मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बार र सर्वोच्चको दबाब

१० दिनभित्र न्यायाधीश नियुक्ति नभए बारले आन्दोलन गर्ने 

नेपाल बार एसोसिएसनले चाँडै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्यायसम्पादनमा असर पुगेको भन्दै नेपाल बार आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो ।

हामीसँग दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश हुनुहुन्न : विमल पौडेल, प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत
कर्मचारी नभए निमित्त कर्मचारीको भरमा कार्य सञ्चालन हुन्छ । तर, मुद्दा छिन्ने, न्याय दिने कामका लागि अरूलाई जिम्मा दिने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । सुनुवाइ गर्न, फैसला गर्न न्यायाधीश नै चाहिन्छ र हामीसँग दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश हुनुहुन्न । हामीले जति नै मुद्दा संख्या घटाउन नीति बनायौँ, निर्णय गर्‍यौँ वा प्रयास गर्‍यौँ, न्यायाधीश नहुँदा तिनको कुनै अर्थ रहँदैन । सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या घट्दा मुद्दाको चाप बढ्दै जान्छ, मुद्दा थुप्रिन्छन् । 

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पटक–पटक विभिन्न सम्मेलन र अनौपचारिक भेटघाटमा समेत माग उठाएको, तर सुनुवाइ नभएको बताए । ‘संसदीय सुनुवाइ समिति अझै गठन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ बढेको–बढ्यै छ । हामी न्यायपालिकामा शान्ति चाहन्छौँ, बार आन्दोलन गर्न चाहँदैन । तर, हामी लगभग आन्दोलनको अवस्थामा पुगेका छौँ,’ उनले भने, ‘सातदेखि १० दिन हेर्छौँ, माग पूरा भएनन् भने देशभरका बार अध्यक्ष र कानुन व्यवसायीसँग मिलेर अभियान चलाउँछौँ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा उपत्यका बारका पदाधिकारीसहितका कानुन व्यवसायीले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेकोबारे ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि गत वर्षको १ फागुनदेखि नै न्यायालय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा छ । यसबीचमा निर्वाचन भई नयाँ संसद् आउँदा पनि संसदीय सुनुवाइ समिति हालसम्म गठन नभइसकेकाले तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्षले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका तीनजनाको नियुक्ति रोकिएको छ । 

‘यो देशमा निर्वाचन हुनुपर्ने, सभामुख, प्रधानमन्त्री चाहिने, तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनु नपर्ने ?’ बार अध्यक्ष घिमिरेको प्रश्न छ, ‘न्यायपालिकाको नेतृत्व दिनेतर्फ कुनै किसिमको तदारुकता देखाइएको छैन ।

नेपालको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले हेपेको अवस्था ठहर भएको हो ।’ संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरी तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग बारको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले पटक–पटक संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डका साथै हालका सभामुखलाई समेत भेटेर आफ्ना कुरा राखे पनि सुनुवाइ नभएको बताए । 

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई हेपे : गोपालकृष्ण घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई हेपेको ठहर भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति नबनाएर न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ बढेको–बढ्यै छ । हामी न्यायपालिकामा शान्ति चाहन्छौँ, बार आन्दोलन गर्न चाहँदैन । तर, हामी लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौँ । सातदेखि १० दिन हेर्छौँ, माग पूरा भएनन् भने हामी देशभरका बार अध्यक्ष र कानुन व्यवसायीसँग मिलेर अभियान चलाउँछौँ । 

सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार बुधबार कार्यालय समयको अन्तिमसम्म सर्वोच्चमा ३७ हजार एक सय ८० मुद्दा छन् । जसमध्ये पाँच वर्ष पुराना २१ सय र दुई वर्षभन्दा पुराना ४८ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फर्स्योट दर बढाउन विभिन्न निर्णय गरे पनि न्यायाधीश अभावमा त्यो पर्याप्त नरहेको प्रवक्ता विमल पौडेल बताउँछन् ।

‘कर्मचारी नभए निमित्त कर्मचारीको भरमा कार्य सञ्चालन हुन्छ । तर, मुद्दा छिन्ने, न्याय दिने कामका लागि अरूलाई जिम्मा दिने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । सुनुवाइ गर्न, फैसला गर्न न्यायाधीश नै चाहिन्छ र हामीसँग दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश हुनुहुन्न,’ उनले भने । हाल सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ भने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले देशको न्यायालयको नेतृत्व गर्दै छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा चाप घटाउन सर्वोच्चका २१ जना न्यायाधीश रहने कल्पना गरेर पञ्चवर्षीय रणनीति तथा वार्षिक कार्ययोजना तयार गरे पनि उक्त संख्या पूरा नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित बनेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । सर्वोच्चले पुराना र लगाउमा रहेका मुद्दालाई शीघ्र फर्स्योट गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, अग्राधिकार प्राप्त, अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि झिकाइने मुद्दालाई अन्यभन्दा प्राथमिकता दिने गरी पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको छ । तर, यी निर्णय न्यायाधीश संख्या अपर्याप्त हुँदा पूर्ण नभएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले जति नै मुद्दा संख्या घटाउन नीति बनायौँ, निर्णय गर्‍यौँ वा प्रयास गर्‍यौँ, न्यायाधीश नहुँदा तिनको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या घट्दा बिस्तारै मुद्दाको चाप बढ्दै–बढ्दै जान्छ, मुद्दा थुप्रिन्छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । 

न्यायपरिषद्का अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पाँच, उच्च अदालतमा ४३ र जिल्ला अदालतमा समेत ४० भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त छ । परिषद् बैठक बसे पनि साधारण निर्णय गर्ने गरेका छन् । नियुक्ति र बर्खास्तीजस्ता महत्वपूर्ण निर्णय लिन सकेको छैन । 

‘भदौमै उच्च अदालतको न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि आह्वान गरिएको विषयमा समेत कुनै निर्णय भएको छैन । जिल्ला अदालतका सात न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन,’ न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, संघीय कानुनमन्त्री र दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, कानुनमन्त्री नभएका कारण बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसकेको एक सदस्य बताउँछन् । 

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपश्चात् संसदीय सुनुवाइ गरी राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बैठकमा भने कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा उपस्थित हुने व्यवस्था छ । ‘किन प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै छ भन्ने हामीलाई जानाकारी हुनुपर्छ,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले भने, ‘हामीले नै पठाएको सदस्य न्यायपरिषद्मा हुनुहुन्छ, तर किन नियुक्ति रोकिएको हो हामीलाई नै थाहा छैन ।’