- वि.सं २o७९ फाल्गुण २१ आइतबार
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन
उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका संयोजक लीलामणि पौडेलले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबले समयानुकूल जीवनयापन गर्न कठिन भएको भन्दै आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने र पदसोपानअनुसार तलब समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने परिवार बजेट सर्वेक्षणका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने सिफारिस आयोगको छ । जसअनुसार सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३० हजार (भत्ता, सुविधासमेत) हुनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । न्यूनतम चार सदस्यीय परिवार र तीन उपभोग युनिट मानेर यस्तो सिफारिस गरिएको हो । हाल निजामतीतर्फ न्यूनतम तलब २४ हजार सात सय छ । यो कार्यालय सहयोगीको हो । यसलाई बढाएर ३० हजार पुर्याउनुपर्ने निष्कर्ष आयोगको छ । निजी क्षेत्रको हकमा पारिश्रमिक निर्धारणको मापदण्ड पनि समितिले सरकारलाई दिएको छ ।
तर, तलबमान वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा तलब बढाएपछि त्यसबाट आम्दानी र सेवाको गुणस्तरमा बढोत्तरी हुनुपर्ने आयोगको ठहर छ । खर्च कटौती, मितव्ययिता, राजस्व तथा आम्दानी वृद्धिका उपायतर्फ ध्यान दिन पनि आयोगले भनेको छ । हालसम्म मनलाग्दी रूपमा गरिँदै आएकामा प्रणालीगत, सूत्रबद्ध र नतिजामुखी हिसाबमा तलब वृद्धि गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । न्यूनतम जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब हुनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगका सदस्य विमल वाग्लेले देशको अवस्था, छिमेकीसहितका विभिन्न देशका अभ्याससहित तलबका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक आधार दिइएको बताए । ‘न्यूनतम जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब सुविधा दिनुपर्छ भन्ने आयोगको सुझाव छ,’ उनले भने, ‘यसो भन्दै गर्दा देश, अर्थतन्त्र, आम्दानी र खर्चको पाटो पनि छ ।’
आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको तलब र सेवा–सुविधामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ : प्रचण्ड
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्यव्यवस्था र शासनप्रणाली भएको बताए । ‘तपाईंहरूको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले तलबमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षेपमा अध्ययनसमेत रहेछ, यसले सरकारको आगामी नीतिका लागि समेत सहयोग पुग्नेछ । शासनव्यवस्था भनेकै आखिरमा दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो । हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा समेत त्यो कुरा लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको तलबमान र सेवा–सुविधामा पुनर्विचार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ, अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ‘तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कि त बिदेसिनुपर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन् । त्यसैले आजको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरूको तलबमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।’
