नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई करको दायरा बढाएर राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सुझाव दिएको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भेटेर अर्थमन्त्री डा. महतलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

चेम्बरले करको दरभन्दा दायरा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । यसका लागि नागरिकतासँगै प्यानकार्ड दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने मल्लले बताए । उनले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई पनि निरुत्साहित गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । बिल लिने–दिने व्यवस्थालाई पनि अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

चेम्बर पदाधिकारीसमक्ष अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिएको बताए । बजेट र मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि समन्वय भइरहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन, यस विषयमा मैले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सरोकारवाला निकायका सचिवहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छु ।’ आगामी आर्थिक वर्षबाट अर्थतन्त्रले लय समाउने उनले बताए । 

अर्थमन्त्रीलाई १७ बुँदे सुझाव 
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. महतलाई चेम्बरले समसामयिक आर्थिक विषयमा विभिन्न १७ बु“दामा सुझावसमेत दिएको छ । अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिने क्रममा चेम्बर अध्यक्ष मल्लले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो एकल ब्याजदर कायम गर्नसमेत आग्रह गरे । अध्यक्ष मल्लले तरलता अभावलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पुँजीगत खर्चमा टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पुँजीगत खर्चको अवस्थाबारे त्रैमासिक पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चेम्बरले रेमिट्यान्सको पैसालाई बैंकिङ च्यानलमार्फत मुलुक भिœयाएर ऊर्जालगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न औँल्याएको छ । चालू पुँजी मार्गनिर्देशनलाई निजी क्षेत्र, विज्ञ समूह तथा सरोकारवाला निकायसँग विस्तृत छलफलपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत चेम्बरले जोड दिएको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट अध्यक्ष मल्लसहित निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, दीपक श्रेष्ठ, दीपककुमार मल्होत्रा, उर्मिला श्रेष्ठलगायतका कार्यसमिति सदस्यहरू उपस्थित थिए ।