लघु बिमाको व्यवसाय सीमा तोकियो

•  निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई ५० लाख, लघु जीवन बिमा कम्पनीलाई पाँच लाख
•  नेपाल बिमा प्राधिकरणले ‘लघु बिमा निर्देशन २०७९’ जारी गर्दै लघु बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय सीमा

लघु निर्जीवन बिमा कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँबराबरको बिमा व्यवसाय गर्न पाउने भएका छन् । लघु जीवन बिमा कम्पनीले भने पाँच लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय गर्न पाउनेछन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणले ‘लघु बिमा निर्देशन २०७९’ जारी गर्दै लघु बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय सीमा तोकेको हो । 

निर्देशनअनुसार लघु निर्जीवन बिमा कम्पनीले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्मको घर, सम्पत्ति तथा व्यवसाय लघु बिमा गर्न पाउने भएका छन् । मोटर लघु बिमाअन्तर्गत ट्रेलर, ट्याक्टर, थ्रेसर, मोटरअन्तर्गत पर्ने कृषि उपकरण, मोटरसाइकल, ट्राइसाइकल, मोपेड, ट्याम्पु, रिक्सा, ठेलागाडाको बिमा गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्मको इन्जिनियरिङ लघु बिमा गर्न सक्नेछन् । पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दायित्व तथा मौद्रिक क्षति लघु बिमा र अन्य लघु बिमा पनि गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

जीवन बिमा कम्पनीले भने पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बिमांक भएको जीवनको लघु बिमा गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार बिक्री गरिएका सबै बिमालेखहरू लघु बिमालेख हुनेछ । बिमकले टेलिकम, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, भुक्तानी सेवाप्रदायक, स्टोर, होटेल, रेस्टुरेन्टलगायत आपूर्ति शृंखलामा आबद्ध संगठित संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी लघु बिमा जारी गर्न सक्ने प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ । 

 गैरसरकारी संस्थाले पनि पोलिसी बिक्री गर्न पाउने
लघु बिमा कम्पनीहरूको पोलिसी गैरसरकारी संस्थाले पनि बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनबमोजिम व्यक्तिगत लघु बिमा र संस्थागत लघु बिमा अभिकर्ता नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

संस्थागत अभिकर्तातर्फ गैरसरकारी संस्था, स्वावलम्बन समूह, लघुवित्त वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था र कानुनबमोजिम दर्ता भएका अन्य संगठित संस्थाले पनि अभिकर्ता भई कम्पनीको पोलिसी बिक्री गर्न पाउनेछन् । बिमकले संस्थागत लघु बिमा अभिकर्तासँग सम्झौता गर्नुअघि संस्थाको ख्याति, विगतको कारोबार, कार्यक्षमता, निजसँग सम्बन्धित कानुनको परिपालना आदिको अध्ययन गरी उपयुक्त ठहरिएमा मात्र सम्झौता गर्नुपर्नेछ । 

लघु बिमा अभिकर्ताले जीवन बिमाको हकमा बिमा नियमावलीबमोजिम कमिसन पाउनेछन् भने निर्जीवन बिमाको हकमा ५ प्रतिशत कमिसन पाउने प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बिमा कम्पनीहरूले सामूहिक लघु बिमा जारी गर्न पाउनेछन् । सामूहिक लघु बिमामा आबद्ध प्रत्येक बिमितको नाम सूची संलग्न गरी बिमालेख धारकको नाममा जारी गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै, बिमकले लघु बिमा दाबीसम्बन्धी आवश्यक कागजात प्राप्त भएको २१ दिनभित्र दायित्व यकिन गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । भुक्तानी गर्दा सामूहिक जमानीलाई आधार मानी दाबी भुक्तानी गर्न सक्नेछ । सामूहिक जमानीमा संलग्न व्यक्ति कम्तीमा पाँचजना हुनुपर्ने र प्रत्येकको हस्ताक्षर, नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता र सम्पर्क नम्बरसमेत स्पष्ट खुलेको हुनुपर्नेछ । 

प्राधिकरणले सातवटा लघु बिमा कम्पनीलाई लघु बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पहिलो चरणको अनुमति प्रदान गरेको छ । जसमध्ये चारवटा कम्पनीले पुँजी कायम गरी दोस्रो चरणको अनुमति लिएका छन् भने तीनवटा कम्पनीले पुँजी जुटाउनका लागि समय थप गर्न प्राधिकरणसँग निवेदन गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार लघु बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा आउने भए हाल सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले समेत लघु बिमा पोलिसी जारी गर्न पाउनेछन् । 

लघु बिमामा छुट दिन नपाइने
लघु बिमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने पोलिसीमा कुनै पनि खालको छुट, बिमाशुल्क कटौती गर्न वा सहुलियत दिन पाउनेछैनन् । तर, अभिकर्ता प्रयोग नगरी सीधै बिमालेख बिक्री गरिएको अवस्थामा भने ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम छुट प्रदान गर्न सक्ने प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

लघु बिमा कम्पनीले प्राधिकरणले निर्माण गरेको वा आफैँले निर्माण गरी प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको पोलिसी बिक्री गर्न पाउनेछन् । प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार लघु जीवन बिमा कम्पनीले आजीवन लघु जीवन बिमा, सावधिक लघु जीवन बिमा, म्यादी लघु जीवन बिमा र अन्य लघु जीवन बिमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, निर्जीवन लघु बिमा कम्पनीले भने घर, सम्पत्ति तथा व्यवसाय लघु बिमा, मोटर लघु बिमा, इन्जिनियरिङ लघु बिमा, दायित्व तथा मौद्रिक क्षति लघु बिमा र अन्य लघु निर्जीवन बिमा जारी गर्न पाउनेछन् । 

जीवन लघु बिमा लेखको हकमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढीको अवधिको पोलिसी जारी गर्न पाउनेछन् । निर्जीवन लिघु बिमालेखको हकमा भने एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिका लागि मात्रै पोलिसी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार बिमितबाट पूरा बिमाशुल्क प्राप्त नगरी लघु बिमालेख जारी गर्न पाइनेछैन । तर, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले बिमालेखमा अनुदान उपलब्ध गराएको रहेछ भने सोबराबरको रकम घटाई बाँकी बिमाशुल्क रकम लिई बिमा गर्न बाधा पुग्नेछैन । बिमालेखमा उल्लेख गरिएको बिमादर गणनाका आधारमा बिमाशुल्क गणना गर्नुपर्नेछ । बिमालेखअनुसार गणना गर्दा आउने बिमाशुल्कमा कुनै पनि अतिरिक्त रकम थप गर्न पाइनेछैन । एकपटक बिमालेख जारी भएपश्चात् बिमा अवधिभरि बिमादर बढाउन वा घटाउन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।