- वि.सं २o८o बैशाख ४ सोमबार
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका ४५ कम्पनीको छनोट कार्य सुरु गरेको छ । आइतबारदेखि बोर्डले रीतपूर्वक आवेदन परे–नपरेको, आवश्यक विवरण र कागजात पुगे–नपुगेको, मापदण्डबमोजिम भए–नभएको छनोट कार्य सुरु गरेको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नियमावली मापदण्डअनुरूप भए–नभएकको हेरेर लाइसेन्स वितरण गरिने बताए । सबै आवेदकले नियमावलीअनुरूप नै आवेदन दिएको हुँदा लाइसेन्स दिनुनपर्ने कुनै कारण देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आवेदन दिएकालाई लाइसेन्स दिनुनपर्ने कुनै कारण छजस्तो मलाई लाग्दैन, हामी २० वैशाखसम्म करिब टुंगो लगाइसक्नेछौँ ।’
ब्रोकर लाइसेन्सका लागि सरकारले गत २ असोजमा ३५ दिनको समय दिएर आवेदन खुला गरेको थियो । जसमा ४५ कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्सको मागसहित आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये ११ वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी छन् । बैंकहरूमा हिमालयन बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मेगा बैंक, एनएमबि बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, सन्राइज बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक रहेका छन् ।
बैंकहरूले लाइसेन्स पाएसँगै पहिलोपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्रोकर लाइसेन्स पाउनेछन् । यसअघि कोटा प्रणालीबाट ब्रोकर लाइसेन्स दिँदै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरिएको थिएन । धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गरेर धितोपत्र दलाल धितोपत्र व्यापारी, २०७९ जारी गरेसँगै चुक्ता पुँजी पुर्याउने कम्पनीले लाइसेन्स पाउने भएका हुन् । बोर्डका अनुसार सेयर किनबेचको काम मात्र गर्ने ब्रोकरका लागि चुक्ता पुँजी २० करोड तोकिएको छ । २० करोड चुक्ता पुँजी भएका ४१ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
त्यसैगरी, मार्जिन कारोबार गर्ने, लगानी परामर्शको सेवा दिने, लगानी व्यवस्थापन गरिदिने र निक्षेप सदस्य (डिपी)को काम गर्ने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा तीनवटा कम्पनी सेन्चुरी सेक्युरिटिज, हिमालयन सेक्युरिटिज र मेगा स्टक मार्केट्स रहेका छन् ।
त्यस्तै, आफ्ना लागिसमेत सेयर किनबेच गर्ने, सेयर प्रत्याभूतिकर्ताका रूपमा काम गर्ने र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा काम गर्नेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यस तोकिएको चुक्ता पुँजीमा नबिल सेक्युरिटिजको एकल आवेदन परेको छ । यो चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले सेयर किनबेच गर्ने, सेयर प्रत्याभूतिकर्ताका रूपमा काम गर्ने र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा काम गर्ने गरी अनुमति मागेको बोर्डको भनाइ छ ।
