- वि.सं २o८o बैशाख ११ सोमबार
विशेष अदालतले बारास्थित जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं. ३ का तत्कालीन प्रमुख हिरानन्द झालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाएको छ । उनलाई ३ वैशाखमा दोषी करार गरिएकोमा आइतबार मात्र सजाय निर्धारण गरिएको हो ।
विशेष अदालतका अनुसार झालाई तीन वर्ष कैद र १७ लाख १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने भएको छ । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी तथा उक्त कार्यालयका लेखा प्रमुख (लेखापाल) अरुणकुमार राईलाई समेत सोही कैद र जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ । यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादीहरू टेन्डी शेर्पा, जीवन थापा र रेवन्तकुमार बस्नेत पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
शेर्पा बागमती नदी नियन्त्रण आयोजना निर्माण कम्पनीमध्येको एक दी कञ्चनजंघा निर्माण सेवा प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक, थापा एमके निर्माण सेवा प्रालिका कार्यकारी निर्देशक र बस्नेत वज्रगुरु निर्माण सेवा प्रालिका अध्यक्ष हुन् । बागमती नदी नियन्त्रणको ठेक्कामा यी तीनै कम्पनी मिलेर काम गरेका थिए । उनीहरूलाई पनि झा र राईजतिकै रकम बिगोबमोजिम असुलउपर हुने फैसला भएको छ । १७ लाख १८ हजार बिगोका साथै तीनैजनाबाट २८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ असुलउपर हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भारतीय सहयोगमा बनेको बागमती नियन्त्रण आयोजनाको काममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ जेठ ०७६ मा पाँचजनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । तीन वर्षपछि यो मुद्दामा कसुर ठहर हुने गरी फैसला भएको हो । नदी नियन्त्रण योजनाको प्याकेज ‘सी’ र ‘डी’ मा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । प्याकेज ‘सी’मा ५० लाख ६४ हजार तथा ‘डी’मा ३५ लाख २६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको देखिएको थियो ।
कुल ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठेकेदार कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको अग्रिम भुक्तानी रकम अग्रिम भुक्तानी जमानतको कायम रहेको म्यादभित्र लापरबाही र बदनियतका साथ बैंकमा दाबी नगरेको तथा भुक्तानी लिने ठेकेदार कम्पनीले पनि उक्त रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा मासेको भेटिएको थियो । कर्मचारीहरूले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना गरेको तथा सरकारलाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको दाबीसहित जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय बाराका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख झासमेतलाई मुद्दा दायर गरिएको थियो । जसमा उनीसहित तत्कालीन लेखापाल र जेभीमा योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायी पनि दोषी ठहर भएका हुन् ।
डिएसपी चन्द र सइ ठकुरीलाई तीन वर्ष कैद हुने
विशेष अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख डिएसपी त्रिलोकबहादुर चन्द र प्रहरी नायब निरीक्षक माधव चन्द ठकुरीलाई कैद तथा जरिवाना हुने सजाय सुनाएको छ । आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय तोक्दै उनीहरूलाई तीन–तीन वर्ष कैदको सजाय सुनाइएको हो । विशेष अदालतका अनुसार जनही १५ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तोकिएको छ । उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति ३२ हजार एक सय ५० रुपैयाँ असुलउपर हुने फैसला सुनाइएको छ ।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य यमुना भट्टराईको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । २९ चैत ०७९ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा दुवैजनालाई दोषी कायम गरे पनि आइतबार मात्र सजाय निर्धारण भएको हो । अख्तियारले १३ फागुन ०७६ मा डिएसपी चन्दसमेत सइ ठकुरी र थप तीनजनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा तीनजनालाई विशेषले सफाइ दिएको छ । डिएसपी चन्दले लेखापाल ठकुरी, लेखा शाखामा कार्यरत हवल्दार टंकबहादुर मल्ल र प्रहरी जवान सर्वराज खत्रीसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी सरकारी पक्षको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला र अन्तर्गतका प्रहरी कर्मचारीहरूको ०७२ असोजदेखि ०७३ असारसम्म तलब, स्थानीय भत्ता, तथा रासन रकममा हिनामिना गरेको भेटिएको थियो । भर्पाईमा जोडजम्मा फरक परेको र कार्यरत नै नरहेका ईश्वरी श्रीष भन्ने व्यक्तिका नाममा समेत सेवासुविधाको भर्पाइ बनाएको भेटिएको थियो । यस क्रममा ३१ लाख ५९ हजारभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।
