पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटको सुनुवाइ आज हुँदै छ। 

सिन्धुलीका युवराज सफलले दायर गरेको उक्त रिटमाथि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। 

रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु र निर्वाचन आयोगका साथै रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै ६ चैतमा लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । यही निर्णय खारेज गर्दै मुद्दा दायर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। 

महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न लिएको आधार गैरकानुनी र दूराग्रहपूर्ण रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ । 

सांसद रहन अयोग्य रहेको भनी सर्वोच्चमा परेको विवादमा लिखित जवाफ पेस गर्दा लामिछानेले १८ मे २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग्न अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको तथा सोही वर्ष २८ जुनमा दूतावासबाट परित्यागको स्वीकृतिपत्र बुझेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यसअघि नै लामिछानेले २७ मे २०१५ मा निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताको प्रयोग गरी राहदानी लिएका थिए । यसरी तीन वर्षसम्म लामिछानेले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा समेत उजुरी परेको थियो ।

हाल राहदानी ऐन, २०७६ प्रचलनमा छ, जुन सोही वर्ष २७ असोजबाट लागू भएको हो । लामिछानेले नागरिकता लिएको समय राहदानी ऐन, ०२४ लागू थियो । उक्त ऐनको दफा ५ मा आफ्नो नामको राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिएमा, झुटा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्रयास गरेमा तथा विनाराहदानी विदेश भ्रमण गरेमा, फरक उद्देश्यमा राहदानी प्रयोग गरेमा सजाय हुने उल्लेख छ । यी कसुरमा न्यूनतम एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थियो । साथै, यो मुद्दामा सरकारवादी रहने व्यवस्था थियो । 

हालको राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ मा राहदानी कसुरबारे उल्लेख छ। जसमा झुटा विवरण दिई राहदानी लिएमा, राहदानी नलिई यात्रा गरेमा, फरक उद्देश्यका लागि राहदानी प्रयोग गरेमा, अरूलाई राहदानी प्रयोग गर्न दिएमा वा अरूको प्रयोग गरेमा, राहदानीमा आफूखुसी विवरण केरमेट गरेमा तथा अन्य विभिन्न विषयलाई कसुर मानिएको छ।