जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय र तटीय मुलुकले व्यहोरेका समस्या उठान गर्न सरकारले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने भएको छ । यसअघि सगरमाथ संवाद गर्नेबारे दुईपटक मिति तय भएर पनि स्थगित भएको थियो ।
नेपाले तीन वर्षअघि ४० देशका एक सय ५० जना विज्ञ एवं प्रतिनिधि सहभागी गराउने गरी सगरमाथा संवादको तयारी गरेको थियो । यसका लागि करिब पाँच करोड रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याएको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको थियो । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले विश्वव्यापी मञ्चका रूपमा ‘सगरमाथा संवाद’ फेरि अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०–२२ चैत ०७६ मा पहिलोपटक सगरमाथा संवादको तयारी गरेको थियो । तर, कोभिड महामारीका कारण सम्मेलन हुन नसकेपछि पुनः १८–२० असोज ०७८ का लागि दोस्रोपटक मिति तय गरेको थियो । यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनपछि सगरमाथा संवाद अघि बढेन ।
ओली नेतृत्वका सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ निकासा गरेर ‘सगरमाथा संवाद’ सचिवालयसमेत स्थापना गरेको थियो । सगरमाथा संवादको आयोजक परराष्ट्र मन्त्रालय थियो भने सहआयोजक सरकारमातहतका परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तोकिएको थियो । पहिलो मितिमा तय भएको कार्यक्रमअनुसार २० चैत ०७६ मा सम्मेलन उद्घाटन र भोलिपल्ट विभिन्न आठवटा विषयगत क्षेत्रमा छलफल हुने तय थियो । संवादका अवसरमा माइक्रोसफ्ट कम्पनीका प्रमुख बिल गेट्सले नेपाल आउने जानकारी पठाएका थिए ।