- वि.सं २o७९ फाल्गुण १ सोमबार
जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसमक्ष पाँचबुँदे माग पेस गरेको छ।
जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सोमबार फाउन्डेसनले दोस्रो साधारणसभा गर्दै दुवै आयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यससँग सम्बन्धित ऐनलाई समायानुकूल र पीडितले न्याय पाउने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखेको हो।
‘२०६३ साल मंसिर ५ गते १० वर्षे जनयुद्धद्वारा अघि सारिएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षेतालगायतका मुद्दालाई सम्बोधन गरी नयाँ संविधानको माध्यमबाट राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्ने द्वन्द्व क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्त लगाउन, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण प्रदान गर्ने भनिएको अन्य विषयको सम्बोधन गरिए तापनि पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता भने आजसम्म हुन सकेको छैन,’ फाउन्डेसनले पेस गरेको माग पत्रमा उल्लेख छ।
ऐनको संसोधनको लागि मात्र नभई समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा पीडितलगायतका सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता र अपनत्व हुनुपर्ने, विगतमा भएका परामर्शबाट प्राप्त सुझाव, विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी स्थापित मान्यताहरूका आधारमा ऐन संशोधन हुनुपर्ने फाउन्डेसनले ठहर छ।
त्यसैगरी, ऐन संशोधनपश्चात स्पष्ट मापदण्ड र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट योग्यता, क्षमता, दक्षता एवं कार्ययोजनाका आधारमा सक्षम, विश्वसनीय र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको छनोट गरी आयोगहरूको पुनर्गठन गर्नुपर्ने, त्यसरी गठन हुने सक्षम, स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोगलाई समग्र प्रक्रिया कार्यसम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतविज्ञ र जनशक्ति सरकारले आवश्यकताअनुसार तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा आयोगहरूले २ वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकासम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गरी शान्ति पक्रियाका बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जनाएको छ।
