यातायात कार्यालयको अनलाइन सिस्टम व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने बिचौलियाको आतंक बन्द गराउन सचेत

यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका कार्यालयको अनलाइन सिस्टम व्यवस्थित गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । विभागको अनलाइन सिस्टम बिगिँ्रदा सेवाग्राहीले लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसलाई चुस्त पार्न विभाग र मातहतका कार्यालयहरूलाई शनिबार निर्देशन दिएका हुन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले यातायात कार्यालयहरूको अनलाइन सिस्टम बिग्रिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनेबारे आइटीविज्ञ, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डे, मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललगायत कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफलसमेत गरेका छन् । बैठकमा यातायात कार्यालयको भिडलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव लिन विभिन्न निजी बैंकका सिइओहरूलाई पनि बोलाइएको थियो । एउटा बैंकले जसरी सहज रूपमा सेवा प्रवाह गरेको छ, त्यसरी नै सरकारी कार्यालयहरूले पनि सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले धारणा राखेका थिए । श्रेष्ठले आइटीविज्ञ प्रयोग गरेर मन्त्रालयले विभागहरूको अनलाइन सिस्टमसमेत अध्ययन गर्ने बताएका छन् । साथै, यातायात कार्यालयहरूमा बिचौलियाले समेत सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको भन्दै त्यसबारे सचेत गराउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । 

पछिल्लो समय उपत्यकालगायत देशभरका यातायात कार्यालयहरूमा लाइसेन्स लिन सेवाग्राहीले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूलाई सेवा सहज बनाउन निर्देशन दिए पनि यातायात कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह भद्रगोल छ । 

पछिल्लो समय अनलाइन फाराम भरेर लाइसेन्सका लागि बायोमेट्रिक दिन पुगेका सेवाग्राहीलाई यातायात कार्यालयहरूले सर्भर बिग्रिएको भन्दै फर्काउने गरेका छन् । यस्तो समस्या अन्त्यका लागि मन्त्री श्रेष्ठले शनिबारको बैठकमा कार्यालय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका हुन् । उनले अनलाइन सिस्टम व्यवस्थित र सहज बनाउन सबै यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिएको श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार शनिबार भएको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आइटीविज्ञलाई राखेर अनलाइन सिस्टम सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘पछिल्लो समय यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्ने गरेका छन्,’ गिरीले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रीज्यूले सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति र आइटीविज्ञसँग छलफल गर्नुभएको हो ।’

यातायात कार्यालयहरूको अनलाइन सिस्टममा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यालयहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । हाल उपत्यकामा कुमारीगालमा रहेको यातायात कार्यालयको सर्भर बिग्रिँदा सेवाग्राहीले हैरानी खेप्दै आएका छन् । विभागकै कारण सर्भर बिग्रिएको जनाउँदै कार्यालयले सेवाग्राही फर्काउने गरेको छ । छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले छिटो–छरितो सेवा प्रवाह गर्न कार्यालय प्रमुखहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

कुमारीगालले असुल्छ दोहोर शुल्क 
सर्भर सिस्टम बिग्रिएको भन्दै सेवाग्राहीलाई सास्ती दिँदै आएको कुमारीगाल यातायात कार्यालयले सर्वसाधारणबाट अतिरिक्त शुल्कसमेत असुल्ने गरेको छ । कार्यालयले बायोमेट्रिक, लिखित, ट्रायल र ट्रायल कुपन गरी चार चरणमा सेवाग्राहीसँग शुल्क असुल्ने गरेको हो । कार्यालयले उठाउँदै आएको शुल्क यातायात व्यवस्था विभागको नियमविपरीत छ । विभागका अनुसार कार्यालयहरूले सेवा दस्तुर र ट्रायल शुल्क लिन पाउँछन् । तर, टोकनसमेत शुल्क उठान पाइँदैन । कार्यालयले ट्रायल दिन जाँदा दिइने टोकनबापत मोटरसाइकल, स्कुटरको तीन सय ५० र चारपांग्रेको सात सय ५० अतिरिक्त शुल्क असुल्छ । तर, यो शुल्क प्रदेश सरकारअन्तर्गत उठाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेत अटेर 
सरकारले यातायात, मालपोत, राहदानी, जिल्ला प्रशासनलगायत निकायबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधालाई सहज बनाउने बताए पनि ती कार्यालयले सेवा प्रवाह सहज बनाउन सकेका छैनन् । मालपोत, जिल्ला प्रशासन, राहदानी, यातायातजस्ता कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले सास्ती खेपिरहेका छन् । अझ यातायात कार्यालयहरूमा त झन् अत्यासलाग्दो भिड हुने गरेको छ । कार्यालयहरूले सेवाग्राहीको भिडलाई ख्याल गर्दै कार्यशैली सहज र परिवर्तनको तयारीसमेत गरेका छैनन् । उपत्यकाभित्र कुमारीगाल, एकान्तकुना, जगातीलगायत यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भिडभाड हुने गरेको छ । यी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन कुनै रणनीति तयसमेत गरेका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले गत मंगलबार तीनवटै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसँग सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनेबारे छलफल गरेको थियो । तर, सीमित कर्मचारी र संरचनाका कारण सेवा सहज बनाउन नसकिने सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूले विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेसमक्ष बताएका छन् ।