मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण २४ बुधबार
  • Thursday, 19 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o७९ फाल्गुण २४ बुधबार o५:५६:oo
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नौ पूर्वसांसदले फिर्ता गरेनन् ल्यापटप

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण २४ बुधबार o५:५६:oo

ऐनमा कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्रै सम्पूर्ण सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नौ सांसदले एक लाख मूल्य पर्ने ल्यापटप चार महिनासम्म फिर्ता गरेका छैनन्

प्रतिनिधिसभाका नौ पूर्वसदस्यले कार्यकाल सकिएको चार महिना बित्दा पनि संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् । समितिको कामकारबाहीलाई छिटोछरितो तथा प्रविधिमैत्री बनाउन संसद् सचिवालयले दातृ निकायको सहयोगमा समिति सभापति र सदस्यहरूलाई एक लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने ल्यापटप खरिद गरेर उपलब्ध गराएको थियो । सचिवालयका अनुसार ल्यापटप खरिदमा विश्व बैंकको मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्ड परियोजनाले सहयोग गरेको थियो । 

प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावलीमार्फत समिति गठन गर्ने तर्खर गरिरहँदा संसद् सचिवालयले नयाँ सभापति तथा सदस्यहरूलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यसैले पूर्वसांसदबाट फिर्ता ल्याउन सचिवालयले पटकपटक ताकेता गरिरहेको छ । तर, सबै सांसदले फिर्ता नगर्दा व्यवस्थापनमा सकस हुने पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । 

संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र सम्पूर्ण सुविधा फिर्ता गरिसक्नुपर्छ । तर, कार्यकाल सकिएको चार महिना बित्दा पनि पूर्वसांसदले दाताको सहयोगमा उपलब्ध गराइएको ल्यापटप अझै प्रयोग गरिरहेका हुन् । 

सचिवालयका अनुसार ल्यापटप फिर्ता नगर्नेमा सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति भरतकुमार शाह, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका पूर्वसभापति नीरादेवी जैरू छन् । त्यस्तै, लेखा समितिका पूर्वसदस्यहरू धर्मशिला चापागाईं, पार्वती विशुखे, पार्वती डिसी चौधरी, चन्दा चौधरी, गंगाबहादुर तामाङ, मीना सुब्बा, मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि ल्यापटप फिर्ता नगरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावलीमार्फत समिति गठन गर्ने तर्खर गरिरहँदा संसद् सचिवालयले नयाँ सभापति तथा सदस्यहरूलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यसैले पूर्वसांसदबाट फिर्ता ल्याउन सचिवालयले पटकपटक ताकेता गरिरहेको छ । तर, सबै सांसदले फिर्ता नगर्दा व्यवस्थापनमा सकस हुने सचिवालयका पदाधिकारीहरूको भनाई छ । 

सचिवालयका एक पदाधिकारीले फिर्ता माग्दा पूर्वसांसदले विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेको बताए । ‘कानुन बनाउनेहरू नै पालना गर्दैनन् । सात दिनभित्र फिर्ता भइसक्नुपर्ने सुविधा फिर्ता गर्न सचिवालयलाई हम्मेहम्मे नै पर्छ । हामीले पटकपटक ताकेता गर्दा धेरैले फिर्ता गरेका छन् । अझै केहीबाट फिर्ता गराउन सकिएको छैन,’ ती पदाधिकारीले भने । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले केही ल्यापटप फिर्ता आउन बाँकी रहेको बताए । ‘माननीयज्यूसँग सम्पर्कमा छौँ । आजभोलिमै फिर्ता गर्छाैँ भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।