एमाले सचिव तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई तीन प्रश्न

सरकार गठनदेखि हरेकजस्तो निर्णयमा सिंहदरबारकै मुख ताक्नुपर्ने भए प्रदेश संरचना किन चाहियो ? 
कसैले सुन्तला टिपेर खान जानेन भनेर रुख ढाल्नु जस्तै हो यो प्रदेश किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि । हामीले संघीयतामा जाँदै गर्दा प्रदेशलाई निकै कमजोर बनायौँ । संघीयताको मूल मर्म नै प्रदेश हो । विकेन्द्रीकरणका सबै अवधारणा असफल भएपछि आएको यो संघीयताको मर्मअनुसार काम नभएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, हामीले प्रदेशलाई थप बलियो बनाएर जाने हो भने यस्ता प्रश्न स्वतः मत्थर हुन्छन् । 

संघले प्रदेशलाई कमजोर बनाएको हो कि प्रदेश आफैँ निरीह बनेको हो ?
अधिकारका हिसाबमा प्रदेशलाई पहिल्यै कमजोर बनाइएको छ । प्रदेश नेतृत्वले पनि आफैँ सशक्त बन्ने आँट गर्नुपर्छ । सिंहदरबारले पनि आफू मालिक बन्ने सोच त्याग्नुपर्छ ।   

प्रदेशमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी बलियो र प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ?
प्रदेशलाई असल र कम मान्छेबाट चलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । मन्त्रालय थोरै हुँदैमा धेरै र अव्यावसायिक कर्मचारी भए भने त्यसले सुशासन दिन सक्दैन । संघीयताको पक्षमा भएका कमी कमजोरी सुधार्नुपर्छ । कतिपय क्षेत्रमा राजस्व उठाउने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्छ । निजामती र प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेशप्रति बफादार बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासम्बन्धी नीति संघले बनाइदिए पनि सम्झौता गर्ने र लगानी भित्र्याउने अधिकार प्रदेशलाई पनि दिनुपर्छ । यति गर्न सकियो भने प्रदेशमाथि उठ्ने प्रश्नमा कमी आउनेछ ।