बचत फिर्ता माग्दै सहकारीविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा बचतकर्ता 

आफूहरूको बचत रकम फिर्ता माग्दै लालुपाते बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खोटाङका बचतकर्ताहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष अनिल जोशीको निधन भएपछि बन्द रहेको सहकारीले आफूहरूको रु सात करोड बढी बचत रकम फिर्ता नदिएको भन्दै बचतकर्ताहरू आज (सोमबार)देखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

आफूहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न पटक–पटक माग गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि संघर्ष समिति गठन गरेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको समितिका सदस्य एवं बचतकर्ता धनीराम नछुङले बताए। 

‘आफूहरूको बचत फिर्ता गराउने विषयमा जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकाले समेत कुनै चासो दिएन। सम्बन्धित निकायले चासो नदिएपछि हाम्रो अन्तिम विकल्प आन्दोलनबाहेक रहेन,’ उनले भने, ‘संघर्ष समितिले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनअन्तर्गत सञ्चालक समितिको घर घेराउ गर्ने, ठगी मुद्दा हाल्ने र उनीहरूको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्नेसम्मको कार्यक्रम छ।’

चार हजार ५०० बचतकर्ता रहेको सहकारीका बचतकर्ताले सोमबार नारा-जुलुससहित दिक्तेल बजार परिक्रमा गर्नुका साथै सहकारीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्। 

‘हाम्रो बचत फिर्ता गर, सञ्चालक समिति भाग्न पाउँदैन, ऋणीहरू होसियार, सहकारीका प्रबन्धक रुकु जोशीलाई सार्वजनिक गर, अध्यक्ष अनिल जोशी मर्दा संस्था मर्दैन’जस्ता प्लेकार्डसहित बचतकर्ताहरू आन्दोनमा उत्रिएका हुन्। 

वित्तीय कारोबारबाहेक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने नाराका साथ वि.सं.२०७२ मंसिर–१० गते दिक्तेल बजारमा कार्यालय स्थापना गरेर कारोबार सुरु गरेको सहकारीमा रु ५१ लाखसम्म बचत गर्ने बचतकर्ता छन्। आफूले जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता माग्नका लागि बचतकर्ताहरू दैनिकजसो सहकारीको ढोका ढकढकाउन सहकारीको कार्यालय पुग्ने गरेका छन्।

घरजग्गा बिक्री गरेर अन्यत्र लगानी गर्न रु ५१ लाख रकम सहकारीमा जम्मा गरेर राखेको केही समयपछि सहकारी नै डुबेपछि परिवारमा समस्या भएको बचतकर्ता लेखनाथ आचार्यले बताए। 

सहकारीका कारण कतिपयको परिवार नै बिखण्डन हुने अवस्थामा पुगेको बचतकर्ता एवं दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलका पूर्ववडाध्यक्ष टंक आचार्यले बताए। 

जिल्ला सहकासी संघ खोटाङका अध्यक्षसमेत रहेका जोशीको विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका कारण २०७८ वैशाख–१५ गते पोखरामा निधन भएको थियो। 

जोशीको निधनपछि निक्षेपकर्ताहरू निक्षेप रकम फिर्ता माग्न आउँदा निक्षेप फिर्ता गर्ने मौज्दात रकम नै नदेखिएपछि खोजी गर्ने क्रममा बचत अपचलन भएको विषय बाहिर आएको थियो।

तत्कालीन अध्यक्ष जोशीको निधन भएपछि २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि सहकारीको आर्थिक कारोबार ठप्प छ। हाल आक्रोशित बचतकर्तालाई निमित्त व्यवस्थापक सुमिना राईले ‘बचत फिर्ता गरिदिने’ भन्दै सम्झाइबुझाई फर्काउने गरेका छन्।

मृतक जोशीले सहकारीको नाममा खरिद गरिएको जग्गासमेत परिवार तथा आफन्तको नाममा राखेको पाइएको सहकारीको आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तत्कालीन व्यवस्थापक रुकु जोशीको नाममा हलेसी र बाम्राङमा रहेको जग्गा सहकारीको नाममा ल्याइसकिएको सहकारी संस्थाका सदस्य तुलसीराम आचार्यले बताए। 

बचतकर्ताले घेर्न थालेपछि अप्ठ्यारोमा परेको सञ्चालक समितिले ऋण असुल गर्दै बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। ऋण असुल गर्नका लागि ऋणीलाई ३५ दिने, १५ दिने र ७ दिने पत्र पठाएर ताकेता गर्दा केहीबाहेक अधिकांश ऋणीले ऋण भुक्तान गर्न नआएको सहकारीले जनाएको छ।

सहकारीको ७४ जना ऋणी छन्। उनीहरूले न्यूनतम रु ३० हजारदेखि रु ७५ लाखसम्म ऋण लगेको देखिन्छ। तर, उनीहरूमध्ये अधिकांशले मृतक जोशीलाई आफूले लगेको ऋणबापतको रकम फिर्ता गरिसकेको बताउने गरेको स्रोतले जनाएको छ। 

सहकारीको जग्गाबाहेक सावाँब्याजसहित करिब रु दश करोड ऋण लगानी रहेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बचतकर्तालाई सावाँब्याजसहित करिब रु सात करोड फिर्ता दिनुपर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ। तर, अध्यक्ष जोशीको मृत्युका कारण ऋण उठाउन कठिन देखिएको सञ्चालक समितिले जनाएको छ। 

सहकारीबाट भएका ऋण लगानी उठाउन सके बचतकर्तालाई उनीहरूको बचत फिर्ता दिएर केही रकम बच्ने अवस्था रहेको सदस्य आचार्यले बताए। चलअचल सम्पत्ति हेर्दा सहकारी डुबेको नभै संकटमा फसेको देखिन्छ। 

अधिकांश ऋणीहरू मृतक अध्यक्ष जोशीका परिवार तथा आफन्त, दिक्तेल बजारका प्रतिष्ठित व्यापारी र एकजना पोखराका व्यक्तिसमेत देखिएका छन्। उनीहरूले सञ्चालक समितिको निर्णयविना नै विभिन्न समयमा ऋण लगेको तर हालसम्म फिर्ता नगरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफू सक्रियताका साथ लागिपरेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख बिसन राईले बताए। सहकारीका कारण धेरैको घरबार संकटमा परेकाले सबैभन्दा बढी सञ्चालक समितिले चासो दिनुपर्ने न्यायिक समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रमुख राईको भनाइ छ।