- वि.सं २o८१ माघ २ बुधबार
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवंपूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले संसदमा विचाराधीन विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संसदीय प्रक्रिया र विधिको गम्भीर उल्लंघन गरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकमा बुधबार पुनले सरकारले संसद्को मानहानी गरेको टिप्पणी गरे।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक–२०७६ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत भएर छलफलका लागि समितिमा रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकामा उनको आपत्ति थियो। गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको ५ स्वीकृत गरिसकेका छन्।
पूर्वमन्त्री पुनले सरकारबाट संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १ सय २२ उल्लंघन भएको उनले बताए। अध्यादेश ल्याउनुपर्ने भए विचाराधीन विधेयक समितिले फिर्ताका लागि प्रतिवेदन बुझाउने र संसद्को पूर्ण बैठकले फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले प्रस्ट्याए। सरकारको जननिर्वाचित प्रतिनिधिको थलो संसद्लाई पंगु बनाउने तथा स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासन थोपर्ने प्रयत्न निन्दनीय रहेको भन्दै पुनले आपत्ति जनाए। ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक–२०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर समितिमा छ। समिति बैठकको कार्यसूचीमा वितरण पनि भएको थियो। यो विषय फिर्ता पनि लिएको छैन,’ पुनले भने, ‘यो संसद्को नियमावली १ सय २२ को व्यवस्थाविपरीत छ। सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बाटोमा हिँड्न खोजेको छ।’
पुनले समितिमा छलफलमा भएको विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र संसद्को मानहानी गरेको आरोप लगाए। संसद्को कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएकाले समितिले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने उनको माग थियो। पुनले सभामुख देवराज घिमिरे र अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेसँग अध्यादेशप्रति असहमति जनाएर सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग राखे। ‘विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रियासमेत मिचेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत छ र संसद्को मानहानी र संसद्को कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको छ।’
उनले संसद् छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा सभामुख घिमिरे मौन बसेकोमा पनि आपत्ति जनाए। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत सरकारले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने र बलमिच्याइँ गेरकाले त्यसमा सभामुख बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
