवं कलेज तहको विज्ञान शिक्षामा थप क्षति पुग्नेछ । उद्विकासको सिद्धान्तको विकल्पमा दशावतार पढाउन थालिए के होला ? एकपटक सोचौँ त ! दशावतारको सिद्धान्तलाई सन् २०१९ मा भारतीय विज्ञान कांग्रेसको सत्रमा आन्ध्र विश्वविद्यालयका उपकुलपति जी. नागेश्वर रावले पेस गरेका थिए । सो विज्ञान सम्मेलनमा न्युटन र आइन्स्टाइनका सिद्धान्तलाई खण्डन गर्न ‘शोधपत्र’ नै पेस गरिएका थिए । विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा गरिएको परिवर्तनले मुलुकको वैज्ञानिक शोध–अनुसन्धानमा गम्भीर असर पार्नेछ । केही वर्षयता हामीले प्राचीन ज्ञान र किंवदन्तीलाई पुष्टि गर्ने नाममा अनुसन्धान संस्थान र विश्वविद्यालयमा छद्म–वैज्ञानिक गतिविधि बढिरहेको पाएका छौँ ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (सिएसआइआर) तथा जस्ता संस्थाले समेत गोमुत्र, गोबर, आध्यात्मिक कृषि, चिकित्सा ज्योतिष विज्ञानलगायत ‘प्राचीन विज्ञान’मा लगानी गरिरहेका छन् । एनसिइआरटीले उद्विकासको सिद्धान्तलाई लत्याउँदा उल्लिखित संस्थाले उद्विकासका विकल्पमा ल्याइएका ‘प्राचीन सिद्धान्त’ र प्राचीन विचारको ‘वैज्ञानिक आधार पुष्टि गर्न’ लगानी गर्न बेर छैन । 

वैज्ञानिक समुदायको प्रतिक्रिया :  जब सत्यपाल सिंहले सन् २०१८ मा उद्विकासको सिद्धान्तलाई खारेज गरेका थिए, तब वैज्ञानिक समुदायले निन्दा गरेको थियो । त्यसवेला तीन संस्थान भारतीय राष्ट्रिय विज्ञान एकेडेमी, भारतीय विज्ञान एकेडेमी र राष्ट्रिय विज्ञान एकेडेमीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी बिरलाकोटी प्रदर्शन गरेका थिए । संयुक्त वक्तव्यमा डार्बिनको उद्विकासको सिद्धान्तलाई महत्वपूर्ण सिद्धान्त बताउँदै सिद्धान्तमा कुनै वैज्ञानिक विवाद नभएको र यसलाई कैयौँपटकका परीक्षण एवं अवलोकनले पुष्टि गरेको उल्लेख गरिएको थियो । 

पाठ्यपुस्तकबाट डार्बिनको उद्विकास हटाउनुपर्ने सिंहको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा विज्ञप्तिमा ‘अवैज्ञानिक व्याख्यान वा किंवदन्ती प्रस्तुत गरेर विद्यालय र कलेजका पाठ्यक्रमबाट उद्विकासको सिद्धान्तलाई हटाउनु वा सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने काम प्रतिगामी कदम हुनेछ’ भनिएको थियो । उद्विकासमा काम गर्ने जीववैज्ञानिकले आफ्ना दलिल पेस गर्दै मन्त्री सिंहलाई आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । अहिले सिंहको अभिव्यक्तिलाई एनसिइआरटीले लागू गर्दा संस्थान र वैज्ञानिक समूहले आफ्नो भनाइ दोहोर्‍याएर निर्णय सच्याउन माग गर्नुपर्छ । विश्वभरका विज्ञान संस्थान विज्ञानविरोधी र छद्म–वैज्ञानिक प्रवृत्तिविरुद्ध लडिरहेका छन् र विज्ञानबारे जनचेतना फैलाइरहेका छन् । 

भारतका केही स्वतन्त्र वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद्ले एनसिइआरटीको निर्णयको आलोचना गर्दै खुलापत्र लेखेका छन् । खुलापत्रमा उद्विकासको सिद्धान्तले वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकास गर्न, तर्कसंगत विश्वदृष्टि उपलब्ध गराउन र विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक चेत सिकाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेका छन् । र, १० कक्षाका विद्यार्थीलाई उद्विकासको सिद्धान्तको अध्ययनबाट वञ्चित गर्दा यसले शिक्षा व्यवस्थालाई नै प्रहसन बनाउने बताएका छन् । तर्कसंगत आवाज थप बलियो भएर आउनुपर्छ किनभने विज्ञानमाथिको आक्रमण चाल्र्स डार्बिन र उद्विकासको सिद्धान्तमा मात्रै सीमित हुनेछैन । विज्ञानमाथिको आक्रमण विज्ञान शिक्षा वा विज्ञान संस्थानको मात्रै नभई समाज र मुलुककै चासोको विषय हो । 
(शर्मा दिल्ली आधारित विज्ञान एवं प्रविधिमा कलम चलाउने पत्रकार हु्न्) द वायरबाट
 

ad
ad
ad
ad