संसद्को चालू अधिवेशनबाटै एक दर्जन कानुन बनाउन सरकारलाई कति सहज ?

सुशासन, प्रभावकारी सेवा र समृद्धिको अभियानमा बाधक ऐन परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारको चालू संसद् अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन ऐन बनाउने संकल्प, विधेयकमा आउन सक्ने विवाद र प्रक्रियाका कारण सबै ऐन बनाउन कठिन

सरकारको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा ‘सुशासन, प्रभावकारी सेवाप्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने’ विषय उच्च प्राथमिकतामा छ । यही आधारमा सरकारले प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन बनाउने संकल्प गरेको छ । विषयवस्तुमा आउन सक्ने विवाद र प्रक्रियाका कारण एक दर्जन नयाँ ऐन बनाउने सरकारको संकल्प पूरा हुन भने सहज छैन । २५ पुसबाट अधिवेशन प्रारम्भ भई दुइटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्, ५ माघमा तेस्रो बैठकले सभामुखको निर्वाचन गर्दै छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूका अनुसार संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित (सनसेट ल) बनाउने योजना छ । यसबाहेक सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, इ–गभर्नेन्ससम्बन्धी ऐन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित ऐन पारित गर्ने तयारी छ । 

सरकारले केही पुराना र केही नयाँ विधेयक संसद्मा लगेर ऐन बनाउन चाहेको हो । पुरानै विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट शुरु गरेर नागरिकतासम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित (सनसेट ल), संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित ऐन बनाउन सकिन्छ । यीसहित प्रतिनिधिसभाका २८ विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा १३ विधेयक विचाराधीन छन् । 

यसबाहेक नयाँ विधेयकमार्फत बनाउनुपर्ने कानुनहरूमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, इ–गभर्नेन्ससम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन छन् । 

सरकारको कार्यक्रममा संघीय कानुनहरू निर्माण र संशोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको यथाशीघ्र निरूपण गर्न सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐन संशोधन गर्ने घोषणा छ । ‘संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगो लगाउने,’ साझा कार्यक्रममा छ, ‘संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुनलगायत अन्य आवश्यक ऐन–कानुनहरू प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरिनेछ।’

यथाशीघ्र ऐन बनाएर असोजसम्म एकतिहाइ नागरिकलाई नागरिकता दिने लक्ष्य राखिएको छ । ‘संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकहरूलाई संसद्मा पारित गराउने,’ कार्यक्रममा छ । 

राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनको पहल गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ । विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गर्ने पनि भनिएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने संकल्प पनि सरकारले लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत माग्ने क्रममा सेवा–प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जनको संकल्प सरकारले लिएको जानकारी गराएका थिए । विकास आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अधुरा हुने, लागत र समय बढ्ने विकृति अन्त्य गर्न आवश्यक ऐन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका थिए । 

सभामुखको निर्वाचनपछि विधेयकलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएर ऐन बनाउने दिशातर्फ अग्रसर हुने सत्तारूढ दलका नेता बताउँछन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसकेपछि व्यवस्थित रूपमा सदनमा विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताए । ‘यो संसद्को ध्यान मुख्य रूपमा कानुन निर्माणमा जोड्ने र समयमा नै विधेयक पारित गर्ने स्पिरिट छ । विषयवस्तुका हिसाबले हामी तीव्रतामा काम गर्नुपर्नेछ । अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू धेरै भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउन समय लागेको छ । पूर्णता पाउनेबित्तिकै काम तीव्रताका साथ काम अगाडि बढ्छन् । प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर जान्छौँ । प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा संसद् एकढिक्का भएकाले सरकारले सबैको भावना समेटेर कानुन निर्माण गर्छ,’ उनले भने। 

विगतमा केही समस्या सिर्जना भएर नै विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै पाण्डेले अहिले सरकार र प्रधानमन्त्रीले निरन्तर जनताको मुख्य चासो र प्राथमिकतासँग जोडिएका विधेयकबारे गृहकार्य गरिरहेको र प्राथमिकता क्रमअनुसार अघि बढाइने बताए । सरकारलाई सबैको समर्थन भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका कानुन यही अधिवेशनभित्र आउन सम्भव रहेको उनले दाबी गरे । 

कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संविधान कार्यान्वयन गर्ने र कानुन बनाउने कुरामा आफूहरूको सकारात्मक भूमिका रहने बताए । ‘तर, विधेयकलाई सरकारले कसरी ल्याउँछ त्यसमा टिप्पणी गर्ने तथा संशोधन हाल्ने कुरा हामी गर्छाैँ,’ उनले भने । सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश विधेयक समितिमा जाने खालको रहेको र त्यसका लागि पहिला समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । ‘संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कानुन बनाउन हाम्रो सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका रहन्छ । कन्टेन्टमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, यही अधिवेशनभित्र सक्ने भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारोजस्तो छ । किनभने धेरै संवेदनशील र गम्भीर मतभेद भएका विषय छन् ।’

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले सहमति कायम भएर नियमित प्रक्रियामा गएमा सरकारले घोषणा गरेका विधेयक पारित गर्न सकिने बताए । ‘संशोधन पर्‍यो भने लम्बिन सक्छ । फेरि विभिन्न समितिमा दफावार छलफलमा जानुपर्ने हुन्छ । कुनै झमेला भएन भने सम्भव छ,’ उनले भने, ‘अहिले दलहरूबीच भागबन्डा भएकाले सहज रूपमा कानुन बन्नेमा जटिलता देखिन्छ ।’

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार सरकारले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गर्छ । सरकारी विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि सभामा पेस हुन सक्छ । बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । दफावार छलफल हुन्छ । समितिमा पनि जान सक्छ । समितिमा गयो भने दफावार छलफलसहित प्रतिवेदन पेस गर्छ । त्यसपछि पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्छ । समितिमा नगई सभामै दफावार छलफलपछि सीधै पारित प्रक्रियामा जान्छ । पारित भइसकेपछि अर्काे सभामा पठाइन्छ । अर्काे सभामा सैद्धान्तिक छलफलबाट यी सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छ । पारित हुन्छ । उत्पत्ति भएको सभामा विधेयक फिर्ता आउँछ । सम्बन्धित सभाको प्रमुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउँछ । प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ । प्रक्रियाको सम्बन्धमा यही समयभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले एउटा विधेयक कति समयमा सकिन्छ भन्न गाह्रो रहेको धमला बताउँछन् । 

सचिवालयका एक पदाधिकारीका अनुसार एउटा विधेयक फटाफट भयो वा सघन रूपमा छलफल भएर अघि बढ्यो भने तीनदेखि चार महिना समय लाग्छ । ‘हाम्रोमा दलहरूबीच बेमेल भएकाले लामो समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यही अधिवेशनभित्र विवादित कानुन बनाउँछ भन्ने वाचा पूरा हुन कठिन छ,’ उनले भने, ‘तर, असम्भव भने होइन । सरकार र संसद्ले गम्भीरतापूर्वक चासो लियो भने सम्भव छ ।’ यसमा मन्त्रीको भूमिका अझ विशेष हुने उनको अनुभव छ । ‘विशेषगरी सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयकबारे संसद्सँग निरन्तर समन्वय र सम्पर्क गरेर विधेयकको विषयमा खोजी गर्ने, अड्किएको विषयमा शीर्षस्थ तहमा टुंग्याउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीले चासो दिएको खण्डमा, मन्त्रालयले कानुनलगायत अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गरिदिए विधेयक छिटो पारित हुने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने । 

विधेयकको अवस्था के छ ?

नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक
संविधान निर्माणपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालमा सबैभन्दा बहसको विषय बन्यो नागरिकता विधेयक । जन्मसिद्धका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुने क्रम बढ्दै जाँदा २२ साउन ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएको थियो । वैवाहिक अंगीकृतमा सात वर्ष राख्ने वा नराख्ने विवादमा विधेयकमाथि २२ महिना राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भयो । ९ असार ०७७ मा सातवर्षे प्रावधानसहितको समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन, अवरोध र दलीय सहमति नहुँदा विधेयक अड्कियो । विघटनकै वेला ओली सरकारले सातवर्षे प्रावधान हटाएर अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगायो । 

संसद्को गतिरोध अन्त्य भएपछि देउवा सरकारले सातवर्षे प्रावधानसहितको विधेयक अघि बढाउने प्रयास गर्‍यो । सहमति नजुटेपछि २१ असार ०७९ मा फिर्ता लियो । वैवाहिक अंगीकृतलाई थाती राखेर जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी २४ असारमा नयाँ विधेयक पेस गर्‍यो । ६ साउनमा प्रतिनिधिसभाले पारित गर्‍यो । १२ साउनमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको थियो । राष्ट्रपतिले २९ साउनमा एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमा र सन्तानले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान सच्याउन र उल्लेख नगरिएको वैवाहिक अंगीकृतमा राज्य व्यवस्था समितिको सातवर्षे प्रावधान राख्ने गरी पुनर्विचार गर्न संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभाले २ भदौमा हुबहु पारित गर्‍यो । १२ भदौमा राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक त्यही दिन पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो । १५ भदौमा समितिले हुबहु पारित गर्‍यो । १७ भदौमा राष्ट्रिय सभाले दोस्रोपटक हुबहु पारित गरेको विधेयकलाई सभामुखले २० गते राष्ट्रपतिकहाँ पठाए । 

संविधानमा एकपटक पुनर्विचारको अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि दोस्रोपटक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था भए पनि समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै ६ असोजमा सर्वाेच्चमा परेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । संविधान निर्माणपछि सात वर्षसम्म राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेको नागरिकता विधेयकलाई अहिलेको सरकारले पहिलो अधिवेशनमै पारित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘जसका आमाबाबु नेपाली नागरिक छन्, तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा अविलम्ब, यथाशीघ्र गर्ने र समग्र नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयहरू ६ महिनाभित्र सक्ने हो ।’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार नागरिकता वितरण सुरु गर्न तत्काल कानुन बन्नुपर्छ । देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ । बितेको पाँच वर्षमा सहमति जुट्न नसकेको विषयमा तत्कालै सहमति हुने सम्भावना न्यून छ । सहमति नजुटे प्रक्रियामै महिनौँ लाग्न सक्छ । 

संघीय निजामती सेवा ऐन
२७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा आएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको थियो । १५ असार ०७७ मा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक बहुमतले पारित भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि समितिमै अड्कियो । सर्वाेच्चबाट पुनस्र्थापनापछि २३ चैतमा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । पुनः विघटन भएपछि प्रतिनिधिसभामै अड्कियो । पुनः पुनस्र्थापना भएर नयाँ सरकार आएपछि विधेयकलाई अघि बढाएन, २२ असोज ०७८ मा विधेयक नै फिर्ता लियो । 

प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत कुन तह मातहत हुने, कर्मचारी सरुवा, बढुवा वृत्ति विकास, संघले आफ्नो वर्चश्व गुमाउन नचाहनुलगायत कारणले विवादित विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयकको गृहकार्य अघि बढाएको थियो । तर, संसदमा पेस हुन सकेन । कर्मचारी समायोजन, वृत्ति विकास, सिंगो प्रशासन संयन्त्र अस्तव्यस्तलगायत समस्या देखिएकाले यो ऐन अत्यावश्यक ठानिएको छ । 

संघीय शिक्षा सेवा ऐन 
प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालमा संघीय शिक्षा सेवासम्बन्धी विधेयक आउनै सकेन । शिक्षा मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारे पनि प्रक्रियामै अल्झिँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन सकेन । निजी शिक्षण संस्थाको स्वार्थका कारण मस्यौदा निर्माणमै समय लाग्यो । गत भदौमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयले ऐन मस्यौदालाई सुझावसहित स्वीकृत गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा पठाए पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुन सकेन । तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएकाले अहिलेको सरकारले त्यही विधेयक अघि बढाउने सम्भावना छ । यद्यपि, नयाँ गठबन्धन भएकाले परिमार्जन भएर पनि आउन सक्छ । 

स्वास्थ्य सेवा ऐन
स्वास्थ्य क्षेत्रको छाता ऐनका रूपमा स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन सार्वजनिक वृत्तमा आवाज उठे पनि राज्यको प्राथमिकतामा परेन । अहिले सरकारले साझा कार्यक्रममा राखेको यो ऐन नयाँ हो । नयाँ भएकाले ऐनको मस्यौदासहित विधेयक प्रक्रियामा आउन समय लाग्ने देखिन्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व र स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध ऐन प्रमाणीकरण भइसकेको छ । 

नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन
नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन पनि नयाँ हो । कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षणसम्बन्धी ऐन भने प्रमाणीकरण भइसकेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन नहुँदा प्रदेश प्रहरीको अवधारणा अघि बढ्न सकेको छैन । यो नयाँ विधेयक भएको र प्रदेशलाई प्रहरी चलाउने अधिकार दिनेसम्बन्धी कानुन भएकाले प्रक्रियामा आउन समय लाग्ने देखिन्छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन
सरकारले छुट्टै रूपमा ल्याउन खोजेको सार्वजनिक खरिद ऐन नयाँ हो । यसअघि अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक खरिदलाई सरलीकृत गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर विकाससम्बन्धी विधेयकमा समेटेर ल्याएको थियो । अहिले नयाँ सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै ऐनका रूपमा ल्याउने तयारी गरेको हो । नयाँ भएकाले विधेयकको मस्यौदा निर्माणदेखि प्रक्रियासम्म समय लाग्नेछ । 

राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित (सनसेट ल) 
यो पुरानै विधेयक हो । त्यतिवेला राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर विकाससम्बन्धी विधेयक भनेर ल्याइएको थियो । तर, अघि बढ्न सकेन । 

सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन
सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन पनि नयाँ हो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा आएको सहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ । प्रस्तावित सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन नयाँ भएकाले विधेयक बन्न र प्रक्रियामा आउन समय लाग्ने देखिन्छ । 

स्थानीय प्रशासन ऐन
सरकारले यसै अधिवेशनभित्र कानुन बनाउन खोजेको स्थानीय प्रशासन ऐन पनि नयाँ हो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालमा कोभिडपछि यो ऐन ल्याउने चर्चा भएको थियो । तर, विधेयक आएन । ०१३ सालको पुरानो यो ऐनलाई संशोधन वा खारेज गरेर समयानुकूल नयाँ ऐन ल्याउने सरकारको तयारी छ । 

छाता विश्वविद्यालय ऐन
प्रस्तावित छाता विश्वविद्यालय ऐन पनि नयाँ हो । विश्वविद्यालयको वृत्तिविकास तथा प्रभावकारिताका लागि सरकारले यो ऐन ल्याउन लागेको हो । नयाँ भएकाले मस्यौदा तयार भई विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा आउनुपर्छ, त्यसपछि यो प्रक्रियामा जानेछ । 

इ–गभर्नेन्ससम्बन्धी ऐन 
पहिलो अधिवेशनभित्रै लागू गर्ने लक्ष्य लिइएको इ–गभर्नेन्ससम्बन्धी ऐन पनि नयाँ हो । यसको पनि मस्यौदा बनाएर प्रक्रियामा आउन समय लाग्छ । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन 
३१ असारमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक ७ भदौमा प्रक्रियामा गएको थियो । १७ भदौमा प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाएको थियो । समितिमा चरणबद्ध छलफल भए पनि सहमति नजुटेपछि अघि बढेन । 

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन आवश्यक यो ऐन ल्याउन सरकारले कानुनविद्समेत रहेका गैरसांसद गोविन्द बन्दीलाई ६ महिने मन्त्री नियुक्त गरेको थियो । उनले अन्तिम समयसम्म विधेयक पारित गराउने प्रयास गरेका थिए । तर, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा, महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने, सरकारले गठन गरेको विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन नलाग्नेजस्ता प्रावधानमा सहमति जुट्न नसकेपछि यो विधेयक अघि बढेन । प्रतिनिधिसभामै निष्क्रिय भयो । 

रेशम छुटाउन ऐन बनाउने 
सरकारले रेशम चौधरीलगायतलाई रिहाइ गर्न पनि कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । ‘यही सदनबाट रेशम चौधरी र तराई–मधेसका बन्दीहरूलाई छुटाउन ऐन बनाउन संसद् थिएन । अध्यादेशबाट भए पनि रेशमलगायत अरू साथीहरूलाई छुटाउनुपर्छ भनेर वातावरण बनाउने प्रयत्न गरिएको थियो । अब सदन सुरु भयो, यही सदनबाट नै सही विधेयकद्वारा कानुनसम्मत ढंगले उहाँलगायत त्यस किसिमले बन्दी बनाइएका सबै नेता–कार्यकर्तालाई छुटाउने वातावरण बनाइन्छ,’ संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘रेशम चौधरीको विषय अदालतमा भएकाले जटिल छ । तैपनि समुचित ऐनको व्यवस्था गरेर उहाँलगायत त्यस किसिमले अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइएकालाई छुटाउने पहल सरकारले गर्दछ ।’ 

कहिलेसम्म चल्छ चालू अधिवेशन ? 
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार हिउँदे अधिवेशन ढिलोमा चैत पहिलो सातासम्म चलाउने अभ्यास छ । यस हिसाबले चालू अधिवेशनबाट कम्तीमा १२ वटा कानुन बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग दुई महिना मात्रै समय छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमै माघ पहिलो साता लाग्नेछ । यसबीचमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाए सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयकमाथि गृहकार्य गर्न पाउनेछन् । तर, संसद्मा विधेयक ल्याउन पहिला संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ । दलहरूबीच भागबन्डा गर्नुपर्ने भएकाले समितिको पूर्णतामा पनि समय लाग्न सक्छ । अधिवेशन आह्वान भएपछि कुनै बैठकमा राष्ट्रपतिले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै विधेयक संसद्मा दर्ता भएर प्रक्रियामा जाने वातावरण बन्नेछ । गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १ चैतमा अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन् । ढिलोमा वैशाख तेस्रो सातासम्म बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्छ । 

सभामुखको निर्वाचनपछि विधेयकलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएर ऐन बनाउने दिशातर्फ अग्रसर हुने सत्तारूढ दलका नेता बताउँछन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसकेपछि व्यवस्थित रूपमा सदनमा विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताए । ‘यो संसद्को ध्यान मुख्य रूपमा कानुन निर्माणमा जोड्ने र समयमा नै विधेयक पारित गर्ने स्पिरिट छ । विषयवस्तुका हिसाबले हामी तीव्रतामा काम गर्नुपर्नेछ । अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू धेरै भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउन समय लागेको छ । पूर्णता पाउनेबित्तिकै काम तीव्रताका साथ काम अगाडि बढ्छन् । प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर जान्छौँ । प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा संसद् एकढिक्का भएकाले सरकारले सबैको भावना समेटेर कानुन निर्माण गर्छ,’ उनले भने। 

विगतमा केही समस्या सिर्जना भएर नै विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै पाण्डेले अहिले सरकार र प्रधानमन्त्रीले निरन्तर जनताको मुख्य चासो र प्राथमिकतासँग जोडिएका विधेयकबारे गृहकार्य गरिरहेको र प्राथमिकता क्रमअनुसार अघि बढाइने बताए । सरकारलाई सबैको समर्थन भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका कानुन यही अधिवेशनभित्र आउन सम्भव रहेको उनले दाबी गरे। 

कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संविधान कार्यान्वयन गर्ने र कानुन बनाउने कुरामा आफूहरूको सकारात्मक भूमिका रहने बताए । ‘तर, विधेयकलाई सरकारले कसरी ल्याउँछ त्यसमा टिप्पणी गर्ने तथा संशोधन हाल्ने कुरा हामी गर्छाैँ,’ उनले भने । सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश विधेयक समितिमा जाने खालको रहेको र त्यसका लागि पहिला समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । ‘संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कानुन बनाउन हाम्रो सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका रहन्छ । कन्टेन्टमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, यही अधिवेशनभित्र सक्ने भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारोजस्तो छ । किनभने धेरै संवेदनशील र गम्भीर मतभेद भएका विषय छन्।’

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले सहमति कायम भएर नियमित प्रक्रियामा गएमा सरकारले घोषणा गरेका विधेयक पारित गर्न सकिने बताए । ‘संशोधन पर्‍यो भने लम्बिन सक्छ । फेरि विभिन्न समितिमा दफावार छलफलमा जानुपर्ने हुन्छ । कुनै झमेला भएन भने सम्भव छ,’ उनले भने, ‘अहिले दलहरूबीच भागबन्डा भएकाले सहज रूपमा कानुन बन्नेमा जटिलता देखिन्छ।’

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार सरकारले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गर्छ । सरकारी विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि सभामा पेस हुन सक्छ । बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । दफावार छलफल हुन्छ । समितिमा पनि जान सक्छ । समितिमा गयो भने दफावार छलफलसहित प्रतिवेदन पेस गर्छ । त्यसपछि पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्छ । समितिमा नगई सभामै दफावार छलफलपछि सीधै पारित प्रक्रियामा जान्छ । पारित भइसकेपछि अर्काे सभामा पठाइन्छ । अर्काे सभामा सैद्धान्तिक छलफलबाट यी सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छ । पारित हुन्छ । उत्पत्ति भएको सभामा विधेयक फिर्ता आउँछ । सम्बन्धित सभाको प्रमुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउँछ । प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ । प्रक्रियाको सम्बन्धमा यही समयभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले एउटा विधेयक कति समयमा सकिन्छ भन्न गाह्रो रहेको धमला बताउँछन्। 

सचिवालयका एक पदाधिकारीका अनुसार एउटा विधेयक फटाफट भयो वा सघन रूपमा छलफल भएर अघि बढ्यो भने तीनदेखि चार महिना समय लाग्छ । ‘हाम्रोमा दलहरूबीच बेमेल भएकाले लामो समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यही अधिवेशनभित्र विवादित कानुन बनाउँछ भन्ने वाचा पूरा हुन कठिन छ,’ उनले भने, ‘तर, असम्भव भने होइन । सरकार र संसद्ले गम्भीरतापूर्वक चासो लियो भने सम्भव छ ।’ यसमा मन्त्रीको भूमिका अझ विशेष हुने उनको अनुभव छ । ‘विशेषगरी सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयकबारे संसद्सँग निरन्तर समन्वय र सम्पर्क गरेर विधेयकको विषयमा खोजी गर्ने, अड्किएको विषयमा शीर्षस्थ तहमा टुंग्याउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीले चासो दिएको खण्डमा, मन्त्रालयले कानुनलगायत अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गरिदिए विधेयक छिटो पारित हुने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने।