गुल्मीको विकासे समीक्षा : आक्रोश, गुनासा र जुहारी

विकासे कार्यालयहरूले समयमा भौतिक प्रगति गर्न नसकेको गुनासो आएपछि जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले जिल्लाका संघीय तथा प्रदेश सांसद, पालिका प्रमुख, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरेको छ।

कार्यक्रममा नेता, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको कडा आलोचना गरे। रेसुंगा नगरपालिका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा नेता निर्वाचन लड्नै नसक्ने र जनप्रतिनिधिले आफ्नै कार्यकालमा योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने स्थिति रहेकाले जनतामा निराशा छाएको बताए।

मदन भण्डारी राजमार्गको इस्मा र मालिका खण्डमा अलपत्र पुलको विषयमा इस्मा गाउँपालिका प्रमुख भगत खड्काले निकैबेर कार्यालय र निर्माण व्यवसायीप्रति आक्रोश पोखे। उनले समयमै पुल निर्माण नभएका कारण वर्षातमा हुने क्षतिको न्यूनीकरणको उपाय नखोजिए आगामी समीक्षामै उपस्थित नहुने अडान राखे। चन्द्रकोट गाउँपालिका प्रमुख युवराज केसीले रुद्रवेणी–बामी खण्डसहितका अलपत्र सडकका विषयमा नियमनकारी निकायको आलोचना र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। 

मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख जीवन खरेलले निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको आक्रोश नागरिकले आफूहरूलाई पोख्ने गरेको गुनासो गरे। खरेलले थुप्रै नेता र नेतृत्व फेरिए पनि रिडी–रुद्रवेणी सडकको अवस्था फेर्न नसकिएको बताए। लेरुरु क्षेत्र गाउँपालिका प्रमुख यदु ज्ञवालीले मदन भण्डारी सडक विस्तारमा स्थानीय तहसँग समन्वय नभएको, संघीय तथा प्रदेश कार्यालयबाट योजना कार्यान्वयन नहुँदा प्रभावकारिता नदेखिएकोलगायतका गुनासो राखे।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज भुसाल र चिन्तामणि पाण्डेयले समेत निर्माण व्यवसायीले व्यावसायिक धर्म बिर्सेको आरोप लगाए। उनीहरूले आफूहरू निर्माण व्यवसायी र कार्यालयका समस्या सहजीकरणमा सधैँ सकारात्मक भएकाले समयमै निर्माण कार्य पूरा गर्न आग्रह गरे।

ठेक्का लिएर काम नगर्ने छुट छैन : सांसद विष्ट
गुल्मी क्षेत्र नं २ का सांसद गोकर्ण विष्ट निर्माण व्यवसायी र कार्यालयहरूप्रति निकै आक्रोशित बने। देशको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन कमजोर बनिरहेका वेला कार्यान्वयनमा रहेका योजना अलपत्र पार्ने छुट कसैलाई नभएको उनले प्रस्ट पारे। 

जिल्लास्थित विकासे कार्यालयहरूको प्रगति समीक्षालाई सम्बोधन गर्दै विष्टले केन्द्रीयस्तरबाट ठूलो योजना जिल्लामा समावेश गर्ने स्थिति नभएकाले जिल्लामा सञ्चालित योजनाहरूलाई समयमै गुणस्तरीय काम गरेर सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी र कार्यालयलाई आग्रह गरे। उनले समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न कार्यालयलाई आग्रह गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूका समस्यामा पनि सबैले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।

सांसद विष्टले आफ्नो पुँजीअनुसारका मात्रै ठेक्का लिन आग्रह गर्दै सम्झौता गरेर काम अलपत्र गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको प्रस्ट्याए। बदमासी गर्ने व्यवसायीको पक्षमा कुनै दलहरूबाट राजनीतिक प्रतिवाद नहुने उनले जिकिर गरे।

निर्माण व्यवसायी र कार्यालयको जुहारी
समीक्षा कार्यक्रममा विकास निर्माणका सन्दर्भका कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच जुहारी नै चल्यो। निर्माण व्यवसायी नारायण पोख्रेलले मदनभण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालयसँगै कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत आलोचनासमेत गरे।

कार्यालय र कर्मचारीहरूको स्पष्ट नियत नभएका कारण निर्माण सामग्री समयमै प्रयोग गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो। ‘जिल्लाका निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न पाइँदैन। केन्द्रीय प्रयोगशालाको सिन्डिकेट र बेलैमा परीक्षण नहुने समस्या कसैले बुझ्दैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले काम र भुक्तानीमा सहजीकरण गर्दैनन्।’

अर्का व्यवसायी भागवत गिरीले देश बनाउने निर्माण व्यवसायी समयमै काम गरेको भुक्तानी नपाउँदा घरजग्गा लिलामीको अवस्थाका पुगेको बताए। निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको मात्रै देख्नेले काम गरेर भुक्तानी नपाएको र कार्यालयले दिएको सास्ती पनि बुझ्नुपर्ने उनले प्रस्ट्याए।

निर्माण व्यवसायीप्रति कार्यालयहरूका गुनासा पनि उस्तै छन्। मदनभण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर वीरेन्द्रप्रकाश तेलीले आफूहरूले निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गरे पनि उनीहरूले काममा आलटाल मात्रै गरिरहेको आरोप लगाए। उनले नीति सच्याउने तहमा आफूहरू नभएकाले तोकिएको मापदण्डभन्दाबाहिर गुणस्तरहीन काम गरेर देशद्रोही नबन्ने प्रस्ट पारे। 

पाँचजना प्राविधिकले जिल्लाभरका झन्डै दुई सय योजना कार्यान्वयन र गुणस्तर कायम गराउन निकै जोखिम रहेको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर सचितानन्द चौधरीले बताए। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख भरत सापकोटाले ठूला योजना र बजेट कम, टुक्रे र नाम नै तोकिएर माथिबाट आउने योजनाको कार्यान्वनमा समस्या रहेको तथा दरबन्दीअनुसारका प्राविधिकको अभावका कारण आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसकिएको गुनासो गरे।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले नीति निर्माण र योजना विनियोजन गर्ने माननीय एवं कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीचको संवादले स्पस्ष्टता कायम गरेको बताए। उनले छलफल र अनुगमनलाई निरन्तरता दिने बताए। नीति निर्माण तह, कार्यालय र निर्माण व्यवसायीहरूकै बीचमा समस्या रहेकाले समीक्षामार्फत सबैलाई आफ्ना कमजोरी महसुस भएको खत्रीको भनाइ छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले सबैका आआफ्नै समस्याहरू भएकाले अवरोधभन्दा समन्वय र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। निर्माण व्यवसायीविना समीक्षा गरेको भए सबै दोष उनीहरूप्रति नै लगाएर उम्कने स्थितिबीच सर्वपक्षीय छलफलले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भएको पाठकले बताए।