दशकदेखि अध्ययनमै सीमित मल कारखानाको योजना

स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारी घोषणा एक दशकदेखि अध्ययन र छलफलमै सीमित भएको छ । सरकारले हरेकजसो नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । कपितय वर्षहरूमा बजेटसमेत विनियोजन गरिएका छन् । तर, मल कारखाना खोल्ने ठोस प्रक्रिया भने हालसम्म सुरु नै गरिएको छैन । 

पहिलोपटक तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को बजेटमार्फत नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका थिए । तर, मल कारखाना खोल्न ठूलो पुँजी लाग्ने अनुमान गर्दै त्यतिकै सेलाएको थियो । यसबीचमा संविधान जारी भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहस्तरको दुईपटक चुनाव भइसकेको छ । तर, किसानले बाली लगाउने समयमा मल नपाउने समस्या भने अझै उस्तै रहेको छ ।

मल आयातमा एकाधिकार लिएका सरकारी संस्थानले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । त्यसो त हरेक वर्ष मलमा दिने अनुदानकै लागि सरकारले १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ । एकातर्फ किसानले समयमै मल नपाउने र अर्कातर्फ मल आयातमा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने भएपछि सरकारले स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, सरकारले मल कारखाना बनाउने योजनालाई घोषणा, अध्ययन र छलफलमै सीमित राखेको छ । 

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारले मल कारखानामा बनाउने योजना अलपत्र छाडेर मलमा दिएको अनुदान पनि घटाउँदा किसानमाथि गम्भीर अपराध गरेको बताए । उनले भने, ‘यो सरकारले किसानमाथि गरेको अपराध हो, कसरी सरल, सहज बनाउने भन्ने कुरा छाडेर मलको अनुदान घटाइयो, यसको आगामी प्रभाव ठूलो रूपमा देखापर्छ ।’

 बजेटमा घोषणा हुन्छ,तर प्रक्रिया अघि बढ्दैन
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ‘ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनिया प्रविधिको प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत कार्य अघि बढाइने’ घोषणा गरेको छ । तर, हालसम्म यस सम्बन्धमा बोर्डले कुनै औपचारिक निर्णय, समझदारी वा सम्झौता गरेको छैन ।  

संविधान निर्माणपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए । यी कारखानाहरू सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख थियो । 

त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ल्याएको पहिलो बजेटमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । बजेटले कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, कीटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । 
बजेटले बैतडी र बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुने फस्फोराइट अन्वेषण गरिने उल्लेखसमेत गरेको थियो । उक्त स्थानमा मल कारखाना बनाउन सकिने–नसकिने अध्ययन भए पनि लगानी बोर्डले भौगोलिक, वातावरणको कारण देखाउँदै कारखाना खोल्न नसकिने भएपछि त्यतिकै सेलाएको थियो । 

 मन्त्रीस्तरीय अध्ययन समितिको सुझाव के थियो ? 
२४ कात्तिक ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले मल कारखाना बनाउन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । 

समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने सुझावसहित पेस गरेको तीन वर्ष बित्न लाग्दासम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समितिको अध्ययनले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी एक खर्ब तीन अर्ब लाग्ने देखाएको थियो । त्यस्तै, वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि एक खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको थियो । प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने उल्लेख थियो ।

तत्कालीन समयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडालिटीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन कृषि मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न तथा रासायनिक मल कारखानाको पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । अध्यनको तीन वर्षपछि बल्ल लगानी बोर्डले मल कारखाना खोल्न तयार हुने कम्पनीसँग समझदारी गर्ने भएको छ ।

 सात वर्षमा बाहिरियो साढे ८३ अर्ब  
  पछिल्लो सात वर्षमा मल खरिद गर्दा ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भएको छ । जसमा २२ लाख ६५ हजार मेट्रिकटन मल खरिद भएको हो । दैनिक मलको माग बढिरहँदा सरकारले मलमा दिइने अनुदान पनि हरेक वर्ष बढाउँदै लगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १५ अर्ब ६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो भने ४ साउनमा पुनः १६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । स्रोत सुनिश्चितको कुल ३१ अर्ब बजेटबाट तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिकटन मल खरिद व्यवस्था गरिएको छ । जसमा दुई लाख ३७ हजार आयात भइसकेको छ भने बाँकी मल आउने क्रममा रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले थप सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ । 

 लगानी बोर्ड भन्छ– कारखाना स्थापनाका लागि छिट्टै समझदारी गर्दै छौँ 
लगानी बोर्ड नेपालले स्वदेशमै मल कारखाना स्थापनाका लागि छिट्टै समझदारी गर्ने जनाएको छ । लगानी बोर्ड र जर्मन कम्पनी ‘डिआएजी’ कम्पनीबीच समझदारी हुने भएको हो । लगानीबोर्डका सूचना अधिकारी अमृत लम्सालका अनुसार बोर्ड र कम्पनीबीच समझदारीको औपचारिक मस्यौदा सकिएको छ । उनले भने, ‘दुई देशबीच सम्झौताको ढाँचा तयार भइसक्यो, अब बोर्ड सदस्यहरूले पूर्णता पाएसँगै बोर्ड बैठक बसेर निर्णय लिन्छाैँ ।’ अहिले लगानी बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मात्र छन् भने सदस्यमा अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलगायत हुनुपर्नेछ । अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा बोर्ड सदस्य नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।