Skip This
सबै सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने नीति निर्धारण गर्नुस् : प्रधानमन्त्री
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ चैत ९ बिहीबार
  • Friday, 26 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ चैत ९ बिहीबार १५:२४:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सबै सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने नीति निर्धारण गर्नुस् : प्रधानमन्त्री

बजार अनुगमन गरेर राजश्व छलि रोक्ने कदम चाल्नु निर्देशन 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ चैत ९ बिहीबार १५:२४:oo

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। 

बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा जुत्ता–चप्पल व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन्। 

छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राजस्व छली नियन्त्रणसम्बन्धी जति पनि नीतिगत व्यवस्था छन्। ती सबैलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ। बजारको सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुहोस्।’

‘अवैध आयात नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थ वा वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशत फरक पर्ने गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने तयारी गर्नुस्। सबै सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने प्राथमिक नीति निर्धारण गर्नुस्।’

प्रधानमन्त्रीले आयातका लागि राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड तयारी गरी वस्तुको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिए। 

छलफलमा अर्थसचिव तोयम राय, राजस्वसचिव रामप्रसाद घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायण सापकोटा, भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्र बुढा, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका पदाधिकारी र व्यवसायीहरूकाे उपस्थित थियो। 

छलफलमा जुत्ता–चप्पल व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।