- वि.सं २o७९ माघ २६ बिहीबार
दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि अन्तिम सर्वेक्षण सुरु हुने भएको छ । यो सर्वेक्षण नै निर्णायक हुने र कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने यकिन हुने खानी तथा भूगर्भ विभागका अन्वेषण अधिकृत डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले अन्तिम सर्वेक्षणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका– १ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेर गरेको निर्णय निकै सह्राहनीय छ अव छिट्टै काम सुरु हुन्छ होला ।’
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै दैलेखका स्थानीयहरू खुसी देखिएका छन् । ‘सदियौँदेखि बाबुबाजेले ज्वाला भनेर संरक्षण गरिदिए, अहिले विज्ञान प्रविधिअनुसार अन्वेषण सुरु भयो, धेरै मात्रामा भण्डारण रहेछ भने यसले देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ,’ स्थानीय युवा नवीन योगीले भने ।
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका– १ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएसँगै अन्वेषणको काम सुरु हुने आशा दैलेखका बासिन्दामा पलाएको छ ।
दैलेखमा ०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननअन्तर्गत विभिन्न चरणका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । अर्थपूर्ण मानिएको यसपटकको अन्तिम सर्वेक्षणमा जमिनमुनि चार किलोमिटर ड्रिलिङ हुनेछ । यसैबाट कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण छ भन्ने पुष्टि हुनेछ । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीनको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतालगत्तै चीनको प्राविधिक टोलीले सेस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटो टेल्युरिक र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ । सोही कार्यअन्तर्गत दैलेख, सुर्खेत, अछाम, कालिकोटसम्मका क्षेत्रलाई आधार मानेर ३३ सय स्थानमा १० मिटर गहिराइमा ड्रिलिङ सम्पन्न भइसकेको छ ।
सरकारले जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न गरेर दैलेखसम्म पुग्ने सडकका विभिन्न स्थानमा स्तरोन्नति गरिदिएमा चिनियाँ अन्तिम अन्वेषणका लागि दैलेख आउने खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ । तत्कालीन समयमा भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गएका वेलामा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने चीन सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार अहिले काम थालनी गरिएको छ । अन्तिम अन्वेषणसम्मको सबै कामको खर्च चीन सरकारले गर्ने सहमति भएको छ ।
