अढाई दशकमा नेपालको फड्को

नेपालमा विकासको गति धिमा छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । अपवाद नै मान्नुपर्छ, दूरसञ्चार क्षेत्रले भने सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा बढी फड्को मारिरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०५२/५३ मा नेपालमा टेलिफोनको जनघनत्व अत्यन्तै न्यून थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना हुनुअघिको उक्त आवमा प्रतिहजार जनसंख्याबराबर १० जनाले टेलिफोन सेवा लिन्थे । अर्थात् १ प्रतिशत हाराहारी मात्रै टेलिफोनको पहुँच रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक छ । त्यसको २५ वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आइपुग्दा प्रतिसय जनसंख्याबराबर टेलिफोनको पहुँच १ सय २७ पुगिसकेको छ । अर्थात्, यो २५ वर्षमा दूरसञ्चार क्षेत्रको पहुँच १ प्रतिशतबाट बढेर १ सय २७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । 

नेपालको आठौँ आवधिक योजनाले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास तथा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्यो । आठौँ योजनाअघि ४८ जिल्लामा मात्रै दूरसञ्चार पुगेको थियो अर्थात् २७ जिल्लामा दूरसञ्चार पुग्न सकेको थिएन । आठौँ योजना कार्यान्वयनका चरणमा सबै जिल्लाका सदरमुकाममा दूरसञ्चार सेवा पुग्यो । 

२५ वर्षअघि जतिवेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो, त्यतिखेर १ प्रतिशत हाराहारी मात्रै टेलिफोनको पहुँचमा थिए । यो अवधिमा दूरसञ्चार क्षेत्रको पहुँच १ प्रतिशतबाट बढेर १ सय २७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । 
 

सरकारले नवौँ आवधिक योजनामार्फत आगामी २० वर्षका लागि सूचना नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर (आइएनआई) योजना बनाउने घोषणा गर्‍यो । सोही २० वर्षको अवधिमा काठमाडौंलगायत सहरमा मोबाइलगायत टेलिफोन सेवा सुरु गर्ने र क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै लैजाने नीति लियो । सबै जिल्लामा टेलिफोन एक्सचेन्ज र सबै गाविसमा टेलिफोन र्सिभस (पिसिओ) स्थापना गर्ने लक्ष्य लियो । इन्टरनेट र इमेल सेवा सहरमा विस्तार गर्ने नीति लियो । नवौँ योजनामार्फत टेलिफोनको पहुँच क्रमशः बढाउँदै लगेर १२औँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म प्रतिहजार एक सय ५० जनामा टेलिफोन पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लियो । अर्थात्, १२औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा टेलिफोनको पहुँच १५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको देखिन्छ ।

०६६/६७ मा आइपुग्दा टेलिफोन जनघनत्व ३१.३ प्रतिशत पुग्यो । अर्थात्, नवौँ योजनाले लिएको लक्ष्यभन्दा जनघनत्व झन्डै दोब्बर पुग्यो । सबै गाविसमा टेलिफोनको पहुँच पुग्यो । अझ १४औँ आवधिक योजना सकिँदासम्म त दूरसञ्चार सेवाको पहुँच १ सय २० प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको थियो । यसरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकारको लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ । 

सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाइदिएकै कारण अन्य क्षेत्रको तुलनामा यस क्षेत्रको विकास राम्रो भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल बताउँछन् । ‘सरकारले नीति–नियम ल्याएर दूरसञ्चार विकासको वातावरण बनाइदियो, निजी र विदेशी लगानी खुला गर्‍यो, जसले गर्दा दूरसञ्चारमा स्वाभाविक विकास हासिल गर्‍यो’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदिएको भए अन्य क्षेत्रजस्तै दूरसञ्चार पनि जहाँको त्यहीँ हुन सक्थ्यो ।’ 

यद्यपि, विश्व बजारको तुलनामा नेपालको दूरसञ्चार विकासको गति भने अपेक्षाकृत नभएको खनालको तर्क छ । विश्व बजारको तुलनामा नेपाल १० वर्ष पछि रहेको उनी बताउँछन् । योभन्दा १० गुणा बढी विकास गर्ने ठाउँ रहेको उनको तर्क छ । ‘विश्व बजार फाइभजीमा गइसकेको छ, हामी फोरजीकै विस्तारमा छौँ, फोरजीकै सफल र प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अझ, मुलुकको अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको विकासलाई गति दिन दूरसञ्चारको व्यापक प्रयोग हुन सकेको छैन, हामीले अब त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

यस्तो छ दूरसञ्चारको पहुँच
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म तीन करोड ६३ लाख मोबाइलका सिम बिक्री भएका छन् । यसमा नेपाल टेलिकमको दुई करोड एक लाख, एनसेलको एक करोड ३४ लाख र स्मार्ट टेलिकमको २४ लाख रहेको छ । त्यस्तै, आठ लाख लाइन फिक्स्ड टेलिफोन  सेवा बिक्री भएका छन् । कुल ब्रोडब्यान्ड पहुँच १ सय ३१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अर्थात्, इन्टरनेटका तीन करोड ८२ लाख ग्राहक छन् । यसमा नेपाल टेलिकमको एक करोड ९९ लाख, एनसेलको ८७ लाख, स्मार्टको एक लाख र इन्टरनेट सेवाप्रदायकको ९५ लाख ग्राहक रहेका छन् । 

दूरसञ्चार आफैँमा एउटा सञ्चार मात्रै नभई आर्थिक एवं सामाजिक पूर्वाधार पनि हो । आर्थिक विकासको संवाहक पनि हो । दूरसञ्चारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, सरकारी सेवा, उद्योगलगायत सबै क्षेत्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ ।
 

पश्चिम, तराईदेखि हिमालसम्म गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट हुनु, हात–हातमा मोबाइल पुग्नु, सरकारी सेवा क्रमशः अनलाइनमा आधारित बन्दै जानुलगायतले नेपालमा दूरसञ्चारको विकास राम्रै भएको देखाउने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । ‘सडक तथा विद्युत्जस्ता पूर्वाधार नभएको, द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता भएको अवस्थामा समेत दूरसञ्चार क्षेत्रले हासिल गरेको विकासलाई सन्तोषप्रद मान्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, ‘अन्य क्षेत्रको विकास सुस्त हुँदा यस क्षेत्रको विकास केही राम्रो देखियो । तर, अन्य क्षेत्रहरू सडक, विद्युत्लगायतको विकास राम्रो भएको भए दूरसञ्चारको विकास अहिलेको भन्दा १० गुणा बढी हुन्थ्यो ।’

प्राधिकरणको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपालमा पाँचवटा भ्वाइस सेवाप्रदायक, २२ वटा नेटवर्क सेवाप्रदायक, एक सय ३७ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक, दुईवटा जिएमपिसिएस र एउटा इन्टरनेसनल ट्रंक टेलिफोन सेवाप्रदायकले अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका छन् । 

अर्थतन्त्रमा योगदान : रोजगारीदेखि राजस्वसम्म
नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । गएको आव ०७८/७९ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान २.०९ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यद्यपि, यस क्षेत्रका सरोकारवाला भने दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत हाराहारी रहेको दाबी गर्छन् । 

नेपाल टेलिकम र एनसेल नेपालका प्रमुख करदातामध्येका रूपमा चिनिएका छन् । ०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी कर बुझाउने कम्पनीका रूपमा नेपाल टेलिकम सम्मानित भएको थियो । टेलिकमले गएको आवमा सरकारलाई कर तथा शुल्कबापत २६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बुझाएको जनाएको छ । त्यस्तै, एनसेलले गएको आवसम्ममा सरकारको राजस्वमा दुई खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)अन्तर्गत एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको एनसेलले जनाएको छ । 

गएको वर्षमा सेवाप्रदायकले नेपाल सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका थिए । त्यसमा सबैभन्दा बढी एनसेलले एक अर्ब ८८ करोड र नेपाल टेलिकमले एक अर्ब ६४ करोड फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएका थिए । त्यस्तै, रोयल्टीबापत सेवाप्रदायकले तीन अर्ब ६० करोड बुझाएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । जसमा सबैभन्दा बढी एनसेलले एक अर्ब ६० करोड र नेपाल टेलिकमले एक अर्ब ४२ करोड बुझाएको देखिन्छ । त्यस्तै, वल्र्डलिंकले १७ करोड, भायानेटले चार करोड ५८ लाख, सुबिसुले चार करोड ९३ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको देखिन्छ । त्यस्तै, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा सेवाप्रदायकले एक अर्ब ६७ करोड बुझाएका छन् । कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी एनसेलले ८० करोड ४४ लाख र नेपाल टेलिकमले ७१ करोड नौ लाख बुझाएका हुन् । त्यस्तै, वल्र्डलिंकले आठ करोड ४३ लाख, सुबिसुले दुई करोड ४१ लाख, भायानेटले दुई करोड २८ लाख बुझाएको प्राधिकरणको तथ्यांक रहेको छ । 

सञ्चार पूर्वाधार मात्रै रहेन दूरसञ्चार
आज दूरसञ्चार क्षेत्र केवल टेलिफोनमार्फत कुराकानी गर्न मात्रै सीमित छैन, अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अघि बढाउने यस क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वसचना दिने माध्यम बनेको छ । मनोरञ्जनको माध्यम बनेको छ । सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोतमध्येको एक क्षेत्रका रूपमा दूरसञ्चार स्थापित छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम बनेको छ । लोकतन्त्रको सबलीकरणमा समेत यसले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । यसर्थ, दूरसञ्चार आफैँमा एउटा सञ्चार मात्रै नभई आर्थिक एवं सामाजिक पूर्वाधार तथा साधक पनि हो । आर्थिक विकासको संवाहक पनि हो । 

दूरसञ्चारलाई सञ्चार पूर्वाधारमा मात्रै मान्न नहुने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । ‘दूरसञ्चारले आफूलाई मात्रै विकास गराएको छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, सरकारी सेवा, उद्योगलगायत सबै क्षेत्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रलाई गति दिलाउने गरी दूरसञ्चारको प्रयोग अझै हुन सकेको छैन ।’

गुणस्तर अझ बढाउने र ‘डिजिटल ग्याप’ हटाउनेमा केन्द्रित हुन्छौँ : पुरुषोत्तम खनाल अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

दुरसञ्चार क्षेत्रको विकासको सुरुवात बिन्दु भनेको ‘नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३’ नै हो । सोही ऐनले निजी क्षेत्रको लगानी तथा सीपलाई खुला गर्‍यो । प्रतिस्पर्धा बढायो । अनि क्रमशः दूरसञ्चार विकास हुँदै गयो । दूरसञ्चारले आफूलाई मात्रै विकास गराएको छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, सरकारी सेवा, उद्योगलगायत सबै क्षेत्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । 

वास्तवमा दूरसञ्चारको यो विकासमा माग क्षेत्रको योगदान अझ बढी छ । जनताको माग धेरै भयो र त्यसलाई बजारले पूर्ति गर्दै गयो, अनि क्रमशः विकास भयो । राज्यले उचित वातावरण पनि दियो । अन्य क्षेत्रको विकास सुस्त हुँदा यस क्षेत्रको विकास केही राम्रो देखियो । तर, अन्य क्षेत्रहरू सडक, विद्युत्लगायतको विकास राम्रो भएको भए दूरसञ्चारको विकास अहिलेको भन्दा १० गुणा बढी हुन्थ्यो । अन्य क्षेत्रले यसलाई उचित सपोर्ट नै गर्न सकेको छैन । आजको दिनमा हात–हातमा मोबाइल पुगेको छ । गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । सरकारी सेवा इन्टरनेटबाटै हुन थालेको छ । यो सबै दूरसञ्चारको विकासको कारण नै हो । सडक र विद्युत्लगायत पूर्वाधार अझ राम्रो हुन सके दूरसञ्चारले अर्को फड्को मार्न सक्छ । 

इन्टनरेनटको स्पिडको माग दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । मुलुकका अधिकांश भागमा यसको पहुँच पुगिसकेको छ । अब नपुगेका केही ठाउँमा पहुँच पुर्‍याउने र गुणस्तरलाई अझ वृद्धि गर्नेमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ । पहुँच पुगेका ठाउँमा पनि खरिद गर्न नसकेर उपयोग नगर्ने जनता पनि छन्, तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन पनि हामी केन्द्रित हुनेछौँ । अबको हाम्रो मुख्य योजना भनेकै गुणस्तर बढाउने र डिजिटल ग्याप हटाउने नै हो । 

दूरसञ्चारको विकास स्वाभाविक, अझ गति दिन आवश्यक छ : आनन्दराज खनाल पूर्ववरिष्ठ निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण 

नेपालमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा दूरसञ्चारको विकास राम्रो देखिन्छ । दूरसञ्चारको पहुँच, प्रयोग, राजस्वलगायत हिसाबले यसको विकासलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । विकास दुई किसिमले हुन्छ । पहिलो, सरकारको जोडबलमा हुने विकास, अनि दोस्रोचाहिँ बजारको मागअनुसार स्वाभाविक विकास । नेपालमा दूरसञ्चारको विकासमा सरकारको जोडबलभन्दा पनि बजारका  कारण भएको हो । विश्व बजारमा आएको प्रविधिको लाभलाई नेपालले प्रयोग गरेको हो । यद्यपि, सरकारको योगदान नै छैन भन्न खोजेको होइन । सरकारले प्रविधिको आगमनलाई रोकेन । खासमा सरकारले दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदियो, जब प्रतिस्पर्धा सुरु भयो, त्यसपछि यस क्षेत्रको विकासले गति लियो । प्रतिस्पर्धाकै कारण पहुँच बढ्यो, तुलनात्मक रूपमा सस्तो भयो । चारवटा टेलिफोन सेवाप्रदायक प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर डुबे, सयौँ इन्टरनेट सेवाप्रदायक पनि डुबे । 

अर्को कुरा, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमको परिचालनबाट भएको विकासले पनि राम्रो गरेको छ । यद्यपि, त्यहाँ केही ढिलासुस्ती भने देखिन्छ । प्राधिकरणले १८ प्याकेज बनाएर कोषको रकम परिचालन गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको विकास गरिरहेको छ । यसले समग्र मुलुक विकासमै योगदान गरिरहेको छ । 

आइसिटीमा स्वाभाविक विकास हुन्छ, यसको विकास गतिवान् हुन्छ । त्यसलै हाम्रा नीति–नियम पनि गतिवान् हुन आवश्यक छ । विकास स्वाभाविक भएकाले सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ छैन । विश्व बजारको तुलनामा नेपाल १० वर्ष पछि रहेको छ । योभन्दा १० गुणा बढी विकास गर्ने ठाउँ रहेको देखिन्छ । हामीले अझ धेरै विकास गर्न सक्ने ठाउँ छ । अझै पनि हाम्रो कानुन लगानीमैत्री छैन । पाँच वर्षयता आम्दानी घटेको छ । त्यसको कारण के हो ? खोज्नुपर्दैन ? दूरसञ्चार क्षेत्रको नयाँ बिजनेस मोडललाई सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रो नीति–नियम बन्नुपर्छ ।