- वि.सं २o७९ फाल्गुण २४ बुधबार
द्वन्द्वकालीन मुद्दा राज्यकै विषय भएकाले समस्या समाधानमा सबै पक्षको भूमिका सकारात्मक हुने सत्तारूढ दलहरूको विश्वास
राजनीतिक दलहरूले विस्तृत शान्तिसम्झौताको भावनाअनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरुपण र द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरण गर्न आवश्यक कानुन बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
द्वन्द्वकालका मुद्दामा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत विपक्षी बनाई रिट दर्ता भएपछि उनीहरूले यसबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । तत्काल संसद्मा विधेयक पेस गरेर कानुन निर्माण गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा दलहरू एकमत देखिएका छन् । फौजदारी कानुनअनुसार सामान्य प्रक्रियाबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेरिनु नहुने उनीहरूको मत छ ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सशस्त्र द्वन्द्वका वेला भएको घटना संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । द्वन्द्वकालीन मुद्दा राज्यकै विषय भएकाले सबै पक्षको भूमिका सकारात्मक हुने उनको विश्वास छ । ‘यो अमुक पार्टीको विषय होइन, राज्यकै विषय हो । द्वन्द्वकालमा जति घटना भए, त्यसमा जसलाई पीडा पर्यो, पीडित र पीडितका परिवारलाई न्याय दिने, परिपूरण दिने र समग्रमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने राज्यकै विषय हो । राज्यको भन्नेबित्तिकै सरकारको विषय भयो, संसद्को विषय भयो र सबै राजनीतिक दलहरूको विषय भयो,’ उनले भने, ‘त्यसमा सर्वोच्च अदालत पनि पर्यो । राष्ट्रकै एउटा महत्वपूर्ण काम भएकाले सबै मिलेर सम्पादन गर्ने हो । त्यसकारण सर्वोच्चको भूमिका पनि सकारात्मक हुन्छ, उसबाट सहयोग हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।’
उनले तत्काल संसद्बाट कानुन बनाउने र आवश्यक आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यी काम संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धबाटै गरिनुपर्छ । यसलाई फौजदारी न्यायको सामान्य प्रक्रियाअनुसार गर्ने होइन । संसारभरको अभ्यास भनेकै संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाटै गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ लेखकले भने, ‘त्यसका लागि दुईवटा काम गर्नुपर्छ । एउटा ऐनमा परिमार्जन गरेर विधेयकका रूपमा तत्काल संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । र, चाँडोभन्दा चाँडो कानुन बनाउनुपर्छ । अर्को, कानुनबमोजिम आयोगहरू गठन गर्नुपर्छ ।’
विगतमा अदालतले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा बोलिसकेको भन्दै लेखकले मुद्दा पर्दैमा फौजदारी कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने नभएको बताए । माओवादी महासचिव देव गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाइनुपर्ने बताए । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका काम–कारबाहीले शान्तिसम्झौता नै धरापमा पर्ने बताए । ‘द्वन्द्वकालका घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत हेर्ने शान्ति प्रक्रिया र संविधानको मर्म हो । अदालत त्यसअनुसार चल्छ कि आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र पार्छ, हेर्न बाँकी छ । द्वन्द्वकालीन घटना बृहत् शान्तिसम्झौताको मुद्दा हो,’ उनले भने, ‘यो माओवादीको मात्रै होइन, राज्यकै मुद्दा हो । त्यसकारण विगतको नजिर र संविधानअनुसार शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसालले विस्तृत शान्तिसम्झौताको स्पिरिटअनुसार चल्नुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायअनुसार नै द्वन्द्वकालका घटनालाई हेरिनुपर्ने बताए । द्वन्द्वकालका घटनालाई सामान्य तरिकाले हेर्नु शान्तिसम्झौताविपरीत हुने उनको भनाइ छ । ‘विस्तृत शान्तिसम्झौताको भावनाअनुसार नै चल्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायअनुसार नै द्वन्द्वकालका घटनालाई हेरिनुपर्छ । द्वन्द्वकालका घटनालाई सामान्य तरिकाले हेरियो भने त्यो शान्तिसम्झौताको विपरीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई न्याय हुने र विस्तृत शान्तिसम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । यो कुनै पार्टीविशेषको मात्रै होइन । राज्यकै विषय भएकाले यस कार्यमा राज्यका सबै अंग सकारात्मक बन्नुपर्छ ।’
माओवादी घटकले एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने
माओवादी घटकले विस्तृत शान्तिसम्झौता र परिवर्तनविरुद्ध भएका गतिविधिको एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने भएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा माओवादी घटकका आठ दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘शान्तिसम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौँ ।’
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाइनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाइनुपर्दछ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका काम–कारबाहीहरूले शान्तिसम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौँ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्तिसम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेल, नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’, (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रसाद धिमाललगायतका नेताहरू बैठकमा थिए ।
सर्वोच्चको आदेश संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने अवसर : एमाले
एमालेले विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दासमेत तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीले संक्रमणकालीन न्यायमाथि उपेक्षा गरेकै कारण सर्वोच्च अदालतले पीडितहरूको मुद्दा दर्ता गरेको टिप्पणी गरेको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश र निर्णयलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने एमालेको भनाइ छ । ‘०६३ सालमा विस्तृत शान्तिसम्झौता भएपछि करिब चार वर्षबाहेकका १२ वर्षसम्म माओवादी आफैँले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने अरू वेला संयुक्त सरकारमा सामेल भएको छ, तर उहाँहरूले यस विषयलाई छिटो टुंगो लगाउन आफैँले तत्परता देखाउनुभएन,’ उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सर्वोच्चले आठ वर्ष पहिल्यै पूर्ण इजलासबाट प्रचलित ऐनभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगमार्फत टुंगो लगाउन आदेश दिँदासमेत जुन ढंगले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन ढिलासुस्ती गरेर कतै सामसुम पारिहाल्न सकिन्छ कि भन्ने सोच उहाँहरूमा हाबी देखियो, त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले अदालतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गरेर सुनुवाइमा लगेको हो ।’
उनले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश र निर्णयलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउने अवसरका रूपमा लिएर पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नपाए झन् जटिल परिस्थिति निम्तिने जोखिम रहेकोसमेत औँल्याए । ‘सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ हुँदा पीडितले न्याय नपाएका कारण लामो समय उनीहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने कुरा प्रस्ट्याएका कारण उसको आदेशलाई अवसरका रूपमा लिएर संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ,’ ज्ञवालीले पार्टीको धारणा प्रस्ट्याउँदै भने, ‘यसलाई टुंग्याउन जति आलटाल गरेर ढिलाइ गरिन्छ, त्यति नै विषय जटिल बन्दै जान्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’
द्वन्द्वकालीन मुद्दा फेरि सर्वाेच्चमा
तीन वर्षअघिको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत प्रतिवादी रहेको रिट सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दर्ता भएको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालको मुद्दा सर्वाेच्च पुगेपछि नियमित फौजदारी अपराधअनुसार अनुसन्धान हुने–नहुने विषयको न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको हो ।
ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिट दर्ता गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले बिहीबारका लागि सुनुवाइ तोकेको जनाएको छ । १ माघ ०७६ मा प्रचण्डले खुला मञ्चमा भाषण गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दै उनलाई पक्राउ गर्ने आदेशसमेत माग गरिएको रिट सर्वाेच्चमा दर्ता भएको हो । आरणसमेतले रिट दर्ता गराउन खोज्दा पनि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । शुक्रबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट रिट दर्ता गर्न आदेश भएसँगै रिट दर्ता भएको हो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको इजलासबाट भएको आदेशमा न्याय र परिपूरणका विषय अनन्तकालसम्म अल्झाउन नमिल्ने उल्लेख छ । ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको शान्तिसम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन,’ आदेशमा छ ।
शान्ति प्रक्रियाको विषय नेपाल सरकार र गठित आयोगहरूकै क्षेत्राधिकार : नेपाल बार
नेपाल बार एसोसिएसनले भने शान्ति प्रक्रियाको विषय नेपाल सरकार र गठित आयोगहरूकै क्षेत्राधिकार हुने भन्दै क्षेत्राधिकारको विवाद सिर्जना गर्न नहुने जनाएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियाका विषयलाई लिई उठिरहेका प्रश्नमाथि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुने उल्लेख छ ।
‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका कार्यहरू गर्दै आइरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ । आयोगले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको उल्लेख गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोग गठन गरी छिटो टुंगोमा पुर्याउन सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।
