- वि.सं २o८o बैशाख ६ बुधबार
अनुसन्धान गर्ने सक्षम प्राविधिक जनशक्ति र निकाय तथा सुनुवाइ गर्ने अदालत अपर्याप्त हुँदा पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्
तयार भयो राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा : सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसमा सुझाव माग गरेको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन आएको १६ वर्षसम्म पनि बनेन सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण
प्रविधिको विकाससँगै शैली फेरिँदै साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन् । तर, यस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्ने सक्षम प्राविधिक जनशक्ति र निकाय तथा सुनुवाइ गर्ने अदालत अपर्याप्त हुँदा पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । जनशक्ति र कानुन अभाव देखाउँदै अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको मात्रै होइन, अभियोजन भएका केही मुद्दामा पीडकले अदालतबाट सामान्य सजायमा उन्मुक्ति पनि पाएका छन् ।
इन्टरनेटको प्रयोगबाटै करोडौँ रकम ठगी, बैंक खाता ह्याक र चरित्र हत्याजस्ता साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौंस्थित साइबर ब्युरोलाई मात्रै छ । यस्ता साइबर अपराधको अनुसन्धान र कारबाही विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार हुने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय बढिरहेको पोर्नोग्राफीजस्तो गम्भीर अपराधको विषयलाई नै यो ऐनले छुँदैन ।
सो ऐनको दफा ६० मा साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्न सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, १६ वर्ष बित्दा पनि न्यायाधिकरण गठन भएको छैन । ऐन पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । ‘साइबरको विषय व्यापक भए पनि कानुन पुरानो हुँदा अनुसन्धान, अभियोजन र कसुर कायम गर्न कठिनाइ भएको छ,’ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०७६/७७, ०७७/७८ र ०७८/७९ मा साइबर अपराधसम्बन्धी अदालतमा पुगेका मुद्दा क्रमशः बढेको देखिन्छ । तर मुद्दाको तुलनामा फर्स्योट निकै कम छ । ०७६/७७ मा जिल्ला अदालतमा दुई सय २७, उच्च अदालतमा ८२ र सर्वोच्च अदालतमा एक गरी साइबर अपराधका तीन सय १० मुद्दा थिए । सोही वर्ष जिल्लामा ९८ र उच्चमा ४७ गरी १४५ मुद्दा फर्स्योट भएका थिए । त्यस्तै, ०७७/७८ मा जिल्लामा दुई सय ३९, उच्चमा ९४ र सर्वोच्चमा २ गरी तीन सय ३५ मुद्दा थिए जसमा जिल्लामा ७३, उच्चमा ६१ र सर्वोच्चमा १ गरी १३५ मुद्दा मात्रै फर्स्योट भए । ०७८/७९ मा जिल्लामा दुई सय ६३, उच्चमा ७७ र सर्वोच्चमा आठ गरी तीन सय ४८ मुद्दा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ, जसमा जिल्लामा ११४, उच्चमा ४५ र सर्वोच्चमा ६ गरी १६५ मुद्दा मात्रै फर्स्योट भए ।
प्रेम वा अन्य सम्बन्धमा रहँदासम्म राम्रो व्यवहार भए पनि सम्बन्ध–विच्छेदपछि अश्लील फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरेर चरित्र हत्या गर्ने गरेका मुद्दा अदालतमा बढी आउने गरेका छन् । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ सम्बन्धी कसुरको अवस्था अध्ययन समूहद्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदनमा अधिकांश घटनामा विद्युतीय माध्यमबाट अश्लील शब्द प्रयोग गरी चरित्र हत्या गरेको, अश्लील फोटो–भिडियो सेयर गरेको र मानसिक यातना दिइएका विषय हुने गरेको उल्लेख छ ।
सामान्यतया जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले नै साइबर अपराधका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलाउने गरेको छ । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार कतिपय अवस्थामा विभिन्न जिल्लाका सरकारी वकिलले समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन् । बहसका लागि भने काठमाडौंकै जिल्ला सरकारी वकिलहरूलाई पठाइने गरेको उनले बताए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत माघमा विद्युतीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार सुधारका लागि कानुन मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमै सुझाव दिएको छ । ‘विद्युतीय कारोबार ऐनबमोजिमको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्र भएकोमा १५ माघमा हाम्रो समन्वय समितिको बैठकले त्यो क्षेत्राधिकार सबै जिल्ला अदालतमा हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो,’ रेग्मीले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श मागेको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन आएको १६ वर्षसम्म बनेन ऐनले नै परिकल्पना गरेको न्यायाधिकरण
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० मा साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्न सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण गठन गरिने उक्त दफामा लेखिएको छ । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुन योग्य व्यक्ति कानुन सदस्य रहने कल्पना गर्दै ऐनले उनी न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भएको तथा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति न्यायाधिकरणको सूचना प्रविधि सदस्य रहने भनिएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रको तीनवर्षे अनुभव प्राप्त नेपाली नागरिक अर्का सदस्य बन्ने भनिएको छ । न्यायाधिकरणका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने र पुनः नियुक्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यो न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन न्यायाधिकरण जान सकिने ऐनमा उल्लेख भए पनि सो न्यायाधिकरण पनि गठन भएको छैन ।
‘यो १६ वर्षको अवधिमा थुप्रै विषय परिवर्तन भइसके । कोही व्यक्ति अर्को देश बसेर पनि इन्टरनेटसँग जोडिएको हुन्छ, सोही माध्यमबाट कारोबार गरिरहेको हुन्छ । विद्युतीय र इन्टरनेटका विषय व्यापक भइसक्यो,’ अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, ‘पुरानो कानुनमा साइबर सुरक्षाका विषय छैनन् । आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्टरनेट प्रोभाइडर कम्पनीका कुरा, डिजिटल सर्भिस डेलिभरी गर्ने विषय, डेटा सुरक्षित राख्ने प्रावधान, डिजिटल सर्भिसजस्ता थुप्रै विषय छुटेका छन् ।’ साइबरको विषय व्यापक भए पनि कानुन पुरानो हुँदा अनुसन्धान, अभियोजन र कसुर कायम गर्न कठिनाइ भएको उनी बताउँछन् ।
तयार भयो राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा
सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसमा सुझाव माग गरेको हो । मस्यौदामा जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावलाई साइबर सुरक्षाको प्रमुख चुनौती तथा समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ । मस्यौदामा पाँच मुख्य चुनौती तथा समस्या पहिचान गरिएको छ । जसमा साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था नहुनु, साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव, साइबर सुरक्षासम्बन्धी पूर्वाधारको कमी, साइबर सुरक्षासम्बन्धी सचेतनाको कमी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा कमीलाई समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ ।
विश्वव्यापी साइबर सूचकांकमा हालको ४४.९९ अंकलाई ८० प्रतिशत पुर्याउने र त्यसका लागि रणनीति, कार्यनीति बनाइने उल्लेख छ । नीति कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति, सञ्चारसचिवको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति, विज्ञ प्रतिनिधि हुने गरी सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह, महिला तथा बालबालिका सुरक्षा कार्यसमूह गठन गरिने उल्लेख छ । गत वर्ष पनि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा नीति बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, पछि फिर्ता भएको थियो । हाल पुनः नयाँ नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । एक हप्ताको समय दिएर सुझाव मागिएको र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । नीति आएपछि यससम्बन्धी थप कानुन बनाउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
महत्वपूर्ण निकायमा करारका कर्मचारी
साइबर सुरक्षाको जोखिम बढिरहँदा यससम्बन्धी महत्वपूर्ण निकायहरू भने राजनीतिक नियुक्ति र करारका कर्मचारीले भरिएका छन् । सरकारको सबै डाटाको भण्डारण तथा नेटवर्किङ गर्ने जिम्मेवारी रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा राजनीतिक नियुक्ति छ भने लेखाबाहेक अन्य सबै कर्मचारी करारका छन् । जसकारण सरकारी तथ्यांकको गोपनीयता जोखिममा छ । मन्त्रालयले नै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्न लागेकोमा त्यसमा पनि जनशक्तिको अभाव छ । हाल सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विविध सेवामा राखिएको छ । जसकारण यो क्षेत्रका जनशक्तिको वृत्ति विकासमा समस्या छ । हालै अघि बढेको संघीय निजामती ऐनमा यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको छुट्टै सेवा समूह गठन गर्न माग गरे पनि संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसमा ध्यान नदिएको कर्मचारीको आरोप छ ।
गम्भीर अपराध, तर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र अदालतमा पुष्टि गर्न कठिन
चरित्र हत्या अपराधका दुई उदाहरण
१. युवतीको गोप्य तस्बिर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालको एउटा ग्रुपमा सार्वजनिक भएको एक घटनामा अनुसन्धान नै मूल व्यक्तिसम्म पुगेन भने सहायक व्यक्तिहरूले अदालतबाट उन्मुक्ति पाए । परिवर्तित नाम २६ परिसर २३ (०७७/७८) ले काठमाडौं घर भई कोरिया बस्ने भनेर परिचय दिएका प्रेमी एल्बिस लिम्बूलाई विभिन्न समयमा पठाएका तस्बिर र भिडियो आठ महिनापछि एउटा मेसेन्जर ग्रुपमा सेयर भयो । त्यसविरुद्ध उनले इलाका प्रहरी कार्यालय झापामा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मेसेन्जर ग्रुपका एडमिन बिर्तामोडका गौरव बुढाथोकी र ग्रुपमा फोटो/भिडियो पठाउने इटहरीका विनय तामाङलाई मुद्दा चलायो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुवै प्रतिवादीलाई १८ चैत ०७७ मा सफाइ दियो । तर, प्रेमी भनिएका लिम्बूलाई खोजेर प्रतिवादी पनि बनाइएन । उक्त नामको फेसबुक खाता कसले चलाएको, त्यो खातामा पठाइएको फोटो/भिडियो कसरी बाहिर गयो भन्ने अनुसन्धानको विषय नै बनेन । मुद्दामा दुवै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने आधारबारे फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडित स्वयंले पठाएको भनिएको सो भिडियो र तस्बिरहरू प्राप्त गर्ने एल्बिस मंगोलियन भन्ने व्यक्तिबाट प्रतिवादीले आफैँ ह्याक गरी तानेको वा अरू कसैले प्रतिवादीहरूको समूहमा पठाएको भन्ने मिसिलबाट स्पष्ट देखिँदैन । वादी पक्षले जाहेरवालालाई उपस्थित गराई जाहेरीअनुरूप यी प्रतिवादीले कसुर गरेको हो भनी बकपत्र गराउन सकेकोसमेत देखिँदैन ।’
२. एक युवतीसँग प्रेममा रहँदा खिचिएका अन्तरंग फोटो तथा भिडियो सम्बन्धमा दरार आएपछि सार्वजनिक गर्ने धादिङका २२ वर्षीय प्रकाश बुढाथोकीले सामान्य सजायमै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट उन्मुक्ति पाए । चार वर्षसम्म दुवैजना सम्बन्धमा रहँदा भएको शारीरिक सम्बन्धको फोटो र भिडियो एक दिन युवतीकै फेसबुक खाताबाट सार्वजनिक भएको थियो । सम्बन्ध टुटेपछि बुढाथोकीले फोटो सेयर गरिदिएका थिए भने भिडियो अपलोड गरिदिने धम्की दिएका थिए । उनीविरुद्ध युवती प्रहरीमा गइन् र प्रहरीले अनुसन्धान गरेर विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ बमोजिम कसुर भएको भन्दै मुद्दा चलायो । जब कि बुढाथोकीले अश्लील सामग्री युवतीलाई जानकारी नदिई खिचेको प्रहरीसामु नै स्विकारेका थिए । तर, प्रहरीले मुद्दा अभियोजनमै यो उल्लेख गरेन, अदालत पनि मौन बस्यो । किनभने ऐनमा पोर्नोग्राफी वा अनुमति नलिई, इच्छाविपरीत कसैको त्यस्तो भिडियो खिच्न नमिल्ने, खिचेमा कस्तो सजाय हुने भन्ने नै उल्लेख छैन । ५ जेठ ०७६ मा अदालतले गरेको फैसलामा बुढाथोकीलाई तीन महिना कैद तथा २५ हजार जरिवाना हुने मात्रै उल्लेख छ । साथै, पीडितलाई पर्न गएको मानसिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच परेकाले २५ हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आदेश भएको छ ।
आर्थिक अपराधका तीन उदाहरण
१. ह्वाट्स एपमार्फत काठमाडौंकी सन्ध्या नेपाल (परिवर्तित नाम)लाई ६ लाख २७ हजार ६ सय ११ युरो (आठ करोड २७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ) चिट्ठा परेको खबर आयो । साथै, चिट्ठाबापतको रकम भुक्तानीका लागि कानुनी प्रक्रिया मिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय वकिल कम्बोडिया आएर बसेको र नेपाल आउन थप एयर–फेयरको टिकट आवश्यक परेको खबर पनि ह्वाट्स एपमा थियो । ठूलो रकम चिट्ठा परेको खबरले उनमा लोभ बढ्यो । एयर–फेयरको टिकटबापत २८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पठाउन राजी भइन् । अपरिचितले बैंक खाता पठायो । खातामा उनले भनेबमोजिमको रकम जम्मा गरिन् । महिना बित्यो, तर भनेअनुसारको न वकिल नेपाल आयो, न चिट्ठाबापतको रकम नै ।
२. काठमाडौंकी अप्सरा शर्मा (परिवर्तित नाम) संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्थिन् । फेसबुकमा डा. बेन्जामिन फ्र्यांकलिन नामको एक व्यक्तिसँग उनको चिनजान भयो । केही महिना दुईबीच कुराकानी चल्यो । बेन्जामिन लन्डन बस्ने बताउँथे । तार्किक कुराकानी गर्न सक्ने उनको गफमा अप्सरा प्रभावित भइन् । यही क्रममा दुईबीच विवाह गर्नेसम्मको योजना बन्यो । आफूलाई प्लास्टिक सर्जन बताउने बेन्जामिनले विशेष कोर्स अध्ययन गर्न भारतको गोवा आउने बताए । भेटघाट हुने लोभमा अप्सरा खुसी भइन् । केही दिनपछि नै बेन्जामिनले आफू गोवा आइपुगेको बताए । झोलासहित सबै कागजात र रकमसमेत चोरी भएकाले तत्काल २० लाख रुपैयाँ आवश्यक परेको भन्दै लन्डन पुगेर सबै रकम फिर्ता गर्ने वाचा अप्सरासँग गरे । अप्सराले केही नसोची भनेजति रकम बेन्जामिनले दिएको बैंक खातामा जम्मा गरिन् । केही दिनपछि गोवामा कोर्स अध्ययन गर्न नसकिने र सोही कोर्स अध्ययनका लागि आफू मलेसिया जाने खबर बेन्जामिनले अप्सरालाई पठाए । थप रकम आवश्यक परेको भन्दै माग गरे । अप्सराले मागेजति रकम पुनः पठाइन् । जब बेन्जामिनले पुनः रकम माग गरे, अनि मात्रै अप्सरा झस्किन पुगिन् । यस अवधिसम्म बैंकमा रहेको उनको एक करोड २२ लाख रुपैयाँ रित्तिसकेको थियो ।
३. झापाकी सरिना लिम्बू (परिवर्तित नाम)को मकायु पिटरसँग फेसबुकमा परिचय भयो । दुईबीच महिनौँसम्म कुराकानी चल्यो । लन्डननिवासी बताउने मकायुसँग सरिना यति अन्धभक्त भइन् कि उनले मागेजति रकम भारतमै पुगेर जम्मा गरिदिइन् । यसक्रममा उनले एसबिआई बैंक, महेन्द्र बैंक, एचडिएफसी बैंक, आइसिआइसिआई बैंक, युनाइटेड बैंक, सेन्ट्रल बैंक, बनारस बैंकलगायत १३ भन्दा धेरै बैंकमा रकम जम्मा गरेकी थिइन् । उनलाई पनि मकायुले ‘बहुमूल्य गिफ्ट’ पठाएको प्रलोभनमा पारेका थिए । तर, मकायुबाट सरिनाले ठगिएको महसुस त्यसवेला गरिन्, जब उनको बैंक खातामा रकम रित्तिसकेको थियो । उनी पनि घटना अनुसन्धानका लागि महानगरीय अपराध महाशाखा पुगेर प्रहरीसँग गुहार मागिन्, तर विदेशी भूमिमा गएर अभियुक्त पक्राउ गर्ने कानुन नहुँदा प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान नै गर्न सकेन ।
