फुकोट–कर्णालीको एमओयू मस्यौदामा संशोधन : भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले सेवा शुल्क नपाउने

चार सय ८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली अर्धजलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई साझेदार बनाउन तयार गरिएको समझदारीपत्र (एमओयू)को मस्यौदा संशोधन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले मस्यौदा संशोधन गरेको हो । 

सोमबार सम्पन्न कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त मस्यौदा संशोधन गर्दै स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको छ । अब मन्त्रालयले अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएपछि उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा स्वीकृत गरेपछि एनएचपिसीसँग एमओयू गर्न बाटो खुला हुनेछ ।

मन्त्रालयका सचिव तथा कम्पनीका अध्यक्ष दिनेशकुमार घिमिरेले एमओयू मस्यौदालाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले संशोधित मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । त्यहाँबाट सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनेछौँ । कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि स्वीकृतिका लागि क्याबिनेटमा पेस गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘समग्रमा अब छिट्टै नै एनएचपिसीसँग औपचारिक रूपमै एमओयू हुन्छ ।’ अधिंकाश विषयमा सहमति भइसकेको र प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । 

निःशुल्क विद्युत् दिन एनएचपिसी तयार

आयोजनाबाट नेपाललाई निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्ने सर्त मान्न एनएचपिसी तयार भएको छ । यसअघि नेपालले राखेको उक्त प्रस्ताव मान्न एनएचपिसीले आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर, अहिले त्यो सर्त मान्न एनएचपिसी तयार भएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सूर्यप्रसाद रिजालले बताए । उनका अनुसार उक्त आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । 

विद्युत् उत्पादन कम्पनीले २०१७ मै आयोजनाको अनुमतिपत्र ल्याइसकेको छ । अब विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपिसीले संयुक्त सेयर स्वामित्वमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना अघि बढाउने योजना छ । संयुक्त कम्पनीमा एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर कायम गर्ने सहमति भइसकेको छ । यसका अलाबा नेपालको कानुनअनुसार स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई सेयर दिनुपर्ने सर्तमा सहमति भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीअन्तर्गतको सेयरमार्फत स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई सेयर दिइनेछ । 

यस्तै, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने लगानी (स्वपुँजीबाहेक) र विद्युत्को बजार खोज्ने काम पनि एनएचपिसीले नै गर्ने सहमति भइसकेको छ । साथै, लाइसेन्स, अध्ययन तथा सडक निर्माणलागयत शीर्षकमा हालसम्म भएको खर्चलाई संयुक्त कम्पनीमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सेयरमा पुँजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । गत फागुन पहिलो साता भारतमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा पनि यसबारे मौखिक सहमति भएको थियो । 

के भयो संशोधन ? 
विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपिसीको संयुक्त स्वामित्वमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना अघि बढाउने समझदारी हुँदै छ । यसअघिको मस्यौदामा आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार एनएचपिसीले खोज्नुपर्ने सर्त थियो । त्यसबापत एनएचपिसीले छुट्टै सेवा शुल्क (कमिसन) पाउने व्यवस्था पनि थियो । यस्तो सर्त मान्न ऊर्जा मन्त्रालय तयार नभएपछि मस्यौदा संशोधन गर्दै उक्त बुँदा नै हटाइएको छ । योसँगै आयोजनाको विद्युत् बिक्री गर्दा एनएचपिसीले सेवा शुल्क नपाउने पक्का भएको छ ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनीले नै उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले सोही बुँदामा असहमति जनाएर संशोधन गर्न कम्पनीमै फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले एनएचपिसीसँग छलफल गरेर उक्त बुँदा हटाएको हो ।  

यस्तै, मस्यौदामा संयुक्त कम्पनीले नै प्रचलित कानुनबमोजीम आयोजनाको बिजुली बिक्री गर्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । पहिला आयोजनाको विद्युत् एनएचपिसीले नै भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब विद्युत् नेपालमा पनि बिक्री गर्न सकिनेछ । यद्यपि, त्यसमा विद्युत् निर्यातलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।