१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १६ आइतबार
  • Sunday, 28 April, 2024
२०७९ माघ २६ बिहीबार ०८:१२:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अर्थमन्त्री र युएसएआइडी प्रशासक पावरबीच भेट : ‘विकसित देशको कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सुस्त’

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ माघ २६ बिहीबार ०८:१२:००

अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) प्रशासक सामन्था पावरले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग शिष्टाचार भेटघाट गरेकी छिन् । गत वर्ष दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५‌औँ वर्षगाँठ मनाइएको स्मरण गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुमधुर तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

नेपालले सन् १९५१ मा ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’मा हस्ताक्षर गरेपछि पहिलोपटक वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको र हालसम्म आइपुग्दा हाम्रा दुई देशबीचको विकास साझेदारीले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको युएसएआइडीमार्फत विस्तार भएको जिटुजी सहयोग प्रमाण भएको उनको भनाइ छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले विकसित देशले अपनाएको कसिलो मौद्रिक नीतिले नेपालजस्ता कम विकसित देशको अर्थतन्त्रको सुधारको गतिलाई सुस्त बनाएको र यसमाथि विश्वको साझा समस्याको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनले अरू बोझ थपेको धारणा व्यक्त गरे ।

नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई विश्वास गरी सोझै सरकारी कोषमा सहायता प्रदान गर्ने अमेरिकी सरकारको नीतिको प्रशंसा गर्दै उनले नेपालले सन् २०२२ को मेमा युएसएआइडीसँग द्विपक्षीय सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि आगामी पाँच वर्षमा कुल अमेरिकी डलर ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता नेपालको बजेट प्रणालीमार्फत उपयोग गर्ने बताए । यस्तै, युएसएआइडी प्रशासक सामन्थाले नेपाल मात्र जिटुजी सहायता प्राप्त सहायता परिचालन गर्ने देश भएको जानकारी दिइन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै जनताको मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पना लिएर विकासको पथमा अघि बढिरहेको बताउँदै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवन पद्धतिसँग आबद्ध गर्न सफल भएको साथै भर्खरै तीन तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको पनि जानकारी गराए । सो अवसरमा सहायताका अतिरिक्त वैदेशिक निजी क्षेत्रको लगानी उपयोग गरी नेपाल जलस्रोत विकासका क्षेत्रमा दक्षिण एसियामै क्लिन इनर्जीको स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना रहेको कुरा व्यक्त गरे ।