सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन विधेयक

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधता दिनेबारे फरक–फरक मत

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन कमजोर भएकाले देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेका वेला सांसदहरूले भने यससम्बन्धी कानुन फितलो बनाउन प्रयास गरेका छन् । संसद्मा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूले प्रस्तावित प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

विधेयकमा धेरै सांसदको चासो क्यासिनो र सहकारीमाथि मात्र छ । क्यासिनो र सहकारीमाथि धेरै कडाइ गर्नु नहुनेमा सबै पार्टीका सांसदहरूको सुझाव छ । जब कि मूल्यांकनका लागि आएको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले यी दुई क्षेत्रकै नियमन कमजोर हुँदा नेपालमा कालोधनले प्रश्रय पाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दुई महिनाअघि मात्र दिएको थियो । 

त्यसकै आधारमा ती निकायमाथि कडाइ गर्न विधेयक अघि बढाइएको थियो । तर, सांसदहरूले खुकुलो प्रावधान राख्न संशोधन दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा व्यवस्था गरिएका एउटै कम्पनीले धेरै क्यासिनो चलाउन नहुने र नयाँ क्यासिनोको लाइसेन्स लिँदा बक्यौता रहेको रोयल्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधान हटाउन सबै पार्टीका सांसदले संशोधन हालेका छन् । पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ४५ (ज)को उपदफा ४, ५ र ६ मा यससम्बन्धी प्रावधान छ । धेरै सांसदले यिनै दबाब हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन् । 

विधेयकमा एउटै कम्पनीले धेरै क्यासिनो चलाउन नहुने, नयाँ क्यासिनोको लाइसेन्स लिँदा बक्यौता रहेको रोयल्टी बुझाउनुपर्ने र एउटै कम्पनीले धेरै क्यासिनो चलाएको अवस्थामा ०८० को असार मसान्तभित्र एउटा मात्र रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकका यी प्रावधान संशोधन गर्न प्रायः सबै पार्टीका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सैद्धान्तिक छलफल भएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसके पनि त्यसउपर छलफल भने हुन सकेको छैन ।

उपदफा ४ मा एउटै कम्पनीले धेरै क्यासिनो चलाएको अवस्थामा ०८० को असार मसान्तभित्र एउटा मात्र रोज्नुपर्ने, उपदफा ५ मा कम्पनीले रोजेको क्यासिनोबाहेक सञ्चालनमा रहेका अन्य क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहेमा ०८१ असार मसान्तभित्र अगल–अलग कम्पनी संस्थापना गर्नुपर्ने तथा ६ मा नयाँ क्यासिनो चलाउँदा सबै रोयल्टी बक्यौता बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । 

एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले उपदफा ५ र ६ दुवै हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एक कम्पनीलाई धेरै क्यासिनो चलाउन दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, क्यासिनोको इजाजतपत्रको अवधि एक वर्षबाट तीन वर्ष बनाउन पनि उनको माग छ ।

कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले पनि पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा दफा ४५ (ज)को उपदफा ५ हटाउने तथा उपदफा ६ संशोधन गराउन चाहेका छन् । साथै, एकभन्दा धेरै क्यासिनो चलाउने कम्पनीले ०८० को असार मसान्तभित्रमा एउटा मात्रै रोज्नुपर्ने प्रावधानको समयावधि पाँच वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । 

सांसद रामप्रसाद चौधरीले अझै सहज प्रावधानको प्रस्ताव गरेका छन् । यसअघि सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोका हकमा एक कम्पनीलाई धेरै क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको माग छ । साथै, उनले दफा ४५ (ज)को उपदफा ५ र ६ हटाउन संशोधन हालेका छन् । 

कांग्रेसका रामहरि खतिवडाको चासो विधेयकका तिनै उपदफामा छ । उनले पनि ४५ (ज)को उपदफा ५ र ६ हटाउन चाहेका छन् भने उपदफा ४ पनि संशोधन गरी मापदण्ड पूरा गर्न ०८५ सम्मको समय दिनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । सांसद नागिना यादव र शान्ति विकले उपदफा ४, ५ र ६ संशोधन गरी क्यासिनोको लाइसेन्स प्रावधान खुकुलो बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । 

स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंहको चासो पनि क्यासिनोमा छ । उनले पनि ४५ (ज) को दफा ५ र ६ हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, दफा ४ संशोधन गरी पहिले लाइसेन्स लिइसकेका क्यासिनोका हकमा छुट्टाछुट्टै कम्पनीको प्रावधान लागू गर्न नहुने उनको माग छ ।

एमालेका योगेश भट्टराईले पनि एउटै कम्पनीले अन्य क्यासिनो सञ्चालनका लागि ०८१ असार मसान्तभित्र अलग–अलग कम्पनी स्थापना गनुपर्नेमा त्यो अवधि ०८३ को असार मसान्त बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तारे होटलको स्तरोन्नति गर्न समय लाग्ने भएकाले उनले यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । 

कांग्रेसका सञ्जय गौतमले भने क्यासिनोको लाइसेन्स पर्यटन मन्त्रालयबाट भन्दा पर्यटन विभागबाटै दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । क्यासिनोको लाइसेन्स प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुभन्दा यसको अवधि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । तर, एउटै कम्पनीले धेरै क्यासिनो चलाउन नपाउने तथा नयाँ लाइसेन्स लिन रोयल्टी सबै बुझाउनुपर्ने पक्षमा भने उनी पनि सहमत छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डोलप्रसाद अर्यालले भने क्यासिनोका लागि थप कडा प्रावधान राख्न चाहेका छन् । डिजिटल कारोबार मात्र गर्नुपर्ने र जित्ने व्यक्तिको अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने उनको संशोधन प्रस्ताव छ । यसले हुन्डी र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको प्रयोगलाई निस्तेज पार्ने उनको तर्क छ । 

एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले महानगरपालिकाबाहिर एक क्यासिनोबाट अर्काे क्यासिनोबीचको दूरी पाँच किलोमिटर हुनुपर्ने र मिनी क्यासिनोलाई ठूला क्यासिनोभन्दा दुई करोड मात्र कम रोयल्टी तिराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

तराईमा एउटै कम्पनीले धेरैवटा मिनी क्यासिनो चलाइरहेका छन् । क्यासिनो चलाउन कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड आवश्यक हुन्छ । कतिपयले चारवटासम्म क्यासिनो चलाएका छन् । अब १५ करोड लगानीका चारवटा कम्पनी खोल्नुपर्ने भएपछि उनीहरूले सो प्रावधान संशोधन गर्न चाहेका छन् । 

नयाँ लाइसेन्स लिँदा पुरानो बक्यौता तिर्न नपर्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु भनेको नीतिगत चलखेल भएको पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले क्यासिनो क्षेत्रको मुख्य समस्या नै रोयल्टी नबुझाउने छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, माननीयज्यूहरू उहाँहरूकै पक्षमा उभिनुभएछ ।’ कतिपय क्यासिनोमा ठूला दलका नेताहरूकै पनि लगानी रहेको स्रोत बताउँछ । यही कारण यसअघि पनि यससम्बन्धी प्रावधान हटाउन उनीहरूले चलखेल गरेका थिए । 

क्यासिनो पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले त्यसलाई धेरै नकारात्मक दृष्टिकोणले पनि नहेरेको, तर अहिलेकै भद्रगोल र अव्यवस्थामा सुधार गर्न ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीले सन्तुलित कानुन बनाउन चाहेका छौँ,’ उनले भने्, ‘तर, क्यासिनो व्यवसायीले आफ्नो पक्षमा ऐन संशोधन गर्न सांसदहरूलाई प्रभावित पारेजस्तो देखियो ।’ 

सहकारी क्षेत्रको विषयमा पनि धेरै संशोधन परेका छन् । सहकारीको नियमन र बचत हदबारे सांसदको धेरै चासो छ । उनीहरूले जोखिमयुक्त सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रावधान हटाउन चाहेका छन् । हाल सहकारीको नियमनको जिम्मेवारी मूलतः स्थानीय तहको छ । त्यसलाई संशोधन गरी ठूला सहकारीको नियमन प्रदेश र संघलाई दिन लागिएकोमा सांसदहरूले त्यसमा संशोधन दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै, सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै जम्मा गर्न नपाउने प्रावधान पनि सांसदहरूले हटाउन चाहेका छन् । धेरैजसो सांसदहरू सहकारीसँग आबद्ध भएकाले पनि उनीहरूले सहकारीमाथिको नियमन खुकुलो गराउन प्रयास गरिरहेका छन् । 

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधता दिनेबारे फरक–फरक मत
कसुर नदेखिएको तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधता दिने विषयमा सांसदहरूको फरक–फरक दृष्टिकोण छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी छानबिनमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई अधिकतम कर तिराएर वैध बनाउन सकिने उल्लेख छ । जसमा केही सांसदले सो प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्ने त केहीले त्यस्तो सम्पत्तिमा अधिकतम कर तिराउन नहुने व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

विधेयकको दफा २८ मा अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखिपठाउने उल्लेख छ । अवैध सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन खोजिएको आशंका कतिपयको छ । तर, त्यस्तो सम्पत्तिमा पछि प्रमाण भेटिएकामा फेरि अनुसन्धान गर्न सकिने भएकाले यो व्यवस्थाप्रति धेरै सांसदहरू सकारात्मक देखिएका छन् । 

एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले यो प्रावधानको समर्थन गरी त्यस्तो सम्पत्तिको विषयमा दोहोरो छानबिनको अवस्था हुन नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस सांसद गगन थापाले त्यस्तो सम्पत्तिको कर निर्धारणअघि स्वघोषणा गर्न लगाउने प्रावधान थप्न प्रस्ताव गरेका छन् । भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार तथा आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको होइन भनेर स्वघोषणा गर्न लगाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । 

माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेतले स्रोत नखुलेको र कुनै अपराध पनि नदेखिएको सम्पत्तिमा कर तिराउने उपदफाहरू हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठले भने स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमध्ये निश्चित हदसम्म कर निर्धारण गर्नुपर्ने र त्यसभन्दा धेरै जफत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन् । 

एक करोडसम्मको ३० प्रतिशत, एकदेखि पाँच करोडसम्मको २० प्रतिशत र पाँच करोडभन्दा धेरै भए १५ प्रतिशत सम्पत्तिको मात्र कर निर्धारण गर्ने र बाँकी जफत गर्नुपर्ने श्रेष्ठको प्रस्ताव छ । कर तिरेको आधारमा असीमित स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति वैध गर्न दिएमा भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिलाई मान्यता दिएको सन्देश जाने भएकाले हदम्यादसमेत तोक्न जरुरी भएको उनको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । सांसद रणेन्द्र बराइलीले आफ्नै सम्पत्ति स्वघोषणा गरी कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधान राख्नसमेत प्रस्ताव गरेका छन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा हाल नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन चलिरहेको छ । कानुन कमजोरी हटाउन फास्ट ट्रयाकमा दुई महिनाअघि संसद्मा विधेयक दर्ता भएको हो । सैद्धान्तिक छलफल भएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसके पनि त्यसउपर छलफल भने हुन सकेको छैन । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा हाल नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन चलिरहेको छ । कानुनको कमजोरी हटाउन फास्ट ट्रयाकमा दुई महिनाअघि संसद्मा विधेयक दर्ता भएको हो । सैद्धान्तिक छलफल भएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसके पनि त्यसउपर छलफल भने हुन सकेको छैन ।