डिमान्ड शुल्क नहटेपछि सुन्दर यातायातका बिजुली बस बन्द  

विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टेसनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिँदै आएको डिमान्ड शुल्क नहटाएपछि सुन्दर यातायातले विद्युतीय बस सेवा बन्द गरेको छ । सरकारकै असहयोगका कारण २३ माघदेखि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गर्न बाध्य भएको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए । विद्युतीय बसले डिमान्ड शुल्कअन्तर्गत मासिक ३५ हजार पाँच सय लिँदै आएको छ । यसबाहेक प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ८६ पैसा शुल्क तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्क हटाए सवारीसाधनको शुल्क २० प्रतिशत घट्ने उनले बताए । 

सरकारले देशभरि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउँदै लैजाने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने उल्टो देखिएको अध्यक्ष थापाको गुनासो छ । विद्युत् नियमन आयोगले १९ मंसिर ०७८ मा चार्जिङ स्टेसनको डिमान्ड चार्ज नलिन भन्दै पत्र पठाए पनि प्राधिकरणले हालसम्म डिमान्ड चार्ज लिइरहेको उनले बताए । ‘देशमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने घोषणा गरेको सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा हामीले चार्जिङ स्टेसन र विद्युतीय बस बन्द गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले डिमान्ड चार्ज लिइरहेमा सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।’

अध्यक्ष थापाले आइतबार ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी डिमान्ड चार्ज नहटाए विद्युतीय सवारीसाधन बन्द गर्ने जानकारी गराएका छन् । ‘सुन्दर यातायातले ऊर्जा मन्त्रालय, आयोग र प्राधिकरणमा पटक–पटक विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसनको डिमान्ड शुल्क हटाउन पहल गरेपछि १९ मंसिर ०७८ मा डिमान्ड चार्ज नलिन भनी प्राधिकरणको नाममा बोर्ड बैठकको निर्णय र पत्र पठाउँदा पनि हालसम्म डिमान्ड चार्ज लिइरहेका कारण विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयबाट २४ घन्टाभित्र सम्बन्धित निकायलाई डिमान्ड चार्ज हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरे कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको सम्पूर्ण विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’

निजी खर्चमा विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसनमा विद्युत् प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्क लिने गरी बिल पठाउने गरेको र विद्युत् प्राधिकरणलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत बेवास्ता गरेको भन्दै सुन्दर यातायातले १२ मंसिर ०७८ मा विद्युत् नियमन आयोगमा लिखित निवेदन पेस गरेको थियो । ‘यस आयोगको ८ कात्तिक ०७८ को १४०औँ बैठकले निर्धारण गरेको विद्युत् महसुलबमोजिम मात्र शुल्क लिनुहुन आयोगको १४५औँ बैठकको निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ आयोगकी शाखा अधिकृत सावित्रा पाण्डेले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

सरकारले विद्युत् खपत बढाऔँ भनेर नाटकीय रूपमा आह्वान गर्ने र आफ्नो निर्णय आफैँ कार्यान्वयन नगर्ने गरेको अध्यक्ष थापाको गुनासो छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशमा ०८५ सम्म इन्धनबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधन विद्युतीयले विस्थापत गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । तर, व्यवहारमा भने सहजीकरण नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैँले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन रातमा खेर जाने बिजुलीमा सहुलियत दिने बताउँदै आइरहेका छन् ।

आयोगले तोकेकै महसुल लिएका हौँ 
कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण 
विद्युत् नियमन आयोगले नै दुई प्रकारको महसुल तोकेको छ, एउटा डिमान्ड शुल्कसहित र अर्को डिमान्ड शुल्कबाहेक । ग्राहकले जस्तो सेवा लिएको हुन्छ, प्राधिकरणले सोहीअनुरूप महसुल लिने हो । आयोगले तोकेभन्दा दायाँ–बायाँ गर्नै मिल्दैन र गर्दैनौँ पनि । डिमान्ड चार्ज नभएको विद्युत्को दररेट सस्तो हुन्छ । डिमान्ड शुल्क भएको अलि महँगो हुन्छ । हामीले आयोगले तोकेकै महसुल लिइरहेका छौँ । त्यसमा फरक पर्दैन ।