- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी सम्बन्धमा परेको रिटमाथि अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले सोमबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
गत चैत ३० मा स्मार्ट टेलिकम प्रालिका तर्फबाट रामनाथ वन्ठा थारूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरणका अध्यक्षलाई प्रतिवादी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।
अन्तरिम आदेश दिने–नदिने सम्बन्धमा ८ वैशाखमा छलफलका लागि दुई पक्षलाई बोलाएको छ। कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र बक्यौता गरी करिब २८ अर्ब प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ। बारम्बार बक्यौता तिर्ने थप समय पाउँदै आएको स्मार्टको लाइसेन्स यही वैशाखदेखि स्वतः खारेज भएको हाे।
प्राधिकरणले ०७६ साउनमा पहिलोपटक स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । प्राधिकरणले खारेज गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा कम्पनीले ३५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिने सक्ने प्रावधान छ । सोहीबमोजिम निवेदन आएपछि २१ पुस ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई तीन अर्ब ७२ करोड बक्यौता पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको थियो । तोकिएको समयमा कम्पनीले किस्ता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले पुनः खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
तर, कम्पनीले कोरोना संक्रमणका कारण बाह्य लगानीकर्ता भित्र्याउन नसकेको भन्दै एक वर्ष थप समय माग गरेको थियो । प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले गत असारसम्म समय थप गरेको थियो । सो अवधिमा पनि कम्पनीले भुक्तानी गरेन । बरु, पुनः समय थप गरिदिन निवेदन दियो । तत्कालीन ओली सरकारले ०७७ पुससम्ममा भुक्तानी गर्न पुनः समय थपिदियो । उक्त समयमा पुनः थपिएको मितिमा पनि भुक्तानी नगरेमा खारेज गर्न सक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । पटक–पटक समय थप गर्दा पनि बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले खारेजीको निर्णय गरेको हो ।
